काठमाडौँ — माथिल्लो त्रिशूली–१ आयोजनाबाट सरकारले १७ प्रतिशत विद्युत् लिने भएको छ । हेजिङ फन्डमा २१६ मेगावाटको यो आयोजनाले तिर्नुपर्ने बापतको रकम सरकारले व्यहोरेदिने र त्यसको सट्टा करिब ३७ मेगावाट विद्युत् सरकारलाई उपलब्ध गराउन कम्पनी राजी भएको हो ।
नेपाली मुद्रासँग डलरको भाउ घटबढ हुँदा हुने जोखिम कम गर्ने उद्देश्यसहित हेजिङ फन्ड स्थापनाको प्रावधान राखिएको हो ।
यो प्रस्ताव नेपाल विद्युत्प्राधिकरणको बोर्ड बैठकबाट पारित भई मन्त्रिपरिषद्ले यसै साता स्वीकृत गरिसकेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीणराज अर्यालले यसै साता मन्त्रिपरिषद्ले आयोजनालाई हेजिङ सुविधा दिएर विद्युत् लिने प्रस्ताव पारित गरेको जानकारी दिए । आयोजनासँग प्राधिकरणले गरेको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा हेजिङ फन्डका लागि तोकिएको रकममध्ये एकतिहाइ आयोजनाले तिर्ने र बाँकी प्राधिकरण तथा सरकारले तिर्ने प्रावधान भएको अर्यालले बताए ।
आयोजनाले हेजिङ फन्डमा राख्ने रकम सरकारले तिर्ने सर्तमासरकारलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउन सहमति जनाएको हो ।मन्त्रिपरिषद्ले हेजिङ फन्डको रकम सरकारले तिरेर विद्युत् लिन स्वीकृति दिएको उनले बताए । ‘आयोजनालेविद्युत् उत्पादन थालेको १४ औं वर्षदेखि २६ औं वर्षसम्मसरकारलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने छ,’ उनले भने, ‘हेजिङ फन्डमा कति रकम तिर्नुपर्छ भन्ने विषय राष्ट्र बैंक र प्राधिकरणले निर्धारण गरिसकेको छ ।’ प्राधिकरण स्रोतका अनुसार यो आयोजनाले हेजिङ सुविधाका लागि कोषमा करिब ५ अर्ब जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । यो रकम सरकारले जम्मा गरिदिने छ ।
आयोजनासँगको पीपीएमाप्राधिकरणले विद्युत् खरिदबापत डलरमा भुक्तानी गर्ने उल्लेख छ । प्राधिकरणले आयोजनाबाट विद्युत् खरिद गर्दा आयोजनाले लिएको ऋण भुक्तानी नभएसम्म वा १० वर्षसम्म जुन अवधि कम हुन्छ सोही अवधिसम्म डलरमा भुक्तानी दिनेछ । आयोजनासँग गरिएको पीपीएमा डलरमा भुक्तानी दिँदा हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि आयोजना, प्राधिकरण र सरकारले निश्चित रकम जम्मा गरी हेजिङ फन्ड स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।
प्राधिकरणले आयोजनाको विद्युत् सुक्खायाममा प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायाममा ४ रुपैयाँ ८० पैसामा किन्नेछ । पीपीए गरिएको दिनका लागि नेपाल राष्ट्रबैंकले तोकेको डलरको सटही मूल्य स्थिर रहन्छ । डलर र नेपाली मुद्रा विनिमय दरको कारण कुनै अतिरिक्त नोक्सान पर्न गए हेजिङ फन्डबाट भुक्तानी हुनेछ ।
हेजिङ फन्ड स्थापनाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले तयारपारेको विनियमावलीमन्त्रिपरिषद्ले पुस १७ गते स्वीकृत गरिसकेको छ । नियमावली पारित भएसँगै आयोजनाका लागि पनि हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने बाटो खुलेको छ ।
नियमावली अनुसार एक सय मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् उत्पादन, २२० केभीए वा सोभन्दा बढी क्षमताका तीन किलोमिटर भन्दा लामो विद्युत् प्रसारण लाइन, १० किलोमिटर भन्दा लामो रेल, मेट्रो तथा मोनो रेलमार्ग र ५० किलोमिटरभन्दा लामो द्रुतमार्ग निर्माणको लागि आउने विदेशी ऋण (लगानी) लाई हेजिङ सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
माथिल्लो त्रिशूली–१ सँग प्राधिकरणले गत माघ १४ गते पीपीए गरेको हो । आयोजनामा ९० प्रतिशत विदेशी र १० प्रतिशतस्वदेशी लगानी छ । आयोजनामा विश्व बैंक अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) ले १५ प्रतिशत लगानी गर्नेछ । ९० प्रतिशत ऋण र २० प्रतिशत स्वपुँजी लगानी हुनेछ । आयोजना निर्माणका लागि नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी दर्ता भएको छ । कम्पनीले गत कात्तिकमा विद्युत् विकास विभागबाट उत्पादन अनुमति पत्र पाएको हो ।
लगानीकर्ता कोरियन कम्पनीले बैंकबाट ऋण लगानी स्वीकृत नभएको भन्दै हेजिङ फन्ड स्थापनाका लागि माग गर्दै आएको थियो । गत शुक्रबार र शनिबार काठमाडौंमा भएको लगानीसम्मेलनको क्रममा कोरियन लगानीकर्ता कोसेपले आयोजनाका लागि ६५ करोड अमेरिकी डलर लगानी प्रतिबद्धताको घोषणा गरेको छ । कोसेपका उपाध्यक्ष हक बिन किमले आयोजनामा लगानी प्रतिबद्धताको घोषणा गरेका हुन् ।
प्राधिकरणले डलरमा विद्युत्किन्ने सम्झौता गरेको यो सबैभन्दा ठूला आयोजना हो । यसअघि प्राधिकरणले ६० मेगावाटको खिम्ती , ४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोसी, ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु, ५० मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी ए, ३७ दशमलव ६ मेगावाटको काबेली ए र एकसय २० मेगावाटको रसुवा–भोटेकोसी आयोजनालाई पनि डलरमा भुक्तानी गर्ने गरी पीपीए गरेको छ । यीमध्ये खिम्ती, भोटेकोसी र माथिल्लो मर्स्याङ्दी ए सञ्चालनमाआइसकेका छन् ।
