GUIDING water ‘Modi Doctrine ‘

    222

    पानीको कसीमा ‘मोदी डक्ट्रिन’

    ‘नेहरू डक्ट्रिन’ पछि उदाएको ‘मोदी डक्ट्रिन’ नेपालका पहाडबाट बग्ने सङ्लो पानीको कसीमा खरो उत्रिए दुई देशको सम्बन्धमा नयाँ जवानी आउने छ।

    Sushil_Sharmaआजभन्दा ४३ वर्षअघि ‘रिलिज’ भएको एउटा हिन्दी फिल्म थियो, ‘गंगा तेरा पानी अमृत’। अहिले सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नेतासमेत रहेका शत्रुघन सिन्हा खलनायक बनेको त्यो फिल्म रिलिज भएकै वर्ष गुजरातको स्थानीय राजनीतिमा ‘डेब्यु’ गरेका नरेन्द्र दामोदरदास मोदी अहिले दिल्लीको केन्द्रीय राजनीतिक रजतपटमा नायक बनेका छन्। गुजरातदेखि दिल्लीसम्मको उनको यो यात्रा गंगा किनारकै प्राचीन सहर काशीको चुनावी बाटो हुँदै अगाडि बढेको छ। गुजरातको सारनाथबाट काशीको विश्वनाथ हुँदै नेपालको पशुपतिनाथमा पूजाआजा गर्न आउँदा मोदीले नेपालको समृद्धिमा पनि पानीको महत्त्व सम्झाएर गएका छन्।

    संसारमा बढ्दो माग तर घट्दो आपूर्तिले गर्दा गंगाको मात्रै होइन, जुनसुकै नदीको पानी पनि अमृतसरह अनमोल हुँदै गएको छ। यो अनमोल पानीका लागि संसारभरि हानाथाप बढ्दै गएको छ। यो हानाथापले ठूलठूला लडाइँसमेत निम्त्याउन सक्ने चेतावनी हावापानी परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय -आईपीसीसी) ले दिएको छ। त्यस्तै महाशक्ति अमेरिकाको सीआईए र एफबीआईको कामलाई समेत निगरानी राख्ने शक्तिशाली निकाय ‘ओडीएनआई’ले सन् २०४० सम्म पानीको आपूर्तिभन्दा माग ४० प्रतिशत बढ्ने अनुमान गर्दै दशकौँदेखि आशंकित पानी-युद्ध अब अर्को दशकभित्र वास्तविकता बन्नसक्ने चेतावनी दिएको छ।

    संयोगवश पानीको बाँडफाँड नै नेपाल र भारतबीच जलस्रोतको विकासमा आपसी सहयोग बढाउन मुख्य अवरोधको रूपमा देखापरेको छ। झन्डै दुई दशकदेखि अड्किएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको कुरोको चुरो पनि यही हो। बोलेको कुरा गरिछाड्ने र गरेको कबुल पुरा गर्ने छवि बोकेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यही पञ्चेश्वर अबको एक वर्षभित्र अगाडि बढाउने घोषणा नेपालको संसद्बाट गरेका छन्। बराबर लगानी र बराबर प्रतिफलको सिद्धान्तमा आधारित सम्झौता अन्तर्गत सीमा नदी महाकालीबाट बग्ने पानीबाट ६,४०० सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने भनिएको पञ्चेश्वरको नेपालको भागमा पर्ने आधा बिजुली उक्त सम्झौताअनुसारै भारतलाई बेचेर नेपालले आफ्नो थैली ठूलो पार्न सक्छ।

    त्यस्तै तल्लो तटीय देशको नाताले भारतले बिजुलीका साथै बाढी नियन्त्रण र सिंचाइको रूपमा ठूलो फाइदा उठाउन सक्छ। तर महाकालीको पानीमा गरिएको समान लगानीबाट बिजुलीको समान बाँडफाँड भएजस्तै पानीबाट हुने फाइदाको बाँडफाँड हुन्छ कि हुँदैन भन्ने नै मूलकुरा हो, जुन टुंगो लाग्नासाथ पञ्चेश्वर अगाडि बढ्न सक्छ। पानीबाट ठ्याक्कै कति फाइदा होला र त्यो फाइदाको ठ्याक्कै मोल कति पर्ला, त्यसको निधो त प्राविधिज्ञले गर्लान्। तर गाँठी कुरा के हो भने अहिलेसम्म अडकिएको पानीको गाँठो फुकाउँदा भारतलाई नोक्सान हुँदैन, फाइदै हुन्छ। बरु अहिलेसम्म थोरै फाइदाको लोभ गर्दा भारतलाई नै धेरै नोक्सान भइरहेको छ। केही विज्ञहरूका अनुसार पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना पुरा भएपछि नेपालको ९३ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाइका लागि पानी उपलब्ध हुने छ भने भारतको १६ लाख हेक्टरमा।

