JICA shortlists 10 ‘feasible’ storage-based hydel projects

    533

    KATHMANDU, NOV 29 –

    Japan International Cooperation Agency (JICA) on Wednesday announced a list of 10 storage-based projects under its Nationwide Master Plan Study on Storage-type Hydroelectric Power Development in Nepal.

    The projects are Dudh Koshi (300 MW), Kokhajor 1 (111.5 MW) and Sunkoshi 3 (536 MW) from the Eastern River Basin; Chera-1 (148.7 MW), Lower Jhimruk (142.5 MW), Madi (199.8 MW), Nalsyagu Gad (400 MW) and Naumure (245 MW) from the Western River Basin, and Lower Badigad (380.3 MW) and Andhi Khola (180 MW).

    The projects were shortlisted from 67 financially and technically feasible projects that JICA had identified at the request of the government.

    The government had asked JICA to prepare a nationwide master plan for storage-type power projects in the country

    to cope with the ongoing power outage under the National Electricity Crisis Resolution Action Plan in 2008.

    This action plan had stressed the need for constructing storage-type power projects in Nepal.

    Energy Secretary Hari Ram Koirala said his ministry, of late, has been focusing on storage-based projects given their significance to minimise increasing load shedding.

    Under the storage projects, the ministry has prioritised public private partnership (PPP) modality, according to Koirala. “Projects like West Seti, Nalsyagu Gad, Dudhkoshi and Andhikhola are being developed under the PPP model,” said Koirala.

    Koirala stressed for a separate tariff for storage-type projects, stating the ‘tariff has been the only bottleneck’ for development such projects. “If a separate tariff could be fixed for storage projects, more investors would be interested in injecting money in such projects,” he said.

    He also asked stakeholders to come up with suggestions on fixing a separate tariff. “I will get it endorsed from the Cabinet,” he said.

    Speaking at a programme here on Wednesday, Mitsuyoshi Kawasaki, chief of JICA Nepal, said the study aimed at preparing a power development plan for the next 20 years from 2013, and to show the importance of storage-based projects.

    The report states an additional study team has been in operation which will conduct site surveys in the 10 projects and then will re-evaluate the projects.

    Making a presentation, Sunil Kumar Dhungel, director at NEA, said a total of 718MW has been installed in the national grid, with Kulekhani being the only storage-based project with a capacity of 92MW. “The power shortage is mainly due to the run-of-river mode of electricity generation.”

    Source : The Kathmandu Post

    ———————————————————————————————————————————————————————-

    २६ सय मेगावाटका जलासययुक्त परियोजना छनोट

    राजधानी समाचारदाता काठमाडौं, १३ मंसिर

    नेपालमा २ हजार ६ सय ४३ मेगावाट क्षमताका १० ओटा जलासययुक्त परियोनालाई सम्भावनायुक्त परियोनाका रूपमा छनोट गरिएको छ । बुधबार राजधानीमा आयोजित ‘राष्ट्रव्यापी जलासययुक्त परियोजनाको गुरुयोजनासम्बन्धी’ सरोकारवालासँगको छलफल कार्यक्रममका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ती सम्भाव्य आयोजनाको नाम सार्वजनिक गरेको हो ।

    २० बर्से विद्युत् विकास योजनाअनुरूप प्राधिकरणले १ सय देखि ३ सय मेगावाटसम्मका ६५ ओटा सम्भावित आयोजनाबाट छनोट गरी १० ओटा परियोजनालाई सबैभन्दा सम्भावनायुक्त परियोजनाका रूपमा छनोट गरेको बताएको छ । छनोट भएका परियोनामा ३ सय मेगावाटको दूधकोसी, १ सय ११ दशमलव ५ मेगावाटको कोझाजोर–१, ५ सय ३६ मेगावाटको सुनकोसी नम्बर–३, ३ सय ८० मेगावाटको तल्लो बोडीगाड, १ सय ८० मेगावाटको आँधीखोला, १ सय ४८ दशमलव ७ मेगावाटको चेरा, १ सय ४२ मेगावाटको तल्लो झिम्रुक, १ सय ९९ दशमलव ८ मेगावाटको मादी, ४ सय मेगावाटको न्याल्सुगु गाड र २ सय ४५ मेगावाटको नौमुरे परियोजना रहेका छन् ।

    सबैभन्दा ठूलो मानिएको ६ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी तथा उत्तरगंगा परियोजनालाई भने सम्भावनायुक्त परियोनाको सूचीमा राखिएको छैन । सम्भावनायुक्त ६५ ओटा परियोजनामध्ये प्रारम्भिक अध्ययनबाट ३१ परियोजनाहरू छनोट भएका थिए । तीमध्ये २ हजार ६ सय मेगावाटका १० ओटा परियोजना छनोट भएका हुन् । प्राधिकरणले परियोजनाको छनोट गर्दा निर्माण लागत २ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी रहेका, परियोजना निर्माणमा ५ हजार घरधुरीभन्दा बढी विस्थापित हुने, बाँधको उचाइ ३ सय मिटरभन्दा बढी हुने, १ हजार मेगावाटभन्दा बढी इन्टल्ड क्षमता हुने तथा राष्ट्रिय पार्क, प्राकृतिक सम्पदा, विश्व सम्पदालगायतका क्षेत्र पर्ने आयोजनालाई परियोजनाले छनोट गरेको छैन ।

    हाल नेपालले वर्षायाममा ७ सय ६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्दै आएको छ । हिउँदमा भारतबाट २ सय मेवा विद्युत् आयात नभए हिँउदमा विद्युत् उतपादन क्षमता ३ सय मेगावाटमा सीमित भई १९ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुनसक्ने अनुमान छ । सो समस्यालाई समाधान गर्न सरकाले तीन वर्षअघि ऊर्जा संकट समाधान कार्ययोजना बनाई १० बर्से जलविद्युत् कार्यसमिति गठन गरेको थियो । सोही समितिले हाल सम्वनायुक्त परियोजनाको पहिचान गरेको छ । सरकारले जलासययुक्त २० बर्से गुरुयोजनालाई सघाउन जापान सरकारलाई सहयोगका लागि आग्रहसमेत गरिसेकेको प्राधिकरणले बताएको छ ।

    प्रस्तुति: राजधानी दैनिक