माओवादी केन्द्रका नेता पुष्पकमल दाहालले सत्ता छोडेको जेठमा हो । दाहालसँगै उनको मन्त्रिपरिषद्का ऊर्जामन्त्री पनि निवृत्त भए । शर्माको ठाउँमा महेन्द्रबहादुर शाही आए, उनी पनि गए । अहिले उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री छन् कमल थापा । एक वर्षमा तीन-तीन ऊर्जामन्त्री फेरिए । तर पनि अझै ऊर्जा मन्त्रालय र मातहतका बागडोर शर्माले सम्हालिरहेका छन् । मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग र विद्युत् प्राधिकरणमा शर्माकै आदेश र हैकम चल्छ ।
शर्मालाई पदविहीन भएर पनि ऊर्जामन्त्रीको सदावहार अस्तित्व र हैसियत दिलाउने सेतुको काम गरिरहेका छन् ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायले । ऊर्जा क्षेत्रका अदृश्य शक्तिका रूपमा रहेका शर्माका हरेक फरमान पूरा गर्नु उपाध्यायको ‘कर्तव्य’ हो र उनी आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्दै आइरहेका छन् ।
यही कर्तव्य पूरा गर्ने क्रममा उपाध्यायले मुलुकका विद्यमान ऐन, नीति र नियम कुल्चिँदै तामाकोसी तेस्रो पनि बेचबिखन गर्न भ्याए । यसअघि उनले बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई बेच्ने सारा प्रपञ्च र बन्दोबस्ती मिलाइदिएका थिए । त्यसअघि १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानीलाई असर पर्ने गरी कर्णाली बेसिनमा दुइटा आयोजना ‘निजी क्षेत्र’ लाई दिएका थिए । हुँदाहुँदा सम्पूर्ण अध्ययन भइसकेको र वित्तीय व्यवस्थापन भए तत्काल निर्माण सुरु गर्न मिल्ने तामाकोसी तेस्रो पनि पुनः अध्ययन गर्न भन्दै सर्वेक्षण अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जारी गरे । तामाकोसी तेस्रोको लाइसेन्स पनि शर्माको डिजाइनमा जारी भएको थियो । सबै प्रपञ्च मिलाएर अघिल्लो दिन निवेदन हाली भोलिपल्ट दिइयो, जतिबेला शाही ऊर्जामन्त्रीको जिम्मेवारीबाट मुक्त भएका थिए ।
तामाकोसी तेस्रोको जडित क्षमता यो हो, यसले यतियति ऊर्जा उत्पादन गर्छन्, यति डुबानमा पर्छ, लगानी यति पर्छ, यसको बिजुलीले नेपालको आर्थिक विकासमा योयो भूमिका खेल्छ भन्ने सारा विस्तीर्ण जानकारी प्राप्त गर्न राज्यलाई दस वर्ष लागेको थियो । नर्वेको एसएन पावरले एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च गरेर यसका सारा प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । दुर्भाग्यवश नेपालको विद्युत्को अनिश्चित बजार र छिमेकी भारतको बिजुली नीतिका कारण यो आयोजना बन्न सकेन । त्यतिबेला प्राधिकरणले तामाकोसी तेस्रोको विद्युत् खरिद गर्न आफू असमर्थ रहेको जनायो भने भारतको टाटा पावरजस्तो रणनीतिक साझेदारलाई तामाकोसीमा भित्र्याएर पनि बिजुली निकासी हुन सकेन ।
यसको मुख्य कारण थियो, भारतीय बजारमा गिर्दो ऊर्जाको भाउ । केही जोर नचलेपछि नर्वेले दुई वर्षअघि यो आयोजनाबाट हात झिक्यो । लगानी बोर्ड ऐन लागू भइसकेको अवस्थामा तामाकोसी तेस्रो स्वतः उसको दायरामा आयो । अझ रोचक पक्ष त, एसएन पावरले अध्ययन गरिरहेकै बेलामा तामाकोसी तेस्रोलाई लगानी बोर्डले ऐनअनुसार सहजीकरण गरिरहेको थियो । एसएन पावरले हात झिकेपछि लगानी बोर्डले यसलाई कुन मोडोलिटीबाट निर्माण गर्ने भनी विभिन्न छलफल चलायो ।
गत माघमा काठमाडौंमा भएको लगानी सम्मेलनमा १० वटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठित कम्पनीले तामाकोसी तेस्रोमा चासो देखाए । डीपीआर र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) समेत भइसकेको यो आयोजना प्रतिस्पर्धामा जानु उपयुक्त हुन्छ भनी त्यसअनुसारको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय लगानी बोर्डको पच्चीसौं बैठकले गरेको थियो । यो निर्णयअनुसार उसले ऊर्जा मन्त्रालयमा राय र प्रतिक्रियाका लागि पत्राचार गरेको थियो । तर मन्त्रालयको नियत सुरुदेखि नै सफा देखिएको थिएन । लगानी बोर्डका पत्रहरूलाई उसले पूर्ण बेवास्ता गर्दै गयो । स्वयं प्रधानमन्त्री अध्यक्ष भएको निकायले गरेको निर्णयलाई ऊर्जा मन्त्रालयले पाखा लगाइदियो ।
