Joint Press Statement on the Official Visit of the Prime Minister of India, the two Prime Ministers directed the concerned authorities to conclude negotiations within 45 days on the Project Development Agreement (PDA) between the Investment Board of Nepal and GMR Group of India for the development of Upper Karnali hydropower project. They also directed the concerned authorities to conclude negotiations on the agreement on trade in power sector within 45 days. They expressed desire for early conclusion of other three PDAs namely Arun III, Upper Marsyangdi and Tamakoshi III. They emphasized that development of projects of this size will be a major catalyst for the development of Nepal’s enormous hydropower potential.

पिटिए र पिडिए दुवै ‘४५ दिनभित्र’

काठमाडौं- नेपाल र भारतले विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) लाई ४५ दिनभित्र टुंगोमा पुर्याौउनेलगायत ३५ बुँदे सहमति समेटेर संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। 

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सोमबार स्वदेश फर्कनुअघि भ्रमणका उपलब्धि र केही दिनअघि नेपाल–भारत संयुक्त आयोग बैठकमा भएका सहमति समेटेर संयुक्त विज्ञप्ति निकालिएको हो। दुईदिने नेपाल भ्रमणमा आएका मोदी विज्ञप्ति जारी गरेपछि सोमबार साँझ साढे ५ बजे स्वदेश फर्केका हुन्। 
‘दुई प्रधानमन्त्रीले पिटिएलाई ४५ दिनभित्र टुंगोमा पुर्या उन सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाका निम्ति ४५ दिनभित्र आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) टुंग्याउन निर्देशन दिइएको छ।’
विज्ञप्तिमा छिट्टै थप तीन जलविद्युत परियोजना अरुण तेस्रो, माथिल्लो मर्स्याङ्दी र तामाकोसी तेस्रोको पनि पिडिए हुनेमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले आशा व्यक्त गरेका छन्। 
सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत अन्य द्विपक्षीय सन्धिहरू समीक्षा गर्न पनि दुवै देशका प्रधानमन्त्री सहमत भएको जनाइएको छ। ‘समीक्षापछिको सन्धिले दुई देशको वर्तमान वास्तविकतालाई अझ राम्रोसँग प्रतिविम्बित गर्नेछ,’ विज्ञप्तिमा छ। 
विज्ञप्तिमा सिमा विवाद सुल्झाउन दुवै देशका प्रधानमन्त्री सहमत भएको उल्लेख छ। सिमा विवाद सुल्झाउन हालै गठन गरिएको कार्यदलको प्रशंसा गरिएको छ। कालापानी र सुस्तामा देखिएको सिमा विवाद सुल्झाउन संयुक्त आयोग बैठकले दुवै देशका परराष्ट्रसचिवलाई दिएको निर्देशनको स्वागत गरिएको छ। 
दुवै देशका प्रधानमन्त्री छिट्टै सुपर्दगी सन्धि र पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन सहमत भएको विज्ञप्तिमा छ। नेपालमा प्रहरी प्रतिष्ठान निर्माणलाई छिटो गति प्रदान गर्न सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिइएको छ। आइतबार भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपाल–भारत द्विपक्षीय बैठकमा एक खर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिने भनी गरेको घोषणालाई पनि विज्ञप्तिमा समेटिएको छ। 
भारतले पशुपतिनाथ मन्दिरमा धर्मशाला निर्माण गर्न अनुदान सहयोग गर्ने र पशुपतिनाथ मन्दिर कम्प्लेक्सको जिर्णोद्धार गर्न केही रकम उपलब्ध गराउने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
नेपाल सरकारको विशेष अनुरोधमा भारतले जनकपुर, बराहा क्षेत्र र लुम्बिनी क्षेत्र विकासका लागि सहायता प्रदान गर्ने विज्ञप्तिमा छ। लुम्बिनीलाई भारतमा निर्माण भएको बुद्ध सर्किटसँग जोड्ने जनाइएको छ। भारतले नेपाललाई वार्षिक १ सय ८० छात्रवृत्ति कोटा बढाई २ सय ५० पुर्या्उने घोषणा पनि गरिएको छ। 
दुई प्रधानमन्त्री पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण ६ महिनाभित्र स्थापना गर्न सहमत भएका छन्। प्राधिकरणलाई दिइएको कार्यविधिअनुसार एक वर्षभित्र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बुझाउन निर्देशन दिइएको छ। 
नेपालको अनुरोधमा महेन्द्रनगरस्थित कर्णाली नदीमा मल्टिलेन पुल निर्माण गर्न सघाउने प्रतिबद्धता भारतले गरेको छ। पुलले नेपाल र भारतका उत्तरी राज्यहरू उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखण्डबीच ‘ट्रान्जिट’को काम गर्ने उल्लेख छ। हुलाकी सडक निर्माणलाई दु्रत रूपमा अघि बढाउन दुई प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन्। त्यस्तै, रेल सेवा सम्झौता, मोटर भेहिकल सम्झौता हस्ताक्षरका लागि अन्तिम रूप दिन पनि सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन दिइएको छ। 
नेपालले भारतलाई पहिलो चरणमा रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्न आग्रह गरेको थियो। दोस्रो चरणमा काठमाडौंसम्म ल्याउन नेपालले अनुरोध गरेको थियो। 
नेपाल–भारत सम्बन्धप्रति दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारतीय समकक्षीले छिमेकी राष्ट्रप्रति लिएको नीतिको प्रशंसा गरेका छन्। आगामी नयाँ वर्षको प्रारम्भमै नेपाली जनताले नयाँ संविधान पाउनेमा भारतीय प्रधानमन्त्री विश्वस्त रहेको जनाइएको छ।

Source :  Nagarik Daily