Inferior transformer imports: NEA forms third panel in six months

    267

    KATHMANDU, SEP 12 – The Nepal Electricity Authority (NEA) board on Tuesday formed a committee to take action against the officials involved in the import of substandard transformers. This is the third committee formed over the issue in the last six months.

    The six-member committee, led by Upendra Dev Bhatta, general manager at NEA’s Distribution and Consumer Service (West), has been asked to recommend action against the officials involved in the import of inferior transformers, besides finding out whether the officials named by the previous committee led by NEA  board member Mohan Pant are actually responsible for scam.

    The panel will seek explanation from officials accused by the Pant-led committee report. “This committee will find out whether the officials named by the Pant committee were really involved in the scam,” said Bhatta. “If the accusations are proven to be true, the committee will also recommend actions against them by holding consultations with the NEA management.”

    In its report submitted to the NEA board on Tuesday, the Pant-led committee has said around 30 NEA officials, including those retired, are involved in the import of substandard transformers. Of the 30 officials, 20 were directly involved in the scam, it said. “The directly involved officials are those who were involved in negotiations and inspection of the transformers. And, those who gave the decision for the purchase were indirectly involved in the scam,” it said.

    The report has also been submitted to the Commission for Investigation of Abuse of Authority (CIAA).

    The probe into the scam began six months ago after problems appeared in the transformers imported from China and Thailand. The inferior transformers resulted in higher leakages and some of them went defunct early. Such problems were seen in all 4,657 units imported in the last five years.

    Over the period, NEA imported transformers from a Thai company—Sahabhant Electric Co Ltd—and four Chinese companies—Shenyang Dongneng Electricity Equipment Co Ltd, Hu Bei Sunlight Electric Co Ltd, SVR Electrical Pvt Ltd and Sichuan Dongfang Transformer Co Ltd.

    The first probe committee was formed on the first week of April. Led by NEA board member Krishna Prasad Dulal, the panel had concluded that the imported transformers were technically faulty and that the NEA officials were responsible.

    NEA sources say the case will be forwarded to CIAA if the involvement of high-level officials, including the general manager and deputy general manager, is established.

    They said NEA has already submitted some documents, including the transformer purchase files, to CIAA as per the latter’s demand. The anti-graft body has so far sent two letters to NEA, asking that the case be handed over to it for further investigation.

    CIAA Spokesperson Ishwori Prasad Poudel said even if NEA does not reply, the case would automatically come under CIAA’s purview.

    Source : EKantipur

    ——————————————————————————————————————————————————————-

    गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मरमा प्राधिकरणका ३५ कर्मचारी दोषी

