नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठकपछि पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढ्ने नयाँ आशा

407

पञ्चेश्वरको सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणको लाभबापतको सबै लागत बेहोर्न भारत सहमत

काठमाडौं : बहुचर्चित र विवादास्पद महाकाली सन्धि अन्तर्गतको पञ्‍चेश्‍वर बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यान्वयन गर्न भारत २४ वर्षपछि पहिलोपटक सकारात्मक भएको छ । उसले महाकाली सन्धि कार्यान्वयन गर्न अहिले आएर तदारुकता देखाएको छ ।

यही पुस १३ र १४ गते भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको दुई देशका जलस्रोत सचिव स्तरीय बैठकमा विगत लामो समयदेखि अड्केका चारवटा बुँदामा भारतले सहमति जनाएको हो ।

बैठकका उपलब्धिबारे जानकारी दिन जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिंचाइ सचिव दिनेशकुमार घिमिरले बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘पञ्‍चेश्‍वर कार्यान्वयनका क्रममा भारतसित ऐतिहासिक सहमति भएको छ, नेपालले उठाएका अधिकांश माग सम्बोधन भएका छन् ।’

अब टनकपुर बाँधबाट नेपालले पानी पाउने

बैठकमा भारतले टनकपुर लिंक क्यानल (टनकपुर बाँधबाट नेपालको महाकाली तेस्रो सिंचाइ आयोजनाले लिने पानीको नहर) निर्माण कार्य सुरु गरिएको औपचारिक जानकारी नेपाललाई दिएको छ । यो नहर उसले सन्धि भए लगत्तै (२३ वर्षअघि नै) बनाउनु पर्थ्यो।

महाकाली सन्धिअनुसार नेपालले पानी पाउने निश्चितताका आधारमा नेपालले महाकाली तेस्रो सिंचाइ आयोजना १२ वर्षअघि निर्माण सुरु गरिसकेको छ । हाल यसको ८५ प्रतिशत संरचना निर्माण पूरा भइसकेको सचिव घिमिरे जानकारी दिए ।

महाकाली सन्धिमा टनकपुर बाँधबाट नेपालले वर्षायाममा २८.३५ क्यूमेक्स र सुख्खायाममा ८.५ क्यूमेक्स पानी पाउने व्यवस्था छ । तर टनकपुर लिंक क्यानल नबनाइदिएका कारण यो पानी नेपालले २३ वर्षदेखि उपयोग गर्न सकिरहेको थिएन ।

चाँदनी र दोधाराले पानी पाउने
महाकाली सन्धि लागू भएदेखि नै नेपालले सन्धिमा उल्लिखित  दोधारा र चाँदनीका लागि छुट्याइएको १० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानी भारतले दिएको थियो । गत मंगलबार सम्पन्न उक्त बैठकमा भारतले महाकाली पारिका दोधारा र चाँदनी (साविकको गाविस, हाल नगरपालिका) लाई पानी उपलब्ध गराउन १.१ किलोमिटर लिंक क्यानल (नहर) बनाउन सहमत भएको छ ।

यसअघिका पञ्चेश्वर र महाकाली सन्धि अन्तर्गतका दुईपक्षीय बैठकमा भारतले पहिले पञ्चेश्वर बन्नुपर्ने, अनि मात्र दोधारा र चाँदनीलाई पानी दिन सकिने अडान राख्दै आएको थियो । सन्धिको धारा ४ मा यस्तो व्यवस्था छ । तर पहिले पञ्‍चेश्‍वर कार्यान्वयनमा आएपछि मात्र ४ आउँछ भन्दै आएको भारतले आगामी दुई महिनाभित्र उक्त लिंक क्यानलसम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन (डीपीआर) लाई अन्तिम रुप दिने सहमति गरेको सचिव घिमिरेले बताए ।

शारदा मुख्य नहरबाटै दोधारा र चाँदनीलाई पानी उपलब्ध गराउन यसअघि नै नेपालले उक्त डीपीआर भारतीय पक्षलाई बुझाइसकेको थियो । यसमा भारतले आफ्ना पुराना अडान राख्दै आएको थियो । ‘नेपाली जनताको भावना, संवेदनाका कुरा छन्, जनताप्रति हामी (नेपाली) जिम्मेवार छौं भन्दै भारतलाई सम्झाऔं, नहर बनाउन केन्द्रित होऔं’ सचिव घिमिरले भने, ‘यसमा सक्दो छिटो निकास दिन सहमति भएको छ ।’