    हुन त अरु देशहरूसँगको सम्बन्ध र सहयोग परियोजना अगाडि बढाउँदा आ-आफ्नो राष्ट्रिय हित हेर्नु, बढीभन्दा बढी फाइदा आफ्ना जनताले पाउन् भन्ने सुनिश्चित गर्नु कुनै पनि देशको कुनै पनि राष्ट्रवादी सरकारका लागि अस्वाभाविक होइन। कूटनीतिक सीप, क्षमता र वार्ताकौशल जसले बढी देखाउँछ, त्यसको हात माथि पर्नु पनि अनौठो होइन। तर सिक्काको अर्को पाटो पनि छ। तत्कालका लागि आफ्नोमात्रै हित हेर्दा दीर्घकालमा आफैलाई नोक्सान पनि हुन सक्छ। यो विषयमा दूरदृष्टि र ‘भिजन’ भएको छवि बोकेका प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नै देशका अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त अर्थशास्त्री रघुराम राजनको कुरा सुने मात्रै पनि पुग्छ।

    राजन तिनै अर्थशास्त्री हुन्, जसले सन् २००८ मा अमेरिकाबाट सुरु भएको विश्वव्यापी वित्तीय संकटको भविष्यवाणी त्यसको तीन वर्षअगावै गरेका थिए। संसारभर स्थिर वित्तीय व्यवस्था र उच्च वृद्धिको उत्साहजनक वातावरण छाएको बेला सन् २००५ मा प्रख्यात ब्याङकर र अर्थशास्त्रीहरूको बायोमिङमा भएको एउटा बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष -आईएमएफ) का आर्थिक सल्लाहकार राजनले विश्व अर्थतन्त्र जोखिमपूर्ण हुँदै गएको बताएका थिए। त्यतिबेला उनको भनाइ सुन्दा नाक चेप्रयाउनेहरू तीन वर्षपछि आफै चित खान पुगेका थिए। भारतसहित कतिपय देशमा देखापरेको वित्तीय संकट अमेरिकी केन्द्रीय बैंक ‘फेडेरल रिजर्भ’ले अमेरिकाप्रति मात्रै केन्दि्रत गरेर चालेको कदमबाट सिर्जना भएको उनको निष्कर्ष थियो। अरु अर्थतन्त्र कमजोर हुँदा अमेरिकालाई पनि त्यसको असर परेको उनको भनाइ थियो। त्यसैले आफ्नै हितका लागि पनि अरु देशहरूको चासोसमेत सम्बोधन हुनेगरी नीति बनाउन जरुरी हुने कुरा राजनले अमेरिकी पत्रिका ‘टाइम’मा बताएका छन्। तर सन् २००८ को संकटबाट उम्किएका विकसित देशहरूले फेरि पनि आफ्नो मात्रै हित हेरेर कदम चाल्ने हो भने सन् १९३० को जस्तो विश्वब्यापी मन्दी दोहोरिन सक्ने चेतावनी ‘सेन्ट्रल ब्यांकिङ जर्नल’ सँगको अर्को अन्तर्वार्तामा राजनले दिएका छन्।

    आईएमएफका तिनै अर्थशास्त्रीले गएको वर्ष भारतीय केन्द्रीय बैंक -आरबीआई) को कमाण्ड सम्हालेयता डलरसँग लगभग धराशायी भएको भारतीय रुपैयाँले नयाँ जीवन पाएको छ र भारतबाट पलायन भएको विदेशी पुँजी फेरि फर्किन थालेको छ। सायद उनको क्षमताको कदर गरेर होला, चुनावमा आफूले धुलो चटाएको मनमोहनसिंह सरकारले नियुक्त गरेका राजनलाई प्रधानमन्त्री मोदीले कायमै राखेका छन्।

