काठमाडौं: कर्मचारी सञ्चयकोषले ५२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी चाहिने तीन सय मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिने आँकडा प्रस्तुत गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयसँग उपयुक्त आयोजना उपलब्ध गराइदिन प्रस्ताव गरेको छ ।
सरकारी र निजी पाँच लाख २५ हजार सञ्चयकर्ता रहेको कोषले मन्त्रालयलाई एक साताअघि ‘सञ्चयकर्ता हाइड्रो अवधारणा’ सहित औपचारिक पत्र पठाई आयोजना उपलब्ध गराउन माग गरेको हो । ‘सञ्चयकर्ता जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड’ स्थापना गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक सम्पूर्ण कार्य गर्न व्यवस्थापनलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने कोषको योजना छ ।
कोषले आफ्ना सञ्चयकर्तालाई वार्षिक रूपमा एकमुष्ठ एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मुनाफा वितरण गर्दै आएकोमा सोही रकमलाई जलविद्युत्को सेयरमा लगानी गर्न प्रस्ताव गरेको छ । कोषका प्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्यका अनुसार कोषमा आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा मुनाफा वितरण गर्न एक अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ छ ।
यस्तो मुनाफा रकम एक लाख सञ्चित भएको सञ्चयकर्ताले वार्षिक ६ सय ५० रुपैयाँमात्र पाउँदै आएका छन् । ‘सञ्चयकर्ताका लागि यो रकम प्राप्त गरेको अनुभूति नै हुँदैन’, प्रशासक आचार्यले शनिबार अन्नपूर्णसँग भने, ‘तर यो रकम सबै जलविद्युत्मा एकमुष्ठ लगानी गर्ने हो भने चार वर्षमा करिब ९ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । कोष सञ्चालक समितिले हालसालै सञ्चयकर्ताको दीर्घकालीन हितका लागि जलविद्युत्मा लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ ।’
कोषले सञ्चयकर्तालाई वार्षिक वितरण गर्दै आएको एकमुष्ठ एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमलाई जलविद्युत् सेयरमा लगानी गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
कोषले मन्त्रालयलाई गरेको प्रस्तावअनुसार तीन सय मेगावाटको माथिल्लो अरुण चौथोको आधारभूत तथ्यांकलाई आधार मानेर वित्तीय विश्लेषण गरेको छ । आयोजनाको लागत ५२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमध्ये ३० प्रतिशत प्रवद्र्धकको लगानी (सेयर) र ७० प्रतिशत ऋण हुने प्रस्ताव छ ।सेयरतर्फ कोषका सञ्चयकर्ताको ३५ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चयकोष र विद्युत् प्राधिकरणको १५–१५ प्रतिशत, सरकारले हालै स्थापना गरेको विद्युत् उत्पादन कम्पनी र जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीको पाँचपाँच प्रतिशत, आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाको १० प्रतिशत र सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत गरी कुल १५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ सेयरमार्फत लगानी गर्ने ढाँचा मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ ।
आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने कुल ३६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ ऋणमध्ये कर्मचारी सञ्चयकोषले नौ अर्ब १९ करोड, नागरिक लगानी कोषले ५ अर्ब ५१ करोड, बिमा संस्थानले ३ अर्ब ६८ करोड, बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीहरूबाट ११ अर्ब २ करोड र वित्तीय उपकरणमार्फत ७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ व्यवस्थापन गरिने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
सरकारले घोषणा गरेको ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ र ‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र २०७२’ को उद्देश्य हासिल गर्न मद्दत पुग्ने कोषले जनाएको छ । कोषको वित्तीय स्रोत आकार मौजुदा दुई खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ, वार्षिक वृद्धिदर करिब १५ प्रतिशत रहेका कारण कोषलाई वार्षिक रूपमा तीनदेखि पाँच अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय महत्वका र वित्तीय रूपमा आकर्षक जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न सहज रहेको आचार्यले बताए ।
कोषले हालसम्म माथिल्लो तामाकोसी, रसुवागढी, मध्यभोटेकोसी, सुपर दोर्दी, तल्लो सान्जेन, चिलिमेलगायत आयोजनामा २७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लगानी गरिसकेको छ । कोष आपैंmले सहायक कम्पनी स्थापना गरी आयोजना विकास र प्रवद्र्धन गर्न कर्मचारी सञ्चयकोष ऐन, २०१९ को गत असोज १८ गते नवौं संशोधन भएको थियो । उक्त संशोधनपछि कोषले सञ्चयकर्ताको लगानीसम्बन्धी प्रस्ताव अघि बढाएको हो ।
आचार्यका अनुसार जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि गठन हुने प्रस्तावित कम्पनीमा कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नमिल्ने संयन्त्र बनाइनेछ । ‘माथिल्लो तामाकोसीले हामीलाई राम्रो अनुभव दिएको छ’, आचार्यको भनाइ थियो, ‘यति ठूलो (४५६ मेगावाट) आयोजना निर्वाध अघि बढ्न सक्नुमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नपाएरै हो ।’
स्रोत:अभियान
