निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)लाई अन्तिम रूप गठित विज्ञ समूह (टिम अफ एक्स्पर्ट) को बैठक बस्नै मुश्किल भएको छ । नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीचको पछिल्लो समझदारीअनुसार अन्तिम रूप पाइसक्नुपर्ने सो डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिन डेढ वर्षअघि गठित विज्ञ समूहको बैठक बस्ननै मुश्किल भएको हो ।
पछिल्लोपटक १५ महिनाअघि अर्थात गत वर्षको सेप्टेम्बरमा नयाँ दिल्लीमा बैठक बसेको थियो भने पहिलो बैठक नेपालमा भएको थियो । नेपालका जल तथा ऊर्जा आयोग (वेक्स) सचिवालयका सचिव र भारतको केन्द्रीय जल आयोगका अध्यक्षले नेतृत्व गर्ने विज्ञ समूहमा नेपालकातर्फबाट १६ र भारतका तर्फबाट ११ जना विज्ञ सहभागी छन् । पञ्चेश्वर आयोजना अघि बढाउन गठित पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणद्वारा गठित विज्ञ समूहको बैठकका लागि भारतीय आयोगले पटकपटक अनुरोध गरे पनि समय अभाव रहेको बताएपछि लामो समयदेखि बैठक बस्न सकेको छैन ।
२०५२ सालमा महाकाली सम्झौता भएपछि १९ वर्षपछि मात्र २०७१ सालको साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको क्रममा पञ्चेश्वरको डीपीआर ६ महिनाभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । सो अवधिभित्र पनि पूरा भएन । करिब १५ महिनाअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको क्रममा देउवा र समकक्षी मोदीले जारी गरेको ४६ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा एक महिनाभित्र डीपीआर टुंग्याउने उल्लेख थियो । डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिन गठन गरिएको विज्ञ समूहलाई बैठक बस्नै हम्मे परेपछि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय निर्माण अझै अन्योलमा परेको छ ।
भारतीय परामर्शदाता कम्पनी वाकपोसले दुई वर्षअघि नै डीपीआरको मस्यौदा तयार पारेर पञ्चेश्वर प्राधिकरणलाई बुझाइसकेको छ । प्राधिकरणका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरञ्जीवी चटौत डीपीआर पुनरावलोकनका लागि विज्ञ समूह गठन गरिएको र विज्ञ समूहको साझा रायपछि प्राधिकरणले पारित गरी पञ्चेश्वर अघि बढाउने बताउँछन् । वाकपोसले तयार गरेको डीपीआरको मस्यौदामा भने नेपालको फरक मत छ । विशेषगरी पानीको बाँडफाँड र व्यवस्थापनबारे फरक मत राखेको नेपालले फाइदाको बाँडफाँडलाई सन्तुलित र न्यायोचित हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ । विज्ञ पञ्चेश्वर आयोजना बनेपछिको पानी उपयोग र मूल्य, आयोजनामा दुवै देशले गर्ने लगानी, विद्युत्, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण लगायतमा हुने फाइदालगायतका मुद्दा मुख्य मुद्दा छन् । तल्लो शारदाको पानीको हिसाव, पहिला ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट क्षमताको विद्युत्को क्षमता घटाउने, तल्लो तटीय पानीको परिणाम घटाउने लगायतबारे दुई देशबीच विवाद देखिएको छ भने नेपालले महाकाली सम्झौता अनुसार नै गर्न आफ्नो अडान राख्दै आएको छ । तल्लो शारदा नहरमा भारतले उपभोग गरिरहेको पानीलाई घटाएरमात्र बाँकी पानी आधा आधा गर्नुपर्ने भारतीय अधिकारीहरूको भनाइ रहे पनि नेपालले भने यसलाई इन्कार गर्दै आएको छ ।
सन् १९९५ मा गरेको अध्ययनले पञ्चेश्वरको क्षमता ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट रहेकोमा माथिल्लो तटमा पाँच प्रतिशत पानी छाड्दा यसको क्षमता ५ हजार ५ सय मेगावाट हुन आउने सन् २००३ को अध्ययनले देखिएको थियो । तर, अहिले भारतीय परामर्शदाता वापकोसको अध्ययनले पञ्चेश्वरको क्षमता ४ हजार ८ सय मेगावाट र २ सय ४० मेगावाटको रिरेगुलेटेड ड्यामबाट विद्युत् उत्पादन हुने देखाएको छ । पञ्चेश्वर उच्च बाँध तथा सो आयोजनाभन्दा २५ किमि तल रूपालीगाड रि–रेगुलेटिङ दुवै बाँध आयोजनाको जम्मा लगानी ३ सय ३६ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।
स्रोत:कारोबार
