छब्बीस वर्षदेखि चर्चामा रहेको २४५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको नौमुर जलविद्युत् आयोजनाको अझै ‘डीपीआर’ हुन सकेको छैन ।
सरकारी बेवास्ताका कारण नौमुरेको डीपीआर हुन नसकेको स्थानीय बासिन्दाहरू बताउँछन् । आयोजनाको चर्चा मात्र भएपछि उनीहरूले राजनीतिक दलका केन्द्रीय नेता र सरकारी निकायहरूमा ‘डीपीआर’ का लागि ध्यानाकर्षण गराउन थालेका छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयमा ‘डीपीआर’ का लागि ध्यानाकर्षण गराए पनि बेवास्ता भएको एमाओवादी जिल्ला सदस्य उमाराम पौडेलले बताए । ‘नौमुरेको धेरै चर्चा भए पनि अहिलेसम्म डीपीआर हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘चर्चा होइन काम गरेर देखाउनुपर्यो ।’
झिमरुक र माडी नदीको संगमस्थल प्यूठान र अर्घाखाँचीको सिमाना पर्ने नौमुरे जलविद्युत् आयोजनाको ०४४ देखि ०४६ सम्म सर्भे गरिएको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् । ‘आयोजना बन्ला भन्ने ठूलो आशा थियो,’ जलुकेका पीताम्बर सारुले भने, ‘गत वर्ष डीपीआर गर्ने भनेर सरकारले रकम विनियोजन गरेको सुनेको हो । कता हरायो थाहा भएन ।’
तत्कालीन विद्युत् समितिका संयोजकसमेत रहेका सारु बेलाबेलामा नौमुरेबारे कुरा उठ्ने गरे पनि निर्माण कार्य सुरु नहुँदा स्थानीयमा विकास प्रतिको निराशा छाएको बताए ।
‘बढदो ऊर्जा संकट न्यूनीकरण गर्ने भन्दै आयोजनालाई निर्माण गर्ने भनिएको हो’, सभासद् धनबहादुर रायमाझीले भने, ‘दाङ, कपिलवस्तु हुँदै बिहार पानी पुर्याउने योजना भारतको रहेछ । पानी भारत दिन नेपालले मानेन ।’ नेपालको हितमा हुनेगरी निर्माण कार्य चाँडै अगाडि बढाउन संसद्मा धेरै पटक कुरा उठाएको उनले बताए ।
उनले यसलाई जलाशययुक्त बनाउनुपर्ने जनाए । उनले यस वर्ष पनि धेरै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाअन्तर्गत नौमुरे परियोजना पनि परेको जानकारी दिए ।
झिमरुक र माडी खोलाको संगमस्थल ऐरावतीबाट दुई किलोमिटर तल नौमुरे आयोजनाको निर्माण स्थल रहेको छ । यसको लागत सन् २००७ मा ३२ करोड अमेरिकी डलर अनुमान गरिएको थियो । सुख्खायाममा पनि २ सय ४५ मेगावाट विद्युत् निकाल्न सकिने अध्ययन टोलीले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय गौरव र बहुउद्देश्यीय आयोजना भएकाले सरकार र निजी क्षेत्रको लगानीबाट यसलाई पूर्णता दिने गरी अगाडि बढाउनुर्ने प्यूठान क्षेत्र न २ का सांसद हिराबहादुर केसीले बताए ।
नौमुरे आयोजना स्थलसहित पर्यटकीयस्थल ऐरावतीसम्म सडक पुर्याउन सडक डिभिजन कार्यालय प्यूठानबाट यस वर्ष ८ करोड रकम बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत टेन्डर प्रक्रियामा रहेको सडक डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।
स्रोत : कान्तिपुर