सचिव घिमिरेका अनुसार भारतले १० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानी अटाउने नहर बनाउने सहमति गरेको छ । नेपाली भूभागमा नेपाली र भारतीय भूभागमा उसले बनाउनेछन् । यसबाहेक वर्षायाममा १० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानीका लागि कुनै समस्या नहुने तर हिउँदयाममा नपाउने हो कि भन्ने संशयसमेत नरहेको घिमिरले बताए । ‘यसका लागि भारत प्रतिबद्ध छ भनेर माइन्यूटमा लेखिएको छ,’ उनले भने ।

सिंचाइ र बाढी नियन्त्रणको लाभको लागत नेपालले बेहोर्नु नपर्ने
बैठकमा भएको सहमति अनुसार पञ्‍चेश्‍वर आयोजना निर्माण गर्दा सिंचाइ र बाढी नियन्त्रणबाट प्राप्त हुने लाभको लागत नेपालले तिर्नु नपर्ने भएको छ । सन्धिको धारा ३ मा पञ्चेश्वरको लागत लाभको आधारमा तय गरिने उल्लेख छ ।

यसअनुसार पञ्‍चेश्‍वरमा नेपालले ९५ हजार हेक्टर सिंचाइ गर्न सक्छ भने १८ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरी बाढी नियन्त्रणको फाइदा उठाउन सक्छ भन्ने अनुमान हुँदै आएको थियो । सिंचाइ र बाढी नियन्त्रणबाट नेपालले २० प्रतिशत लाभ पाउने अनुमान थियो भने भारतले ८० प्रतिशत ।

त्यस्तै पञ्‍चेश्‍वरको विद्युत्बाट नेपालले ५० र भारतले पनि ५० प्रतिशत लाभ लिने गरी सन्धि भएको छ । जलविद्युत्को ५० प्रतिशत लाभ तिर्न नेपाल तयार रहेको तर सि.चाइ र बाढी नियन्त्रण लाभ हामी लिन्नौं भनेर नेपालले बैठकमा राखेको घिमिरले बताए ।

नेपालले पञ्‍चेश्‍वरबाट सिंचाइ पुग्ने कूल ९४ हजार हेक्टरमध्ये ८० हजार हेक्टर टनकपुरपुरबाट पाउने भएकाले त्यसलाई गणना गर्न नहुने तर्क गरेको उनले बताए । त्यसैगरी नौ किलोमिटर तटबन्ध नेपालले अहिले नै बनाइसकेको र बाँकी आफ्नै खर्चमा बनाउने भएकाले लाभको आधारमा लागत तिर्ने सवाल नरहेको नेपालको भनाइ थियो । ‘नेपालले सिंचाइ र बाढी नियन्त्रणको लागत नबेहोर्ने अडानमा पनि भारत सहमत भयो,’ घिमिरेको भनाइ थियो, ‘यो अर्काे उल्लेखनीय उपलब्धि हो ।’
त्यसैगरी जलविद्युत्बाट कति लाभ प्राप्त हुन्छ भन्ने निक्र्याेल गर्न नेपाल र भारतका विशेषज्ञ समूहको बैठकले तय गर्ने सहमति भएको छ ।

महाकालीमा एक प्रतिशत पानी छाडे पुग्‍ने

पञ्चेश्वरभन्दा माथिल्लो भागमा महाकाली नदीको प्रवाह न्यूनतम पाँच प्रतिशत कायमै राख्नुपर्ने सन्धिको प्रावधानलाई संशोधन गरी एक प्रतिशत कायम गर्न भारत सहमत भएको छ । पञ्‍चेश्‍वरको माथिल्लो तटमा वस्ती कम रहेको, पानी खेर गइरहेको, उक्त पानीलाई विद्युत् र सिंचाइमा उपयोग गर्न सकिने प्रस्ताव नेपालले गरेको थियो ।