    आफ्नै हितका लागि पनि अरुको चासोलाई समेत ध्यान दिनुपर्छ भन्ने राजनको भनाइको पुष्टि गर्छन्, एकजना अर्का प्रतिष्ठित भारतीय नै। पञ्चेश्वरकै प्रसंगमा पूर्वविदेश सचिव मुचकुन्द दुवे भन्छन्- महाकाली नदीको तल्लो तटीय देशका हैसियतले भारतलाई ‘उपलब्ध हुने पानीको प्रयोगका लागि नेपालले दाबी गरेको रोयल्टी दिन हामीले मानेनौँ, कानुनी धरातलमा त्यो सही थियो होला, तर हामीले के भुल्यौँ भने रोयल्टी दिएर उक्त परियोजनाका लागि नेपालको सहमति लिनसकेको भए भारतलाई बिजुली र सिंचाइको पानीको रूपमा अर्बौं डलर लाभ हुन्थ्यो, जुन लाभ वषौँसम्म भइरहन्थ्यो।’ प्रस्टै छ, आफ्नै जोड-बल र पहलमा भएको महाकाली सन्धि अन्तर्गत आफैले कबुल गरेको पञ्चेश्वरमा पानीको फाइदा बाँडफाँड गर्ने कुरामा सानो चित्त राख्दा भारतलाई नै ठूलो घाटा भएको छ।

    उत्तरका हिमालबाट नेपाल हुँदै दक्षण्िा भारततर्फ बग्ने पानीको उपयोगमा आपसी सहयोगबाट बिजुली, सिंचाइ, बाढी नियन्त्रणको रूपमा दुवै देशले उठाउन सक्ने ठूलो फाइदा अहिलेसम्म उठाउन नसकिएको भन्नेबारे त वषौर्ँदेखि थुप्रै मन्थन र गन्थन गरिएको छ। कोसी र गण्डकको पृष्ठभूमिमा जे कुरामा पनि शंका गर्ने नेपालको बानी अनि जसरी भए पनि आफ्नो हात माथि पार्ने भारतको दाउकै कारण पानी सहयोग लगभग ठप्प भएको भन्ने गरिएको छ। कुरो जे भए पनि, दोष जसको भए पनि आपसमा पानी सहयोगबाट हुने ठूलो फाइदाबाट नेपाल र भारत दुवै वषौर्ँदेखि वञ्चित भएकोमा शंका छैन। कोशी र गण्डकबाट भारतलाई तत्काल त नेपाललाई भन्दा बढी फाइदा भयो होला, तर त्यसले लगाएको शंका र अविश्वासको घाउले त्यसभन्दा धेरै गुणा फाइदा हुनसक्ने आपसी सहयोगका अरू धेरै पाइलाहरूलाई अगाडि बढ्नै नसक्ने गरी घाइते बनाइदियो।

    कोसी सम्झौता भएको ६ दशक, गण्डकको पाँच दशक र महाकालीको झन्डै दुई दशकयता ती नदीमा धेरै पानी बगिसकेको छ। सबभन्दा मुख्य कुरा त पछिल्लो समयमा आएर भारतले स्वतन्त्रतापछि पछ्याएको ‘नेहरू डक्टि्रन’ इतिहास हुँदैछ भने ‘मोदी डक्टि्रन’ वर्तमान। हालै मात्र नेहरूको एउटा ‘लिगेसी’को रूपमा रहेको राष्ट्रिय योजना आयोग खारेज गर्ने घोषणा गरेका मोदीले नेपालसँगको सम्बन्धमा पनि नयाँ लिगेसी स्थापना गर्ने संकेत दिएका छन्। यही संकेतको महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा पञ्चेश्वरको कार्यान्वयनलाई हेरिएको छ।

    त्यसो त जुनसुकै ‘डक्टि्रन’ भए पनि पञ्चेश्वरमात्र होइन, अरु कुनै पनि आपसी सहयोगका परियोजनामा भारतले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ छोडेर नेपालको स्वार्थ हेर्ने आशा गर्नु हुँदैन। मोदी अगाडिका शासकले गरेनन्, मोदीले पनि गर्ने छैनन्। तर मोदीको भारतले आफ्नो स्वार्थ हेर्दा नेपालको स्वार्थलाई पनि आँखा नचिम्लिदिए पुग्छ। नेपाल निमुखा होला, कमजोर होला, यहाँका नेता र कर्मचारीले