जलविद्युतको ‘ज’ पनि थाहा कम्पनीले डेढ अर्ब डलरको आयोजना बनाउँछ भनेर लाटाले पनि पत्याउन सक्दैन
लगानी बोर्डको अनुरोध, निर्णय र आग्रहलाई ऊर्जा मन्त्रालयले किन उपेक्षा गरेको होला भन्ने कुरो अहिले आएर खुल्यो । ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् ऐन र लगानी बोर्ड ऐन, विद्युत् विकास नीति, जलविद्युत् सर्वेक्षणसम्बन्धी अनुमतिपत्रको कार्यविधि, स्थापित परम्पराको मात्र उल्लंघन गरेन, सीधै भ्रष्टाचारजन्य कृत्य गर्यो, तामाकोसी तेस्रो बेचबिखन गरेर । हिजो विनाप्रतिस्पर्धा एउटा विवादास्पद कम्पनीलाई प्रक्रिया नपुर्याई ऊर्जा मन्त्रालयले बूढीगण्डकी बेच्दा कानुनका ‘रखवाला’ हरूले आँखा चिम्लिदिए ।
माओवादीले गरेपछि कानुन पनि नलाग्दो रहेछ भन्ने बुद्धत्व प्राप्त गरी झन् हौसिएर ऊर्जा मन्त्रालयले एकपछि अर्को गर्दै खोलानाला बेच्दै गयो । त्यसैको कसीमा तामाकोसी तेस्रो बेच्न पनि ऊर्जासचिवलाई ठूलो आँट आयो । पछाडि सिंगो शर्माको ‘फौज’ ले सहयोग गरिरहेकै थियो । सञ्चारमाध्यममा जतिसुकै लेखिए पनि सचिव उपाध्यायलाई केही फरक पर्ने थिएन । हिजो मान्छे मार्ने र बैंक लुट्ने माओवादीलाई अहिले त आदेशका भरमा खोलानाला बेचबिखन गर्न पाएका छन्, जुन उनीहरूका लागि सामान्य हो । तर नेपाल सरकारका सचिव भनेको ऐन कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने र गर्न पठाउने सर्वाेच्च निकाय हो । कसैले कानुन उल्लंघन गर्दा कारबाही गर्ने अर्धन्यायिक अधिकारप्राप्त अधिकारी हो । यति सामान्य कुरालाई पनि बेवास्ता गरी जे गरे पनि हुन्छ भन्ने घमण्डका साथ यी कृत्य भइरहेका छन् ।
अध्ययन पूरा भइसकेपछि कुनै पनि प्रवद्र्धकले त्यसको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनुपर्छ, यो ऐनमै व्यवस्थित छ । प्रवद्र्धक आफैंले गर्न नसकेपछि त्यो स्वतः सरकारको हुन्छ र यसरी लगानीयोग्य बनाएर बुझाइएको ती प्रतिवेदन सरकारी सम्पत्ति हुन् । तामाकोसी तेस्रोको हकमा न्यूनतम बिलवीजक भएको एक अर्ब २० करोड रुपैयाँको लगानी भएको छ । यो पैसा असुलेर, अझ प्रतिस्पर्धा गराएर जसले बढी दिन्छ उसैलाई आयोजना बनाउन दिने परम्परा र नीतिविपरीत ऊर्जा मन्त्रालयले रातारात सुटुक्क गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष भवन भट्टको माखो नमारेको कम्पनीलाई दिलाउनुको उद्देश्य कमिसन नै हो ।
अर्काको क्षेत्र छुने गरी कसैले लाइसेन्स संशोधन गरेमा १३ पाने भराएर हुर्मत लिने अख्तियार पनि पछिल्ला दिनमा मौन रहँदै आएकाले राज्यका सबै निकायको मिलिभगत देखिन्छ ।
किनभने भट्टले अबको पाँच वर्षभित्रमा यो आयोजना अरू कुनै कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्दा मात्र पनि उनलाई न्यूनतम एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ हात पर्नेवाला छ । अर्थात् तामाकोसी तेस्रोमा भट्टइतरका कुनै अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय कम्पनीले बनाउन चाहेमा एसएन पावरले बनाइदिएको त्यो प्रतिवेदन लिन त्यति रकम बुझाउनुपर्छ । लाइसेन्स हात लगाउनुपछाडिको अन्तर्य यही हो । रातारात दिनुको पछाडि आउने कमिसनको अर्को थुप्रोको लालच हो । बूढीगण्डकीको लाइसेन्स हात पारेको कम्पनीले पनि कमिसन दिएकै हो ।
