काठमाडौं । निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (ईपान)लेनेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्दा विनिमय जोखिम (एक्सेन्स रिक्स) बेहोर्न कोष तत्काल स्थापना गर्न माग गरेको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले शुक्रबारकाठमाडौंमा गरेको ‘आर्थिक समृद्धिका लागि जलविद्युत’ कार्यक्रममा कार्यपत्र पेश गर्दै ईपानका पूर्व अध्यक्ष खड्ग बहादुर विष्टले भने ,‘डलर पिपिएमा हेजिङ फण्ड स्थापना गर्ने भनिएको छ तर अहिले सम्म पनि काम भएको छैन ।’ डलरमा भुक्तानी हुने पिपिए २५ मेगावाट भन्दा माथिका सबै आयोजनाहरुले पाउनु पर्ने उनले बताए ।
प्राधिकरणले विदेशी लगानीमा निर्माण हुने एक सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनास“ग विदेशी ऋणको अंशका लागि मात्रै अमेरिकी डलरमा भुत्तानी गर्ने गरी नेपाली मुद्रामा पीपीए गर्ने नीति लिएको छ । अधितकम दश वर्ष वा व्यवसायीक विद्युत उत्पादन सुरु दिन (सिओडी) देखि ऋण चुत्ता अवधि (पे–व्याक पिरियड) जुन अघि हुन्छ सोही अवधिसम्मका लागि मात्रै डलरमा पीपीए हुने व्यवस्था छ । उक्त अवधि सकिएपछि बा“की पीपीए अवधिभर सबै रकम नेपाली रुपैया“मा भुत्तानी हुने व्यवस्था गरिएकोे छ ।
अध्यक्ष विष्टले समृद्धिका लागि राजनीतिकरुपमा शान्ति, स्थायीत्व, प्रतिबद्धता, जलविद्युत विकास सम्बन्धी परिपक्क सोज तथा निती र कार्यदक्षता, अनुभव तथा मानव संसाधन पूर्व सर्तहरु रहेको बताए । ‘आर्थिक बृद्धिदर विद्युतका प्रयोगबाट बढाउने, विद्युत क्षेत्रमा रहेको झण्जटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया हटाउने,रुख काट्ने प्रक्रिया सहज बनाउने, विद्युत माग र आपूर्तिको सन्तुलनका लागि जलाशययुक्त आयोजना बनाउने, वातारणीय अध्ययनलाई सहज बनाउने लगायतका काममा हस्तक्षेप नै गर्नु पर्छ’,विष्टले भने,‘भारतमा २४ प्रतिशत, अमेरिकामा ३३ प्रतिशत र चीनमा २३ प्रतिशत वन क्षेत्र भए पुग्छ नेपालमा चाहिं किन ४० प्रतिशत वन चाहिन्छ ।’ जलविद्युत आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माणमा अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा हो । सरकारले ४० प्रतिशत वन क्षेत्र कायम गर्ने नाममा एउटा रुख काटेमा त्यसको सट्टामा २५ वटा रुप रोप्नु पर्ने कहिं नभएको व्यवस्था लागू गरेको छ ।
‘भारतीय विद्युत मन्त्रीको छिमेकी मुलुकलाई सस्तोमा विजुली दिने भनाई आइरहेको छ, भारत नेपालको विजुली वजार सदाका लागी आफनो पकडमा राख्न चाहन्छ । नेपालले विजुली रणनितिक वस्तु भएको बताउनु पर्छ’,उनले भने । ईपानले जलविद्युत आयोजनाको लाईसेन्सको अवधि ३५ वर्षलाई बढाएर १०० वर्ष कायम गर्नु पर्ने, जलविद्युतको शेयर प्रिमियम मूल्यमा बिक्री गर्न दिनु पर्ने, जलविद्युतको शेयर भारतको स्टक एक्सचेञ्जमा सूचिकरण गर्न दिनु पर्ने, विद्युतको भुक्तानी मासिकरुपमा बैंक मार्फतस्वतःहुने व्यबस्था गरी दिनु पर्ने,भारतसँग विद्युतको स्वतन्त्रव्यापार गर्न पाउनु पर्ने, नीजिक्षेत्रले पनि भारतबाट विद्युत व्यापार गर्न पाउनु पर्ने लगायतका माग अगाडि सारेको छ ।
कार्यक्रममा उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री वर्षमान पुनले समृद्धिको लागि कुनै पनि बहाना बनाउने छुट आफुलाई नभएको बताएका थिए । मन्त्री पुनले जलश्रोतलाई नै समृद्धिको आधार बनाएर अघि बढ्ने योजनामा सरकार रहेको बताएका छन् ।
पूर्ववर्र्ती सरकारले गरेका राम्रा कामहरुलाई निरन्तरता दिने पक्षमा यो सरकार रहेको भन्दै, ९९ बुँदे उर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक कार्ययोजनालाई आवश्यक परिमार्जन सहित कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । मन्त्री पुनले आफु उत्तेजनामा आएर सस्तो लोकप्रियताको लागि नबोलेको भन्दै पूर्ववर्ती सरकारका राम्रो कार्ययोजना खोजी खोजी कार्यान्वयन गर्न सुरु गरिसकेको बताए । ‘निजी जलविद्युत उत्पादकलाई पनि मन्त्री पुनले भने,‘ तपाईहरुको जलविद्युतमा गरेको लगानी आयोजना निर्माण पुरा नहुँदै उठिसक्छ भन्ने सुनेको छु। अन्त्यमा त्यहाँ पनि डुबे भने बैंक र जनतानै डुब्ने हुन्,
यस्तो हुनु भएन’उनले भने,‘विदेशी लगानीकर्ता लगानीको योजना सहित आउँछन्, मन्त्रीसँग भेटघाट गर्छन्र फोटो पनि खिचाउँछन् तर निजी क्षेत्रले बिच्काईदिएपछि उनीहरु फेरि फर्केर आउँदैनन्, निजी क्षेत्रको सहयोगबिना विदेशी लगानी सम्भव छैन। त्यसैले तपाईहरुले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरिदिनुपर्यो ।’