    काठमाडौं, २६ भदौ – गुणस्तरहीन विद्युतीय ट्रान्सफर्मर आयात छानबिन उपसमितिले विद्युत् प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठ तथा पूर्वकार्यकारी निर्देशक र महाप्रबन्धकसमेत गरी ३५ कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरेको छ । उपसमितिले विद्युत् प्राधिकरण नियमावलीअनुसार कारबाही अघि बढाउन सिफारिससमेत गरेको छ ।
    प्राधिकरणका सञ्चालक मोहन पन्तको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले श्रेष्ठका अतिरिक्त पाँच पूर्वकार्यकारी निर्देशक, चार पूर्वमहाप्रबन्धक, सात जिन्सी विभागका कर्मचारी र ट्रान्सफर्मर निरीक्षणमा विदेश जाने १९ कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरेको हो । उपसमितिले मंगलबार प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई यससम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
    ‘२०६७ पुस २२ गते तत्कालीन सञ्चालक मुकेशकुमार काफ्लेको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर आयात गरेको’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ट्रान्सफर्मर निरीक्षणमा विदेश भ्रमण गएका १९ निरीक्षकको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको छ ।
    अब बस्ने सञ्चालक समिति बैठकबाट दोषी ३५ कर्मचारीविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिइने एक अधिकारीले बताए । “सबैसँग स्पष्टीकरण लिएर निलम्बनको प्रक्रिया सुरु गरिनेछ,” उनले भने ।
    सञ्चालक डा. कृष्णप्रसाद दुलालको संयोजकत्वमा गठित ट्रान्सफर्मर छानबिन उपसमितिले थाइल्यान्ड र चीनका कम्पनीबाट आयात भएका ट्रान्सफर्मर गुणस्तरहीन भएको प्रतिवेदन बुझाएपछि सञ्चालक समितिले पन्तको संयोजकत्वमा दोषी कर्मचारी पहिचान गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले अप्रत्यक्ष दोषी ठहर गरेका पूर्वकार्यकारी निर्देशकमा डा. जीवेन्द्र झा, रामेश्वर यादव, दीपेन्द्रनाथ शर्मा र टीकाराम बीसी छन् ।
    त्यस्तै, उपसमितिले तीन बहालवाला र एक अवकाशप्राप्त महाप्रबन्धकलाई दोषी औंल्याएको छ । दोषी ठहर भएका बहालवाला महाप्रबन्धकमा ग्रिड विकास विभागका गणेशप्रसाद राज, वितरण केन्द्र पूर्वका चिरञ्जीवी शर्मा र पश्चिमका उपेन्द्रदेव भट्ट छन् ।
    उपसमितिले जिन्सी विभागमा कार्यरत भई हाल अन्तरदेशीय प्रसारण–लाइन विभागमा कार्यरत निर्देशक पुष्पराज खड्कालगायत विजयराज चौधरी, सुरेन्द्र पनेरु, हरिबहादुर गसी, कैलाशप्रसाद अटल र नवराज ओझालाई पनि दोषी औंल्याएको छ ।
    ट्रान्सफर्मर निरीक्षणमा विदेश जाने सतिशकुमार कर्ण, मनोज बराल, विकासबहादुर रघुवंशी, राधेशरण महत, नवीनकुमार लाभ, विदुर पौडेल, सुरेन्द्रप्रसाद साह, निमेष पोखरेल, विनोदकुमार स्वर्णकार, रामबिजुल मण्डल, शेखरकुमार दत्त, सुरेन्द्रराज जोशी, अभिषेक अधिकारी, मदन चापागाई, प्रज्वल पाण्डे, बसन्त ओझा र बोधराज ढकाल पनि दोषी देखिएका छन् ।
    निमित्त कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठको समेत संलग्नता देखिएपछि दोषी कर्मचारीलाई कारबाही गर्न समस्या पर्ने तर्क गर्दै ती अधिकारीले भने, “कारबाही गर्ने प्रमुख व्यक्ति नै दोषी ठहर हुँदा अरुलाई कसरी कारबाही हुने भन्ने चुनौती छ ।” अख्तियार दुरुपयोग अन्सुन्धान आयोगले समेत थप अध्ययनका लागि भन्दै मंगलबार ट्रान्सफर्मरको फाइल झिकाएको छ ।
    सञ्चालक समितिले गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर बेच्ने हवन्त इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड (थाइल्यान्ड), सेनयाङ डोङजेङ इलेक्ट्रिसिटी इक्युपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (चीन), एसभीआर इलेक्ट्रिकल प्रालि (भारत), हुवेई सनलाइट इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड (चीन) र निङ्बो एयूएक्स हाइटेक्नोलोजी कम्पनी लिमिटेड (चीन)सँग कारोबार रोक्का गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
    चीनको हुवेईबाट आयात गरिएका ट्रान्सफर्मर परीक्षण गर्दा सबैमा तामाको तार सट्टा आल्मुनियम भेटिएका थिए । हुवेईले आयात भएका सबै ट्रान्सफर्मर फिर्ता लगी नयाँ दिने भन्दै पत्राचार गरेको छ । प्राधिकरण भने ट्रान्सफर्मरबाट भएको क्षतिपूर्तिसमेत लिने तयारीमा छ ।
    सबैभन्दा गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर सहवन्तको छ । उसका सबै ट्रान्सफर्मर ‘स्ट्रङ्ली रिजेक्टेड’ भनी उपसमितिले प्रतिवेदन दिएको छ । यस्तै सेनयाङ, एसभीआर, हुवेई र निङबोका ट्रान्सफर्मरलाई ‘अस्वीकार’ भनिएको छ । यी पाँच कम्पनीबाट २०६३ देखि विभिन्न क्षमताका साढे ६ हजार ट्रान्सफर्मर खरिद गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
    ३३ केभी भोल्टेजतर्फको १ सय केभीए क्षमतायुक्त ट्रान्सफर्मर परीक्षण गर्दा ‘नो लोड लस’ १ सय ८१ वाट पाइएको छ, जुन प्राधिकरणले तोकेको २ सय ९० भन्दा धेरै कम हो । त्यस्तै ‘फुललोड लस’ ३ हजार ५ सय २९ पाइएको छ, जुन प्राधिकरणले निर्धारण गरेभन्दा दोब्बर हो । प्राधिकरणले न्यूनतम ‘फुल लोड लस’ १ हजार ८ सय वाट निर्धारण गरेको छ । अधिकांश कम्पनीका ११ केभी क्षमतायुक्त ट्रान्सफर्मर निर्धारित मापदण्डभन्दा तीन गुणा कम छन् । ट्रान्सफर्मरको तौल पनि कम भएको उपसमितिले जनाएको छ ।
    यी ट्रान्सफर्मरबाट चुहावट मापदण्डभन्दा तीन गुणा बढी भएको उपसमितिले बताएको छ । अधिकांश ट्रान्सफर्मरबाट अत्यधिक विद्युत् चुहावट हुनुका साथै जल्ने र पड्कने समस्या देखिएको छ ।
    प्राधिकरणले ०६३ सालयता चीन र थाइल्यान्डलबाट ४ हजार ६ सय ५७ वटा ट्रान्सफर्मर खरिद गरेको छ । गत वर्ष कुल उत्पादित बिजुलीमध्ये २६ प्रतिशत चुहावट भएको थियो, जसबाट वार्षिक ५ अर्ब रुपैयाँबराबर घाटा हुँदै आएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

    प्रस्तुति:  कारोबार