राज्यका निकायले बनाउनुपर्ने जलाशययुक्त आयोजना (लाङटाङ) निजी क्षेत्रलाई दिनुको कारण पनि त्यही हो । यसरी ऊर्जा मन्त्रालय स्वयं लाइसेन्सको दलाली गर्ने भएपछि गतिला कम्पनीको हातमा लाइसेन्स पर्दैन । जस्तो- चिलिमेले २७० मेगावाटका चारवटा लाइसेन्स पाएर निर्माणको आधाभन्दा बढी चरणमा पुर्याइसकेको छ । उसले लाइसेन्स खोज्दा पाएको छैन । चिलिमेले गर्न सक्छ भन्ने मान्यता स्थापित भइसकेको छ । अर्थात् गर्न सक्नेले लाइसेन्स पाउँदैन । किन पाउँदैन भने चिलिमे, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीहरूले लाइसेन्स पाएपछि कमिसन दिन सक्दैनन् । तर कमिसन आउनेपछि जस्तोसुकै कम्पनी होस्, त्यसले भने पाउँछ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अहिलेका व्यवहार र गतिविधिले यी कुरा स्थापित गर्छ । कमिसन नपाउने हो भने एउटै प्रश्नको उत्तर दिए पुग्छ—अध्ययन भएर निर्माणमा लैजान सक्ने तामाकोसी तेस्रो र बूढीगण्डकी जस्ता आयोजनाको प्रतिस्पर्धा किन गरिएन ? नियत सफा भइदिएको भए अवश्य प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले जबजब लाइसेन्स बेच्छ अनि भन्छ— हामीसित पैसा छैन । सर्वसाधारणबाहेक नेपालका वित्तीय तथा गैरवित्तीय संगठित संस्थाहरूसित कति पैसा छ भन्ने तथ्य त स्वयं तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शर्मालाई थाहा छ । उनैले एक दर्जन सार्वजनिक निकाय (कर्मचारी सञ्चय कोषलगायत) बोलाएर जलविद्युत्मा कति लगानी गर्न सकिन्छ भनेर सोध्दा जवाफ आएको थियो— हरेक वर्ष ५६ अर्ब रुपैयाँ, तत्काल ८८ अर्ब रुपैयाँ । यो तथ्य नै पर्याप्त छ कि नेपालको आन्तरिक खपतको लागि आवश्यक पर्ने पैसा यहीं छ भनेर । त्यो पैसालाई उचित ठाउँमा लगाउन आवश्यक छ ।
हामी जलविद्युत्मा जति धनी छौं भनेर उफ्रे पनि यथार्थ भने अर्कै छ । एक दशक लगाएर पूर्ण अध्ययन भएका आयोजना हातमा गन्न सकिने अवस्थामा छ । बूढीगण्डकी र तामाकोसी तेसो मात्र पूर्ण अध्ययन (डीपीआर बनेका) भएका आयोजना हुन् । अरू जलस्रोतमा धनी भनिएका आयोजना पहिचानसम्म भएका हुन् । आयोजना पहिचानदेखि डीपीआरसम्मको चरणमा आइपुग्दा राज्यको प्रशस्त समय र पैसा खर्च भइसकेको हुन्छ ।
कुनै पनि कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनु आफैंमा ठूलो कुरा होइन, तर स्थापित कानुनी प्रक्रिया पूरा नगर्ने हो भने जसले जे गरे पनि हुन्छ, जुन अहिले भइरहेको छ । ठेक्का दिँदा किन प्रस्तावक ठेकेदार कम्पनीले काम गरेको अनुभव मागिन्छ ? अहिले जलविद्युत्को ‘ज’ पनि थाहा नपाएको, लगानीको अत्तोपत्तो नभएको कम्पनीले एक अर्ब ५० करोड डलरको आयोजना बनाउँछ भनेर लाटाले पनि पत्याउन सक्दैन । एसएन पावरजस्ता प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले लगानी गर्न नसकेको टीबीआईले गर्न सक्छ भन्नेमा स्वयं ऊर्जासचिव उपाध्याय नै विश्वस्त छैनन् । यो मनोमानी बढ्दै गइरहेको छ ।
कर्णाली बेसिन प्वाल पारिइसकेको छ । यिनै सचिवले धमाधम कर्णाली चिसापानीमा अन्य लाइसेन्स जारी गरे भने अचम्म नमाने हुन्छ । किनभने त्यो गुरुयोजना हो । गुरुयोजना मास्ने गरी लाइसेन्स दिन पाइँदैन भनेर स्वयं मन्त्रालयले लागू गरेको कार्यविधिमा समेत उल्लेख छ । आफैं बनाएको कार्यविधि आफैं उल्लंघन गर्दै लाइसेन्स दिनु भनेको कानुन हातमा लिनु हो ।
बूढीगण्डकी बेचिँदा मौन रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तामाकोसी तेस्रोमा यति अराजक खेल हुँदा मौन बस्नु स्वाभाविकै हो । अर्काको क्षेत्र छुने गरी कसैले लाइसेन्स संशोधन गरेमा १३ पाने भराएर हुर्मत लिने अख्तियार पनि पछिल्ला दिनमा मौन रहँदै आएकाले राज्यका सबै निकायको मिलिभगत देखिन्छ ।
विकास थापा
स्रोत:अन्नपूर्ण पोस्ट
