KATHMANDU, FEB 17 –
The government has changed its policy of lending to the Nepal Electricity Authority (NEA). While relending soft loans received from donor agencies, the government will henceforth charge the NEA interest at the rate not higher than what it pays to the donors.
The authority, however, will have to bear the risk of exchange rate fluctuations as it will be paying interest to the government at the same rate the latter pays to the donors. As processing and guarantee fee, the government will charge the NEA 1 percent of the loan amount.
Earlier, the government used to relend soft loans (received from donors at a maximum interest rate of 1.75 percent) to NEA at 10 percent interest, citing exchange rate risks because of long-term nature of such loans. The rate was brought down to 8 percent two years ago following pressure from the authority. Endorsing NEA’s financial reform plans, the Ministry of Finance last year had promised to further slash the rate.
Madhu Marasaini, joint secretary at the ministry, said the provision will be applicable on all such loans extended to NEA for hydropower project development. “The decision was taken after NEA demanded low interest rate on the loan for the Tanahun Hydropower Project,” he said.
Ministry officials said the government would only work as a facilitator and would take a nominal charge for its facilitation.
The government is taking soft loans from four donor agencies to develop the storage-type 140MW Tanahun Hydropower Project. Japan International Cooperation Agency (JICA) is offering $183.7 million; Asian Development Bank (ADB) is providing $150 million; European Investment Bank $70 million; and Abu Dhabi Fund will give $30 million.
The government will also inject $71 million in the project that will be the country’s second biggest storage-type project after Kulekhani.
JICA and EIB will charge 1 percent interest on the loans. In case of ADB, it will charge 1 percent interest during the construction phase and raise the rate to 1.5 percent after the project begins commercial operation. Abu Dabhi Fund is yet to fix its interest rate.
Lava Bahadur Ghimire, chief of NEA’s Finance Division, said the new provision will give much-needed relief to NEA that has been accumulating interest dues interest every year. He said NEA accumulates around Rs 3 billion in due interests and has not been able to pay interest to the government for last four years. Officials said the NEA has Rs 5 billion in due interests.
Source : The Kathmandu Post
———————————————————————————————————————————————————————
दाताको रकम प्राधिकरणले सोझै माथिल्लो सेतीमा लगाउने
काठमाडौ, फाल्गुन ५ –
सरकारले यसअघिको परम्परा तोड्दै माथिल्लो सेती जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बनाउन दातृ निकायसित लिने ऋणमा विद्युत् प्राधिकरणसित ब्याज नलिने भएको छ । जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणको लागत महँगो हुने भएकाले माथिल्लो सेती -तनहुँ जलविद्युत् आयोजना) लाई सस्तो बनाउन सरकारले मुख्य दातृ निकायको सुझावमा ब्याज नलिने निर्णय गरेको जानकारी ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले दिएका छन् ।