महाकाली नदीको औसत वहाव ५८० क्यूमेक छ । यस आधारमा पाँच प्रतिशत पानी छाड्नुपर्दा २९ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड महाकालीमै छाड्नुपर्ने सन्धिको धारा ७ मा व्यवस्था छ । अब पञ्‍चेश्‍वर कार्यान्वयन भएमा चार प्रतिशत पानी विद्युत् उत्पादन र सिंचाइ उपयोगमा ल्याउन सकिने जानकारी घिमिरेले दिए । यस अनुसार नेपालको भागमा १.१६ घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानी नेपालको भागमा पर्नेछ ।

पञ्‍चेश्‍वरको विद्युत् गृह डिजाइन, ऊर्जा उत्पादनको हिसाब र जडित क्षमता गणना गर्दा उक्त चार प्रतिशत पानीलाई पनि समावेश गरिनुपर्ने प्रस्ताव नेपालले राखेको थियो । माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पछि पानी आवश्यक परेमा पुनः विद्युत् तथा ऊर्जा उत्पादन र सिंचाइमा घटाउन सकिने गरी व्यवस्था गर्ने नेपालको प्रस्ताव भारतले स्वीकार गरेको सचिव घिमिरले जानकारी दिए । ‘यसलाई हामीले ठूलो उपलब्धिका रुपमा लिएका छौं,’ सचिव घिमिरेले भने ।

तल्लो शारदाको मुद्दा पनि छिट्टै टुंगिने

बैठकमा महाकाली सन्धिको व्याख्या, छलफल, बुझाइ र कानुनी तथा राजनीतिक तवरका कारण प्राविधिक तहमा छिनोफानो हुन नसकेको तल्लो शारदाको मुद्दालाई पनि सकारात्मक तवरले अघि बढाउने सहमति भएको सचिव घिमिरले जानकारी दिए । ‘महाकाली सन्धिले तल्लो शारदालाई चिन्दैन,’ घिमिरले भने,‘यसमा हाम्रो अडान कायमै छ, बैठकमा पानीको बाँडफाँड समब्न्धी मुद्दा चाँडोभन्दा चाँडो टुंग्याउन अर्काे बैठक छिट्टै बस्ने सहमति भएको छ ।’

नेपालको संसदीय अनुगमन समितिले पनि तल्लो शारदाले उपभोग गर्दै आएको पानी कटाएर मात्र नेपालले आफ्नो भाग पाउने भन्ने भारतीय बुझाइको खण्डन गरेको छ । समितिले जलस्रोत मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै भारतको उपभोग्य उपयोगलाई स्वीकार नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।

यसरी भएको थियो बैठक

सचिव घिमिरले गत नोभेम्बर २६ मा भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमणपछि दुई देशको सम्बन्ध सुदृढ गर्न पञ्चेश्वरका छिनोफानो हुन नसकेका मुद्दा सल्टाउन भारतीय दूतावासको निमन्त्रणमा यो विशेष बैठक भएको बताए ।‘पञ्‍चेश्‍वर ढिलो नगरीकन तदारुकताका साथ अघि बढाउने गरी भारतीय विदेश सचिव आउनुभएको थियो,’ घिमिरले भने, ‘एउटा विशेष बैठक गरौं, थाँती मुद्दाहरु सल्टाउने हिसाबले बैठक गरौं, त्यसले गर्ने सहमतिका आधारमा विशेष परिचालन गरौं र चाँडो हुन्छ भनिएको थियो ।’

भारतीय दूतावासको निमन्त्रणालाई औपचारिक निर्णय गराएर नयाँ दिल्लीमा प्रस्थान गरेको उनले बताए ।

बैठकका सहभागी

बैठकको नेपाली पक्षको नेतृत्व सचिव घिमिरले गरेका थिए भने उनका समकक्षी भारतीय जलस्रोत सचिव यूपी सिंह थिए । बैठकमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव तोयानाथ अधिकारी, प्राविधिक सहसचिव डा महेश्वर श्रेष्ठ, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव यज्ञ हमाल, ऊर्जा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर राजु महर्जन सहभागी थिए ।

 

स्रोत : -इकागज /

विकास थापा