Interview with Mr Khadga B Bisht

Mr. Khadga Bahadur Bisht, President, Independent Power Producers’ Association, Nepal (IPPAN)

खड्गबहादुर विष्ट
अध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इपान)

KBBएसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीबाट ऊर्जा अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर अध्ययन पूरा गरेपछि खड्गबहादुर विष्टले नेपाल विद्य्त प्राधिकरणको कुलेखानी आयोजनाका साथै थाइल्यान्डको स्विसथाई ऊर्जा कम्पनीमा काम गरेको अनुभव छ । सन् १९९९ मा खिम्ती जलविद्युत् आयोजनामा आयोजना प्रमुख भएपछि हाल उनी सोही आयोजनाको हिमाल पावर लिमिटेडमा निर्देशकको रूपमा कार्यरत छन् । इपानका संस्थापक सदस्य रहेका विष्ट अहिले अध्यक्षमा चयन भएका छन् । नेपालमा जलविद्युत् विकासमा धेरै समस्या रहेको बताउने विष्ट आफ्नो कार्यकालमा समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुका साथै ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा लाग्ने चाहना बताउँछन् । उनले जलविद्युत् विकासका बारेमा दुईवटा पुस्तक लेखेका छन् । खिम्ती आयोजना निर्माणपछि नेपालमा पनि जलविद्युत्मा निजी क्षेत्र आउनुपर्छ भन्ने आशयका साथ इपान स्थापना गरेको उनको भनाइ छ । देशको जलविद्युत् विकास र सम्भावनाको विषयमा केन्द्रीत रहेर विकास ब्युरो प्रमुख बाबुराम खड्का र संवाददाता विजय देवकोटले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :

यहाँ भरखरै इपानको अध्यक्ष हुनुभएको छ, संस्थालाई अझै व्यावसायिक बनाउन कस्ता योजना ल्याउने तयारीमा हुनुहुन्छ ?
हालसम्म आइपुग्दा इपान निर्भर र व्यावसायिक संस्थाका रूपमा विकसित भइसकेको छ । सरकारी र निजी क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व जनाउने हैसियतमा इपान पुगिसकेको छ । सन् २००३ मा दर्तापछि संस्थालाई यो स्थितिमा ल्याउन यसका सदस्य र पदाधिकारीले निकै मेहनत गर्नुभएको छ । यसै कारण इपानको दरिलो भएको संस्था भएको छ । मन्त्रालय र अरू निकायले पनि विभिन्न नीतिगत काममा इपानको राय सुझाव लिने गरेका छन् । हामीले भनेकै कुरा लागू हुने नहुनेभन्दा पनि हाम्रो रायलाई स्वीकार गर्नुनै संस्थाका लागि गर्वको कुरा हो । संस्थाको काम गराईको कुरा गर्दा देशको विकासको गतिले निर्भर गर्छ । राज्यसँगै हामी र हाम्रो क्रियाकलाप जोडिएको छ । आउने दिनमा हामीले देशको जलविद्युत् विकासमा निकै काम गर्नुपर्ने छ । राज्य वा सम्बन्धित निकायले गर्न नसकेको कामलाई पनि कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने हामीमा ठूलो चुनौती छ ।