सरकारले यसअघि दातृ निकायसित लिएको ऋणको विदेशी विनिमयको जोखिम आफूले लिएर ८ प्रतिशत ब्याजमा प्राधिकरणलाई आयोजना निर्माण गर्न रकम उपलब्ध गराउने परम्परा थियो । यसपटक भने उक्त जोखिम प्राधिकरणले लिने सर्तमा सरकारले माथिल्लो सेती आयोजनाका लागि चार दातृ निकायसित लिइने सहायतामा ब्याज नलिने नीति अख्तियार गर्न लागेको हो । दातृ निकायको ऋण सहयोगमा पहिलोपटक प्राधिकरणले विदेशी विनिमयको जोखिम आफैं लिन लागेको हो । डलरको भाउ बढेमा ऋण र ब्याज भुक्तानीमा बढ्ने जोखिम प्राधिकरणले लिनुपर्नेछ, यसअघि सरकारले त्यस्तो जोखिम आफैं लिन्थ्यो ।
सरकारले प्राधिकरणले ऋण तिर्न नसकेमा आफूले तिर्ने ग्यारेन्टी बसिदिएको र सहयोग लिन आफ्नातर्फबाट पहल गरेबापत उक्त आयोजनाको कुल लागतको एक प्रतिशतमात्र सेवा शुल्क लिने जानकारी प्राधिकरणका अधिकारीले दिए । दातृ निकायबाट प्राप्त सहयोगमा ब्याज नलिई प्राधिकरणलाई रकम दिएर बन्न लागेको यो आयोजना पहिलो हो ।
करिब ४० अर्ब लागतको माथिल्लो सेती आयोजना निर्माणका लागि जापानी सहयोग नियोग -जाइका) ले १८३.७ -करिब १६ अर्ब रुपैयाँ), एसियाली विकास बैंक -एडीबी) ले १५० -करिब १३ अर्ब), युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकले ७० -५ अर्ब ९५ करोड) र अबुधाबी फन्डले ३० मिलियन अमेरिकी डलर -साढे २ अर्ब रुपैयाँ) सहयोग दिने भएका छन् । आयोजनाका लागि बाँकी नपुग रकम सरकारले बेहोर्नेछ ।्
ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणका अधिकारी तथा जाइका र एडीबीको टोलीसित केही दिनअघि भएको छलफलमा तिनले दिने सहुलियतपूर्ण ऋणको ब्याज तय भएको छ । जाइकाले .१ प्रतिशत र एडीबीले आयोजना निर्माण अवधिभरलाई १ प्रतिशत र विद्युत् उत्पादन सुरु भएपछि १.५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने सहमति गरेको जानकारी प्राधिकरणका एक अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार ऊर्जा मन्त्रालय तथा प्राधिकरणका अधिकारीबीच बुधबारदेखि युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकको टोलीसित सहयोगका बारेमा वार्ता हुँदै छ । बैंकको टोली मंगलबार नेपाल आउँदै छ । वार्ताका क्रममा उसले लिने ब्याज तय हुने र सहायतासम्बन्धी सम्झौता गर्ने तिथि तय हुनेछ । बैंकलगत्तै अबुधाबी फन्डसितसमेत सहयोग सम्बन्धमा वार्ता गर्ने तयारी सरकारले गरेको । बैंक र फन्ड दुवैले माथिल्लो सेती आयोजनालाई सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग दिने भएका छन् ।
प्राधिकरणले माथिल्लो सेती आयोजना बनाउन आफ्नो स्वामित्वको तनहुँ हाइड्रोपावर कम्पनी स्थापना गरेको छ । प्राधिकरणले कम्पनीमा आफ्नो इक्विटी -सेयर पुँजी) राख्न युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक र अबुधाबी फन्डसित सहयोग लिन लागेको हो । वाषिर्क साढे ८ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको प्राधिकरणसित इक्विटी राख्न रकम नभएकाले त्यसका लागिसमेत ऋण लिन लागेको हो ।
सरकारले माथिल्लो सेती आयोजनाको नाम परिवर्तन गरी ‘तनहुँ जलविद्युत् आयोजना’ राखेको छ । एडीबी, जाइका र युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकसित केही दिनभित्रै सहयोगसम्बन्धी सम्झौता हुने जानकारीसमेत प्राधिकरणका अधिकारीले दिए । ती अधिकारीका अनुसार अबुधाबी फन्डसित भने सहयोग सम्झौता गर्न केही समय लाग्नेछ ।
ऋण सम्झौता हुनासाथ कम्पनीले आयोजना निर्माण्ाका लागि परामर्शदाता र ठेकेदार छनोटका लागि जनवरीमा टेन्डर आह्वान गर्ने भएको छ । परामर्शदाता र ठेकेदार छनोट भएपछि उसले सुरुमा आयोजनाको डिजाइनको पुनर्मूल्यांकन गर्नेछ । आयोजनाको निर्माण्ा कार्य २०१४ भित्रै सुरु गरी सन् २०२० को जनवरीसम्म सम्पन्न भई कमर्सियल रूपमा विद्युत् उत्पादन गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको जानकारी आयोजना प्रमुख महेश आचार्यले जानकारी दिए ।
प्रस्तुति: कान्तिपुर