    आफ्नो कुरा स्पष्ट राख्ने हिम्मत पनि नगर्लान्, तर त्यसैका आधारमा भारतले आफ्नो हात माथि पार्दा र आफ्नोमात्रै हित हेर्दा कोशी र गण्डकपछिका कैयौँ दशक खेर गएको र भारत आफै पनि कैयौँ लाभबाट बञ्चित भएको हेक्का मोदीको भारतले राखिदिए पुग्छ।

    त्यसो त औपनिवेशिक मानसिकता बोकेको प्रशासनयन्त्र र सुरक्षा संयन्त्रले स्वतन्त्र भारतमा जन्मिएका नयाँ मानसिकता भएका ठानिएका मोदीलाई अगाडि बढ्न देलान् भन्ने शंका नभएको होइन। तर यस्ता शंकाहरू निवारण गर्ने संकेत मोदीले दिएका छन्। स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा उनले ‘पुरानो मानसिकता भएको’ प्रशासनयन्त्र र सुरक्षा संयन्त्रको सल्लाह, सुझावलाई बेवास्ता गर्दै लालकिल्लाबाट पहिलोपटक बुलेटप्रुफ घेराबाहिर खुला आकाशमुनि सम्बोधन गरे। त्यही लालकिल्लाबाट आफ्ना जनतालाई सम्बोधन गर्दै मोदीले के पनि भनेका थिए भने ‘कुनै काम गर्नुपर्‍यो भने ‘मेरा क्या’ -यसमा म के पाउँछु?) र काम हुने भएन भने ‘मुझे क्या’ -मलाई के मतलब?) भन्ने सोचाइले भारत अगाडि बढ्न नसकेको हो, जुन हामीले बदल्नैपर्छ।’ यही कुरा नेपालसँगको सम्बन्धको कुरा पनि ठ्याक्कै लागू हुन्छ। नेपालसँगको सहयोगको कुरा गर्दा भारतले ‘मेरा क्या, मुझे क्या’ भन्ने बानी छोडिदिए दुवै देशलाई फाइदा हुने सहयोगको यात्रा धेरै अगाडि बढ्न सक्छ। यसको एउटा महत्त्वपूर्ण परीक्षण पञ्चेश्वर परियोजना हुन सक्छ।

    प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको संसदमा आएर नेपालीमा पनि बोले, जे बोले त्यो नेपालीले सुन्न चाहेकै कुरा थियो। अब उनले नेपालले देख्न चाहेको कुरा पनि गरिदिए भने मोदीले अहिले पाएकोभन्दा दोब्बर-तेब्बर वाहवाही पाउनेछन्। नेपाल सार्वभौम देश हो, बुद्ध नेपालमा जन्मिएका हुन् भन्ने स्थापित सत्य बोलिदिँदा समेत संसदबाट टेबल ठट्टाएर अभिवादन पाउने र अढाई करोड नेपालीको मन जित्ने मोदीले अमृतसरह अनमोल हुँदै गएको पानीको उचित मोल दिन पनि चौडा छाती पारे भने नेपाल-भारत सहयोगका थुप्रै नयाँ चौडा ढोकाहरू खुल्नेछन्। नेपाल समृद्धिको बाटोमा लम्किने छ। समृद्धिले नेपालमा लामो अस्थिरता अन्त्य गरी स्थिरताको जग बसाल्ने छ। समृद्ध र स्थिर नेपाल नै भारतको चाहना रहेको कुरा त नेहरूदेखि मोदीसम्मले भन्दै आएका हुन्। बोलीमा सीमित ‘नेहरू डक्टि्रन’पछि उदाएको ‘मोदी डक्टि्रन’ नेपालका पहाडबाट बग्ने सङ्लो पानीको कसीमा खरो उत्रिएमा दुई देशको सम्बन्धमा नयाँ जवानी आउने छ। मैलिएको गंगामा सहयोग र सद्भावको जीवनदायी अमृतधारा बग्न थाल्ने छ।

    लेखक बीबीसीका पूर्वसंवाददाता हुन्।

    Source : eKantipur