इपानको अध्यक्षको हैसियतले जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट कस्ता नयाँ कार्य योजना ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?
नेपालमा नियामकको कुरा गर्दा हामीकहाँ विद्युत् खरिद बिक्री गर्ने एउटै मात्र निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरण छ । प्राधिकरण आफैंले उत्पादन, वितरण र प्रसारणको प्रारूप प्रभावकारी नभएको हामीलाई लागेको छ । यो समस्या समाधानका लागि विद्युत्को बजार खुल्ला गर्नुपर्छ । आयोजनामा पनि हामीले प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
यसमा प्रशारण लाइन र अन्य कुरा पर्छन् । ठूला आयोजनालाई पनि पृथक रूपमा हेर्नुपर्छ । ठूला आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको बजार व्यवस्थापनका लागि भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्नुपर्छ । भारतमा बिजुलीको माग अत्याधिक भएकाले अत्यावश्यक वस्तुका रूपमा हामीले उसलाई बिजुली बेच्न सक्छौं । नेपाल र भारतको बीचमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद बिक्रीको सम्झौता हुनुपर्छ जसले गर्दा भोलि विकासकर्ताले बिजुली बेच्नका लागि विद्युत् प्राधिकरण धाउनु पर्दैन, यसो भएमा धेरै ठूलो अवरोध अन्त्य हुन्छ । विश्वमा वातावरणीय समस्या बढेकाले अब नेपालले पनि नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जाको मुद्दालाई पनि अघि बढाउनुपर्छ । १० मेगावाटसम्मका आयोजनाका बारे पनि सोच्नुपर्छ । साना ग्रिड प्रणालीलाई नीतिगत रूपमा व्यवस्था गर्न सकियो भने राम्रो हुन्छ । नेपालमै खपत हुने गरी निर्माण हुने आयोजनालाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ । यस्ता आयोजनामा वैदेशिक लगानी ल्याउँदा पीपीए कुन आधारमा गर्ने भन्ने समस्या देखिएको छ । तल्लो सोलु आयोजनासँग बल्ल–बल्ल डलरमा पीपीए भएको छ । डलरमा पीपीएको प्रतिक्षामा रहेका अन्य आयोजनालाई पनि अझै समस्या छ । अहिले इपानले प्रसारणलाइन, ठूला आयोजना विकास, निर्यातमुखी आयोजना, मझौला र साना आयोजनामा विदेशी लगानी, डलरमा पीपीएजस्ता विषयमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरी समस्या समाधानका लागि पहल गर्नेछ । गएको ऊर्जा सम्मेलनमा पनि हामीले यी समस्यालाई उठाएका थियांै । यी काममा वर्कआउट गरे जलविद्युत् विकासमा निकै प्रगति गर्न सकिन्छ । इपानमा पनि यिनै विषयमा छलफल गरेर अघि बढ्छौं । सल्लाहकार समितिको सुझाव लिएर अगाडिको बाटो तय गर्नेछौं ।

तपाईंले एकल खरिदकर्ताका कारण पीपीएमा समस्या भयो भन्नुभयो, मल्टीवायरका रूपमा निजी क्षेत्र आउन तयार छ त ?
मल्टीवायरमा जानासाथ सबै समस्या समाधान हुन्छन भन्ने होइन । छिमेकी भारतलगायत अन्य मुलुकमा विद्युत् खरिद बिक्रीका लागि थुप्रै व्यापार कम्पनी स्थापना भएका छन् । पीपीएमा देखिएको समस्या त व्यापारमा मल्टीवायर नै समाधान गरेका छन् । थाइल्यान्डमा सरकारी संयन्त्रले विद्युत् किन्छ । सरकारसँग आफ्नै पनि आयोजना छ । यसमा जनताको स्वामित्व धेरै छ । यसमा उद्योगहरूले विद्युत् किन्छन् । हामी औद्योगिक विकासको अवस्थामा त छैनौं । खरिदकर्ता पनि बढी र विक्रेता पनि बढी भएकाले विद्युत्को बजार मूल्य सस्तो हुन आउँछ ।
आर्थिक सिद्धान्तले पनि यही भन्छ । हाम्रो नेपालमा विद्युत् प्राधिकरण एकल विद्युत् खरिदकर्ता भएकाले ऊ र बिक्री गर्न चाहाने प्रवद्र्धक दुवैलाई समस्या परेको हो । फेरि विद्युत् प्राधिकरण आफैंले उपभोक्ता मूल्य निर्धारण गर्न पाउँदैन । विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले तोकेको मूल्य नै प्राधिकरणले लागू गर्ने हो । ९ वर्षपछि बल्ल–बल्ल २० प्रतिशत उपभोत्ता महसुल बढेको छ । समयमा महसुलदर समायोजन नभएका कारण प्राधिकरणले जति बिजुली किन्यो उसलाई उति नै घाटा भएको छ ।

विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्र आउन तयार छन् त ?
मेरो विचारमा आउँछन् । उत्पादित विद्युत्को बजार परिचालन मुख्य कुरा हो । एउटा आयोजनाले सीधै उद्योग वा लक्षित वर्गलाई बिजुली दिएमा प्रसारणलाइन उपयोग गरेबापत प्राधिकरणले प्रवद्र्धकबाट ह्विलिङ चार्ज लिन सक्छ । यो प्रणाली यो सफल होस् वा नहोस्, परीक्षण गर्नैपर्छ । वायुसेवा क्षेत्रमा पनि हामीले परीक्षण गरेकै हो । वायुसेवामा लगानी खुला गर्ना साथ थुप्रै विमान कम्पनी आए, ५० वर्षमा नभएको दुर्घटना एकै वर्षमा भयो । तर परिमार्जन हुँदै, कम्पनीहरूको विज्ञता बढ्दै गएपछि अहिले बुद्ध र यती एयरलाइन्स स्थापित भइसकेका छन् । त्यसैले, विद्युत् व्यापारको सेक्टर खोल्नैपर्छ र क्रमैसँग राम्राहरू अघि जान्छन् र नराम्रा पछि पर्छन् ।

