एउटै मन्त्रालका दुई फरक निकायबीच समन्वय नहुँदा वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न नेपाली कामदारलाई सहभागी गराउने भनिएको ‘रेमिट हाइड्रो’को काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी (HIDCL) र विद्युत् विकास विभागबीच आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सहमति हुन नसक्दा ‘रेमिट हाइड्रो’को कामले गति लिन नकसको हो ।
विभागले समयमै काम नगरिदिँदा आयोजना अगाडि बढाउन नसकिएको कम्पनीको गुनासो छ । तर विभागले भने सरकारले परामर्शदातामार्फत अध्ययन गराइरहेको आयोजना त्यतिकै दिननसक्ने प्रतिक्रिया दिएको छ ।
ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले जलविद्युत् कम्पनीमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न युवालाई सहभागी गराएर दुई महत्वपूर्ण आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको छ । तर विभाग र कम्पनीबीच समन्वय नहुँदा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
कम्पनीले ११ महिनादेखि अनुमतिका लागि प्रयत्न गरेपनि सफलता प्राप्त गर्न नसकेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक रौनियारले बताए । “अनुमति मागेको लामो समयसम्म पनि प्रक्रियाले गति नपाउनु नै गलत हो” उनले भने । सरकारले नै महत्वका साथ अगाडि बढाउन लागेको आयोजनाको अनुमति नपाउँदा समस्या दुःखद भएको उनको तर्क छ ।
“हामीले सबै प्रक्रिया मिलाएर अनुमतिपत्र मागेका छौँ, लगानीका लागि तयार छाँै, रकमको कुनै समस्या छैन” रौनियारले भने ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत मङ्सिर ८ गते जारी गर्नुभएको श्वेतपत्रमा वैदेशिक रोजगारीबाट आप्रवाह हुने विप्रेषणको रकम उपयोग गरी घुन्सा र सिबुवा जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने उल्लेख गरेका थिए । ताप्लेजुङमा पर्ने घुन्सा जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता ७२ मेगावाट र सिबुवाको क्षमता ५१ मेगावाट छ ।
विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रमेशरत्न स्थापित कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिने प्रक्रिया जारी रहेको बताउछन् । “हामी प्रक्रिया अनुसार नै काम गरिरहेका छाँै । सरकारले परामर्शदातामार्फत अध्ययन गराएको आयोजना दिँदा विधि, प्रक्रिया पु¥याउनैपर्छ । हामी सबै प्रक्रिया मिलाएर कम्पनीलाई अनुमति दिन्छौँ” – उनले भने ।
आयोजनामा जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीको सेयर ५१ प्रतिशत रहने उल्लेख छ । आयोजनामा २४ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले लगानी गर्न पाउनेछन् । स्थानीयवासीको १० र सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत लगानी रहनेछ ।
विप्रेषणबाट प्राप्त भएको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको र जताबाट आयो उत्तै जाने प्रवृत्तिलाई रोक्न पनि रेमिट हाइड्रोको अवधारणा सरकारले अगाडि सारेको हो । ती दुबै आयोजना सम्पन्न गर्न करिब रु १९ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आव २०७१/७२ मा रु पाँच खर्ब २६ अर्ब विप्रेषणबाट भित्रिएको थियो भने चालु आवमा करिब रु ६ खर्ब रकम भित्रने अनुमान गरिएको छ ।
