प्राधिकरण र प्रवद्र्धकको समझदारीमा हर्जाना दर तय हुने
काठमाडौं, ७ फागुन – नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र प्रवद्र्धक कम्पनीबीच हुने विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) मा उल्लेखित लिनेदिने हर्जाना सम्बन्धित प्रावधानलाई परिमार्जन गरी आपसी समझदारीमा तय गर्ने भएको छ ।
पीपीएमा भएको प्रावधानलाई समयसापेक्ष बनाउन प्राधिकरणले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । नयाँ पीपीए हुने १ सय मेगावाटसम्मका आयोजनालाई मात्र लागू हुने भएको छ । प्राधिकरणको ६९९ औं सञ्चालक समिति बैठकले यसलाई स्वीकृत गरिसकेको छ । अब प्राधिकरण र प्रवद्र्धकबीच आपसी समझदारीमा मात्र हर्जानाको दर तय हुनेछ । यसअघि पीपीएको दफा ४ ‘घ’मा प्राधिकरणले प्रसारणलाइन बनाउन ढिलाइ गरे र प्रवद्र्धकले निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न नगरे ५ प्रतिशतसम्म हर्जाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
पीपीएमा यस्तो व्यवस्था भए पनि प्रतिस्पर्धाबाट निर्माण हुन लागेका २३.५ मेगावाटको सोलु र ८२ मेगावाटको तल्लोसोलु आयोजनाले ४५ प्रतिशतसम्म हर्जाना लिने र दिने प्रावधान राखिएको छ । पीपीएमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले निर्धारित समयमा प्रसारणलाइन निर्माण गर्न नसके न्यूनतम ५ देखि ४५ प्रतिशतसम्म र प्रवद्र्धकले पनि आयोजना सम्पन्न नगरे सोही बराबर हर्जाना तिर्नुपर्ने प्रावधान थियो ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पीपीएको दफा ४ घ लाई परिमार्जन गरी आवश्यक विद्युत् उत्पादन मिति (आरसीओडी) को समग्र परिस्थितीको मूल्यांकन गरी न्यायोचित व्यवस्था गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । २ संस्थाबीच आपसी समझदारीमा हर्जाना रकम तय हुने प्राधिकरणका निर्देशक मदन तिमल्सिनाले बताए । खुला भएकाले हर्जानाको व्यवस्था आपसी समझदारीमा जति पनि राख्न सकिने उनको भनाइ छ । प्राधिकरणले सोलु करिडोरमा १३२ केभी लामो प्रसारणलाइन नबनाए २ आयोजनाका प्रवद्र्धकलाई मात्र वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँ हर्जना तिर्नुपर्ने छ । प्राधिकरणले प्रसारणलाइन निर्माणमा ढिलाइ गर्ने र प्रवद्र्धकले निर्धारित समयमै आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने क्रम बढेकाले यसअघि भएका पीपीएअनुसार प्राधिकरणले बर्सेनि अर्बों रुपैयाँ हर्जना तिर्नुपर्ने सम्भावना छ ।
यस्तै विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रमा भएको व्यवस्थाअनुसार वित्तीय व्यवस्था समापन गर्ने मितिसम्म लगानी जुटाउन नसकेकोमा समय विस्तार भएको आशयपत्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जारी भएको अवस्थामा ३० दिन अगावै प्राधिकरणमा पेस गरेमा १ वर्षसम्म पीपीए रद्द नहुने निर्णय गरिएको छ । हाल पीपीए भए पनि लगानी जुटाउन नसक्दा प्रवद्र्धकलाई समस्या पर्दै आएको छ ।
आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्सको म्याद नाघेको र सोको म्याद थप्नु अगावै विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिएको र सोको कारबाही जारी रहेको आशयपत्र पेस गरेमा प्राधिकरणले पीपीए खारेज नगर्ने भएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रवद्र्धक कम्पनीले विद्युत् उत्पादन लाइसेन्स पीपीए हस्ताक्षर भएको मितिले ९ महिनापछि कार्यन्वयनमा आउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । उक्त अवधिमा विद्युत् उत्पादन लाइसेन्स बुझाएपछि पीपीए कार्यान्वयनमा आउने छ । निर्धारित समयभित्र पनि प्रमाण पेस गर्न नसके पीपीए रद्द हुनुका साथै प्रवद्र्धकले राखेको जमानतसमेत रद्द हुनेछ ।
Source : Karobar Daily