तर, अहिले यो वातावरण त नेपालमा छैन नि !
प्रसारणलाइन शुल्क (ह्विलिङ) को संयन्त्र तयार नहुनु एउटा कुरा हो, अब सुरु गर्नुपर्छ । मलाई के लाग्छ भने निजी क्षेत्र विद्युत् व्यापारमा आउन तयार छन् । भारतसँग विद्युत् व्यापारको कुरा हुँदा केही कम्पनी दर्ता पनि भएका थिए । प्रशारण लाइन अहिलेको महत्वपूर्ण समस्या र मुद्दा बनेको छ । पहिला प्राधिकरणले नै सबै काम छिटो गर्छ भन्ने थियो । तर अहिले यो धारणा परिवर्तन भएको छ ।
सरकारको नियन्त्रणमा चल्ने संस्था भएकाले निर्णय लिन उसलाई समस्या छ । ऐनका कारण समस्या पर्न सक्छ । तर एउटा निजी कम्पनीले काम गर्दा जताबाट प्रशारण लाइन निर्माण गर्दा पनि बजार मूल्य हेरेर काम गर्न सक्छ । यो अवधारणाका आधारमा पनि निजी क्षेत्रले काम गर्न सक्छ । खिम्ती–ढल्केबरको २२० केभी प्रशारणलाईन निर्माणमा ढिलाइ भयो । २००९ मा सम्पन्न गर्ने भनिएकामा अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । यसमा प्राधिकरणको कारण नभई स्थानीयको अवरोधले काम अघि बढेन । स्थानीयलगायत केही समस्या समाधान भए प्रसारण लाइनको काम पनि निजी क्षेत्रलाई दिन सकिन्छ र निजी क्षेत्रले गर्छ पनि । विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण आफैं र हस्तान्तरण (बुट) नीतिमार्फत प्रसारणलाइन निर्माण योजना ल्याएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्नेबारे सरोकारवालाले ध्यान दिनुपर्छ । केही निजी क्षेत्रले अहिले पहल पनि गरेका छन् । यो सफल भयो भने कोसेढुंगा नै हुन्छ । तर यसका लागि निजी क्षेत्रलाई खुला गर्नुपर्छ ।

तपाईंले महसुल बढाउने कुरा गर्नुभयो, दक्षिण एसियाकै उच्च विद्युत् मूल्य हामीकहाँ छ, सर्वसाधारणलाई त मर्का पर्छ नि !
हो । नेपाल जस्ता गरिब मुलुकमा राजनीतिक कारणले महसुल बढाउन सरकारले सक्दैन् । यही कारण विद्युत् प्राधिकरण आर्थिक रूपमा धरासायी भएको हो । विकसित देशमा विद्युतीय सामग्री आधा मूल्यमा पाइन्छ । तर नेपालमा हामीले अधिक मूल्य तिरिरहेका छौं । हामीकहाँ विद्युत् विकास गरेर बगेको खोलालाई स्विच थिचेर उपयोग गर्नेसम्म बनाउन धेरै लगानी गर्नुपर्छ । त्यसैले विद्युत् महसुल धेरै लिएको भन्ने कुरामा विभिन्न कारण छन् । एउटा त जलविद्युत्मा धेरै लगानी आवश्यक पर्छ । अर्को कुरा कमजोर भूगोलले गर्दा हामी सजिलै समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न सक्दैनौं । औद्योगिक मुलुक नभएकाले आयोजना बनाउन आवश्यक सामग्री आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ यसले लागत पनि स्वाभाविक रूपमा बढ्छ । ढुंगागिटीबाहेक अन्य निर्माण सामग्री आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसर्थ आयोजनाको लागत बढी भएको हो । तर मलाई के लाग्छ भने, दीर्घकालीन रूपमा सोच्नुपर्छ । जलविद्युत् दीर्घकालीन विकास हो र दीर्घकालमा आयोजनाको औसत लागत पनि कम पर्छ । सय वर्षका लागि सोच्नुपर्छ । मैले कुलेखानीमा १९८६ मा काम सुरु गर्दादेखि अहिलेसम्म ३० वर्षको अवधिमा पनि आयोजनाको अवस्था उस्तै प्रभावकारी छ । त्यसैले विद्युत् आयोजना डिजेल जेनेरेटरजस्तो केही वर्ष प्रयोग गरेर फाल्ने वस्तु होइन । कम्तीमा सय वर्ष चलाएपछि आयोजनामा गरेको लगानी पूरै फिर्ता हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा आयोजनाको लागत कसरी घटाउने त ?
सुरुमा त सरकारले आयोजना ल्याउँदा करको दर कम गर्नुपर्छ र प्रवद्र्धकलाई सहुलियत दिनुपर्छ । अहिले रामेछापको डाँडामा मिनरल वाटर पाउनुहुन्छ । १० वर्षअघि ४० रुपैयाँ पर्नेलाई अहिले २० रुपैयाँमा पाइन्छ । त्यसैले बजार विकास भइसकेपछि उत्पादन लागत कम हुँदै जान्छ । अहिले हामीकहाँ त्यो अवस्था छैन, तर पछि सुधार हुन्छ । पेट्रोलियम पदार्थको अभावसँगै मूल्य बढ्दै जाने, अन्य स्रोतको मूल्य पनि बढ्दै जानेछ । त्यतिखेरको विकल्प हामीले विकास गरेको जलविद्युत् नै हो ।

