NEA mgmt’s authority to sign PPA withdrawn

    258

    KATHMANDU, JUL 02 –

    NEA_BuldingThe Nepal Electricity Authority (NEA) Board has withdrawn from the NEA management the authority to sign the power purchase agreement (PPA) with projects up to 25 MW. The authority now lies with the board itself.

    An NEA board meeting chaired by Energy Minister Umakanta Jha on Monday took the decision, arguing the NEA management discriminated promoters, according to an NEA source.

    “The decision was taken amid the NEA management’s tendency to sing the PPA with some developers, while refusing to do so with others on various pretexts,” said a board member. “Such a tendency discouraged real hydropower investors.”

    In case of projects above 25 MW, the board is responsible for signing the PPA based on the management’s recommendation.

    NEA management has been delaying signing the PPA even with the “super six” projects which have paid Rs 450 million in revenue to the government. The projects are Singiti (16 MW), Khare (24.1 MW), Upper Solu (23.5 MW), Lower Solu (82 MW), Maya Khola (14.9 MW) and Mewa (50 MW). These projects are called “super six” as they were the first to be issued survey licenses based open competition.

    They have already spent around Rs 1 billion for land acquisition and construction of physical infrastructure, but the NEA management has been reluctant to sign the PPA with them for the last three years. These projects are all set to enter the construction phase, but the lack of PPA is preventing them from doing so.

    The NEA board has constituted a committee headed by board member Laxman Agrawal to recommend on holding talks and signing PPA with the “super six” projects. “As some of the projects have capacity higher than 25 MW, while some are bringing in foreign investment too, the committee has been formed to determine the PPA rate and the ratio of payment to be made in foreign exchange,” the board member said.

    In case of projects below 25 MW, the PPA rate has been fixed at Rs 4.8 during the rainy season and Rs 8.4 during winter. There is a tradition of fixing the PPA rate based on mutual discussion for the projects above 25 MW. The board has also formed another committee headed by Agrawal to submit a proposal on providing relief to 13 projects whose construction began during the conflict era, and faced financial crisis due to the conflict.

    Although they have agreed for a relatively lower PPA rate, the NEA is seeking to provide them the revised PPA rate until they complete loan repayment. The facility, however, will be provided to projects below 25 MW only. The committee has been told to find out whether the projects are actually facing financial crisis and whether they deserve the relief.

    Source : The Kathmandu Post

    ————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

    प्राधिकरण सञ्चालक समितिले व्यवस्थापनको पीपीए गर्ने अधिकार खोस्यो

    काठमाडौ, असार १७ –
    विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २५ मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता -पीपीए) गर्ने अधिकार कार्यकारी निर्देशक र व्यवस्थापनबाट खोसेर आफैंले लिएको छ । कार्यकारी निर्देशकसहितको व्यवस्थापनले पीपीए गर्दा प्रवर्द्धकहरूलाई भेदभाव गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झाको अध्यक्षतामा सोमबार बेलुका बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले पीपीए गर्ने अधिकार खोस्ने निर्णय गरेको जानकारी स्रोतले दियो ।

    ‘कार्यकारी निर्देशक र व्यवस्थापनले कुनै प्रवर्द्धकसित पीपीए गर्ने, कुनैसित विभिन्न बहाना देखाएर नगर्ने, कहिले डलरमा पीपीए गर्ने, कहिले डलरमा गर्दिन भन्नेजस्ता प्रवृत्ति बढ्दै गएको र त्यसले वास्तविक लगानीकर्ता निरुत्साहित हुँदै गएको पाइएपछि सञ्चालक समितिले २५ मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए अब आफैंले गर्ने निर्णय गरेको हो,’ सञ्चालक समितिका एक सदस्यले भने । २५ मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको पीपीए भने व्यवस्थापनको प्रस्तावमा सञ्चालक समितिले गर्दै आएको छ ।

    ती सदस्यका अनुसार कार्यकारी निर्देशक र व्यवस्थापनले पीपीएको अधिकार तजबिजी रूपमा दुरुपयोग गर्ने र त्यसबाट आर्थिक स्वार्थपूर्ति गर्ने गरेकोसमेत पाइएको छ । सरकारद्वारा प्रतिस्पर्धाबाट ४५ करोड रुपैयाँ राजस्व तिरी छानिएका सुपरसिक्सका नामले चिनिने छ वटा आयोजनाका प्रवर्द्धकलाई समेत प्राधिकरणको व्यवस्थापनले कनेक्सन एगि्रमेन्टर र पीपीए नगरेर तीन वर्षदेखि झुलाइरहेको छ ।

    ती प्रवर्द्धकले अध्ययन सम्पन्न गरी आयोजना विकास गर्न जग्गा अधिग्रहण र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसके पनि पीपीए नगरिदिएर दुःख दिइएको छ । सञ्चालक समितिले सुपरसिक्स आयोजनाका प्रवर्द्धकसित वार्ता र समन्वय गरी पीपीए गर्न उपयुक्त प्रस्ताव पेस गर्न समितिका सदस्य लक्ष्मण अग्रवालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ ।

    सुपरसिक्सका कतिपय आयोजना २५ मेगावाटभन्दा ठूला र कुनैमा विदेशी लगानीसमेत रहने भएकाले तिनको पीपीए दर गर्न तथा विदेशी डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने अनुपात सिफारिस गर्न समिति गठन गरिएको जानकारी एक सदस्यले दिए । २५ मेगावाटसम्मका आयोजनासित विद्युत् खरिद दर यसअघि नै निर्धारित प्रतियुनिट बिजुलीको वषर्ायाममा ४ रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदयाममा ८ रुपैयाँ ४० पैसा छ । त्यसभन्दा ठूला आयोजनाको विद्युत् खरिद दर प्राधिकरण र प्रवर्द्धकबीच वार्ताबाट लगानी र प्रतिफल विश्लेषण गरी तय गर्ने परम्परा रहेकाले समिति गठन गरिएको हो ।

    सशस्त्र द्वन्द्वकालमा निर्माण भएका कारण आर्थिक संकटमा परेको भनेर ऊर्जा मन्त्रालयमा आवेदन दिएका १३ जलविद्युत् आयोजनालाई सहुलियत दिनेबारे प्रस्ताव गर्नसमेत अग्रवालकै संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । सञ्चालक समितिले पीपीएको कार्यविधिसमेत बनाउने निर्णय गरेको छ । ती आयोजनालाई ऋण र ब्याज भुक्तानी गर्ने समयसम्मका लागि पोस्टेड रेट -प्रतियुनिट वषर्ायाममा ४ रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदयाममा ८ रुपैयाँ ४० पैसा) दरमा खरिद गरी सहुलियत दिन समिति गठन गरिएको हो । ती आयोजनाले पोस्टेड रेट तय हुनुअघि तयको वषर्ायामको ४ रुपैयाँ र हिउँदयामको ७ रुपैयाँ प्रतियुनिटमा आयोजना निर्माणका लागि पीपीए गरेका थिए ।

    प्रकाशित : kantipur