पञ्चेश्वरमा विज्ञ समूहको बैठक बस्नै ‘महाभारत’

    655

    निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)लाई अन्तिम रूप गठित विज्ञ समूह (टिम अफ एक्स्पर्ट) को बैठक बस्नै मुश्किल भएको छ । नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीचको पछिल्लो समझदारीअनुसार अन्तिम रूप पाइसक्नुपर्ने सो डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिन डेढ वर्षअघि गठित विज्ञ समूहको बैठक बस्ननै मुश्किल भएको हो ।

    पछिल्लोपटक १५ महिनाअघि अर्थात गत वर्षको सेप्टेम्बरमा नयाँ दिल्लीमा बैठक बसेको थियो भने पहिलो बैठक नेपालमा भएको थियो । नेपालका जल तथा ऊर्जा आयोग (वेक्स) सचिवालयका सचिव र भारतको केन्द्रीय जल आयोगका अध्यक्षले नेतृत्व गर्ने विज्ञ समूहमा नेपालकातर्फबाट १६ र भारतका तर्फबाट ११ जना विज्ञ सहभागी छन् । पञ्चेश्वर आयोजना अघि बढाउन गठित पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणद्वारा गठित विज्ञ समूहको बैठकका लागि भारतीय आयोगले पटकपटक अनुरोध गरे पनि समय अभाव रहेको बताएपछि लामो समयदेखि बैठक बस्न सकेको छैन ।

    २०५२ सालमा महाकाली सम्झौता भएपछि १९ वर्षपछि मात्र २०७१ सालको साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको क्रममा पञ्चेश्वरको डीपीआर ६ महिनाभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । सो अवधिभित्र पनि पूरा भएन । करिब १५ महिनाअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको क्रममा देउवा र समकक्षी मोदीले जारी गरेको ४६ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा एक महिनाभित्र डीपीआर टुंग्याउने उल्लेख थियो । डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिन गठन गरिएको विज्ञ समूहलाई बैठक बस्नै हम्मे परेपछि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय निर्माण अझै अन्योलमा परेको छ ।

    भारतीय परामर्शदाता कम्पनी वाकपोसले दुई वर्षअघि नै डीपीआरको मस्यौदा तयार पारेर पञ्चेश्वर प्राधिकरणलाई बुझाइसकेको छ । प्राधिकरणका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरञ्जीवी चटौत डीपीआर पुनरावलोकनका लागि विज्ञ समूह गठन गरिएको र विज्ञ समूहको साझा रायपछि प्राधिकरणले पारित गरी पञ्चेश्वर अघि बढाउने बताउँछन् । वाकपोसले तयार गरेको डीपीआरको मस्यौदामा भने नेपालको फरक मत छ । विशेषगरी पानीको बाँडफाँड र व्यवस्थापनबारे फरक मत राखेको नेपालले फाइदाको बाँडफाँडलाई सन्तुलित र न्यायोचित हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ । विज्ञ पञ्चेश्वर आयोजना बनेपछिको पानी उपयोग र मूल्य, आयोजनामा दुवै देशले गर्ने लगानी, विद्युत्, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण लगायतमा हुने फाइदालगायतका मुद्दा मुख्य मुद्दा छन् । तल्लो शारदाको पानीको हिसाव, पहिला ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट क्षमताको विद्युत्को क्षमता घटाउने, तल्लो तटीय पानीको परिणाम घटाउने लगायतबारे दुई देशबीच विवाद देखिएको छ भने नेपालले महाकाली सम्झौता अनुसार नै गर्न आफ्नो अडान राख्दै आएको छ । तल्लो शारदा नहरमा भारतले उपभोग गरिरहेको पानीलाई घटाएरमात्र बाँकी पानी आधा आधा गर्नुपर्ने भारतीय अधिकारीहरूको भनाइ रहे पनि नेपालले भने यसलाई इन्कार गर्दै आएको छ ।

    सन् १९९५ मा गरेको अध्ययनले पञ्चेश्वरको क्षमता ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट रहेकोमा माथिल्लो तटमा पाँच प्रतिशत पानी छाड्दा यसको क्षमता ५ हजार ५ सय मेगावाट हुन आउने सन् २००३ को अध्ययनले देखिएको थियो । तर, अहिले भारतीय परामर्शदाता वापकोसको अध्ययनले पञ्चेश्वरको क्षमता ४ हजार ८ सय मेगावाट र २ सय ४० मेगावाटको रिरेगुलेटेड ड्यामबाट विद्युत् उत्पादन हुने देखाएको छ । पञ्चेश्वर उच्च बाँध तथा सो आयोजनाभन्दा २५ किमि तल रूपालीगाड रि–रेगुलेटिङ दुवै बाँध आयोजनाको जम्मा लगानी ३ सय ३६ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।

     

    स्रोत:कारोबार