केही आयोजना निर्यातका हिसाबले डिजाइन भएका छन्, यी आयोजना निर्माणको लागत पनि धेरै छ, भोलि विद्युत् उत्पादन भएर भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने स्थिति आयो भने के हुन्छ ?
यो अल्पकालीन फेनोमेना हो । पछिल्लो समयमा भारतमा व्यापारघाटा धेरै बढेको छ । भारतको आर्थिक वृद्धि २०११ मा साढे ९ प्रतिशत भएकामा अहिले घटेर साढे ४ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । त्यहाँ पेट्रोलियममा अनुदान दिएकाले पेट्रोलको भाउ सस्तो भएको छ । त्यहाँ आर्थिक वृद्धि हुनासाथ विद्युत् माग बढी हुन्छ । भारतको सामाजिक आर्थिक र राजनीतिक खेलले गर्दा बिजुलीको मूल्य कम भएको हो । अहिले भारतको भन्दा नेपालको विद्युत् उत्पादन लागत बढी छ । तर यो अल्पकालीन हो । आवश्यक सामग्री हामीकहाँ बन्नासाथ लागत सस्तो भई विद्युत् पनि सस्तो पर्न आउँछ । हामीसँग धेरै अवसर छ । भारतको औद्योगिकीकरणलाई त्यहाँको विद्युत्ले पुग्दैन र उनीहरू पेट्रोलियममा मात्रै भर पर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले केही वर्ष भारतसँग व्यापारमा केही समस्या देखिए पनि स्थिति फेरिने सम्भावना छ । हामी आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । १९८१ तिर चीनले बजार अर्थतन्त्र स्वीकार गरेपछि ठूला सडक बन्न थाले, तर मानिसले साइकल चलाउने देशमा सडक नै पार गर्न समय लाग्ने भएकाले किन बनाएको ? भन्ने प्रश्न गरियो । केही वर्ष खाली भए पनि अहिले त्यहाँको सडक चोक बनिसकेको छ, त्यसैले योजनाबद्ध विकास गरिए अरू मुलुकको भन्दा हामीसँग फाइदा र धेरै अवसर छन् ।

डलरमा पीपीए र विदेशी लगानीको सवालमा धेरै समस्या देखिएको छ, यसमा राज्य नै धर्मराएको अवस्था छ्, यहाँको विचारमा पीपीएको यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान के हुनसक्छ ?
हाल डलरमा पीपीए समस्यामा परेको छ । नेपालले अहिले प्रतिबद्धता गर्नेे हो भने डलरमा पीपीए गर्दा समस्या छैन । तर बिजुलीलाई एउटै सेक्टर मान्ने हो भने समस्या छ तर अरू क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने डलर आइरहन्छ र त्यसैबाट मिलान गर्न सकिन्छ । जस्तो कि रेमिटेन्सका रूपमा आएको डलरलाई परिचालन गर्नेबारे सोच्नुपर्छ । डलरले केही महिना विश्वव्यापी असर गरेको थियो । यस्तो असर पर्दा सबै भार प्राधिकरणले लिने कि नलिने भन्ने कुरा निक्र्योल गर्नुपर्छ । त्यसैले डलरको विनिमय दरको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय खोज्नुपर्छ । हामीले नेपालमा बनाउने आयोजनाहरूमा नेपाली पुँजी बढाउनुपर्छ बजारमा बन्ड जारी गरेर पनि लगानी गर्नुपर्छ । अहिले अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको लगानीलाई विद्युत् विकासजस्तो क्षेत्रमा तान्नुपर्छ । जनतासँग भएको तरल पुँजीलाई यो क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ । यो हुनासाथ हरेक आयोजनामा विदेशीको हकमा मात्रै डलरमा पीपीए गर्न सकिन्छ । डलर जोखिमलाई बिमा गरेर घटाउन पनि सकिन्छ । त्यो बजारहरूलाई हामीले वृद्धि गर्नुपर्छ । इपानकै कुरा गर्दा हामी एउटा परामर्शदाता राखेर यसबारे अध्ययन गर्ने भएका छौं । मुख्य कुरा के हो भने प्राधिकरणजस्तो एउटा संस्थाले कुनै ठूलो आयोजनामा आफैं डुब्ने काम हुनुहुँदैन । निजीकरणको जति कुरा गरे पनि अहिलेका लागि हामी सबैको आशाको केन्द्र प्राधिकरण नै हो । यसलाई बलियो बनाएर मात्रै हामी सबैलाई फाइदा हुन्छ । यसको समस्या समाधान गर्न सबै लाग्नुपर्छ । यसो हुनासाथ मुद्रा जोखिम घट्न सक्छ ।

नेपालमा अहिलेसम्म नदीको बहावमा आधारित आयोजना मात्र बनेका छन्, निजी क्षेत्रलाई यस्ता आयोजना बनाउँदा फाइदा भए पनि हामीलाई पिक आवरमा चल्ने जलाशय युक्त आयोजना चाहिएको छ, जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्र आउने सम्भावना कतिको छ ?
नेपालको नदीमा ४ महिनामा ८० प्रतिशत पानी बग्ने बाँकी ८ महिनामा २० प्रतिशत मात्रै बहाव हुने जुन प्रकृति छ ः यसले हाम्रो ऊर्जा प्रणालीलाई असन्तुलित बनाएको छ । तसर्थ यसलाई समाधान गर्न जलाशययुक्त आयोजना नै बनाउनुपर्छ । अर्कातिर नेपाल भूकम्पीय जोखिम भएकाले सबै जलाशययुक्त आयोजना उपयुक्त हुँदैन । लागत, मुआब्जा, अधिग्रहण, क्षतिपूर्ति आदिको समस्या जलाशययुक्त आयोजनाका समस्या हुन् । भारतको तुलनामा त नेपालमा अझै कम छ । तर पनि तीव्र गतिमा बग्ने नदीहरू भएकाले बाँधको सुरक्षादेखि अनेकन समस्या छन् । तर पनि राज्यले २÷४ वटा नदी जलाधारमा केही जलाशययुक्त उपयुक्ता आयोजना बनाउनुपर्छ । यो काम गर्न राज्यको प्रतिबद्धता चाहिन्छ । प्रतिफल त सबैले माग्छन् नै, तर बिजुलीको मूल्य लागतमैत्री बनाउनुपर्छ । एकपटक छलफल पनि भएको हो । यो सकारात्मक कुरा थियो । प्रस्ताव आह्वान पनि गरेको थियो । चाहना देखाउनु नदेखाउनु फरक कुरा हो । कुरा रह्यो निजी क्षेत्रको, जलाशययुक्त आयोजनामा सामाजिक समस्याहरू धेरै हुन्छन् र निजी क्षेत्रले ती समस्या समाधान गर्न सक्दैनन् ।

उसोभए यहाँले जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रको आकर्षण छैन भन्न खोज्नुभएको हो ?
निजी क्षेत्र पनि जलाशययुक्त आयोजनामा लागनी गर्न सक्छ । तर सरकारसँगको साझेदारीमा मात्र यो सम्भव भएको मैले देखेको छु । पीपीपी मोडलमा आयोजना बनाउन सकिन्छ । राज्यको मुख्य अंग नै सरकार भएकाले उसैको सुरक्षामा आयोजना बनाउन सकिन्छ । बूढीगण्डकी आयोजनाबाट ५ हजार घरधुरी विस्थापित हुनासाथ समस्या आउन सक्छ । विस्थापितले राजनीतिक अवरोध गरेभने समस्या झनै बढ्छ । त्यसैले, हरेक आयोजनास्थलका नागरिकलाई राजनीतिक नेतृत्व र सरकारले सुझाउन सक्नुपर्छ । विदेशी लगानीकर्ताको काम गराई र हाम्रो मौलिक काम गराई फरक हुन्छ । वातावरणीय र मानवस्वास्थ्यका साना–साना कुराहरू हामी पर्वाह गर्न सक्दैनौं, तर उनीहरू त्यसैलाई मुख्य मुद्दा बनाउँछन् । त्यसले आफैंले काम गर्न पीपीपी मोडल नै प्रभावकारी हुन्छ । राज्य नै सहभागी भयो भने स्थानीय बासिन्दालाई बुझाउन सजिलो हुन्छ । राज्यले नै आयोजनाको नेतृत्व गरिदिँदा विदेशी लगानी पनि आउन सक्छ ।