क्षमता ३३ हजार मेगावाट, उत्पादन ३८.५ मेगावाट

धनगढी- प्रदेश नम्बर ७ का अर्थमन्त्री झपट बोहोराले प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा यस प्रदेशको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता ३३ हजार मेगावाट रहेको उल्लेख छ । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार हालसम्म उत्पादन भने ३८.५ मेगावाटमात्र छ । सम्भाव्यताको तुलनामा हालको उत्पादन ०.११ प्रतिशत अर्थात अत्यन्त न्यून हो । प्रदेश नम्बर ७ का अर्थमन्त्री झपट बोहोराले प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा यस प्रदेशको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता ३३ हजार मेगावाट रहेको उल्लेख छ । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार हालसम्म उत्पादन भने ३८.५ मेगावाटमात्र छ । सम्भाव्यताको तुलनामा हालको उत्पादन ०.११ प्रतिशत अर्थात अत्यन्त न्यून हो ।

अर्थमन्त्री बोहोराले सार्वजनिक गरेको बजेटमा जलविद्युत्को विकास र विस्तारबाट प्रदेशलाई आर्थिक समृद्धितर्फ अघि बढाउन सकिने सम्भावना रहेकोले यसका लागि जलविद्युत् विकास कम्पनी स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख छ । जलविद्युत् उत्पादनका लागि कम्पनी वा कोष स्थापना गर्न विज्ञ सम्मिलित समिति गठन गरी सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यदिशा तय गरिने उल्लेख गरिएको बजेट तथा कार्यक्रममा लगानी प्रवद्र्धनका लागि २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । आफ्नो प्रदेशअन्तर्गतका नदीनालाहरूबाट विद्युत् उत्पादनका लागि इजाजतपत्र लिएर तोकिएको समयभित्र कार्य सम्पन्न नगरेमा इजाजत पत्रहरू रद्द गरी नयाँ कम्पनीलाई इजाजत प्रदान गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गरिने उल्लेख छ । तर, संघीय कानुन बनिनसकेको र नेपालको संविधान २०७२ मा भएको व्यवस्थाअनुसार  प्रदेश सरकार कुनै जलविद्युत् आयोजनाको इजाजतपत्र रद्द गर्ने र नयाँ दिन भने पाउँदैन ।

मन्त्री बोहोराले प्रदेश–७ को उत्पादन क्षमता ३३ हजार उल्लेख गरे पनि हालसम्म भएको अध्ययनबाट करिब २० हजार मेगावाटमात्र क्षमता देखिएको छ । जल तथा ऊर्जा आयोगले नदी वेसिनको आधारमा गरेको अध्ययनको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले ९ हजार ६ सय ८५ मेगावाट उत्पादन उल्लेख गरेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत् विकास विभागले दिएको अनुमतिपत्र तथा १९ हजार ९ सय ५६ मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजनासहित करिब २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता देखिएको हो । ८.५ मेगावाटको नौगाढ खोला २०७२ भदौदेखि अपी पावर कम्पनीद्वारा पहिलो आयोजनाको रूपमा निर्माण सम्पन्न भएको छ भने गत माघदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेको ३० मेगावाटको चमेलिया उत्पादन सुरु गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । यस प्रदेशमा ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिमसेती जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन भइसके पनि हाल चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको आयोजना निर्माणबारे अन्योल छ । हाल विद्युत् विकास विभागमा १ सय ८० मेगावाट बराबरका चार आयोजना अध्ययनको क्रममा रहेका छन् भने प्रदेश–६ र ७ का साझा आयोजनाको रूपमा १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानीका साथै नेपाल र भारतले अघि बढाउन लागेका ६ हजार ४ सय ८० मेगावाटको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना छ ।

पञ्चेश्वर निर्माण भएमा नेपालतर्फ ३ हजार २ सय ४० मेगावाट अर्थात आधा नेपालको हुनेछ । २०५२ सालमा दुई देशबीच भएको महकाली सन्धिअनुसार अघि बढ्नुपर्ने आयोजनाको हालसम्म विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) ले अन्तिम रूप पाएको छैन भने ५० बर्ष अघिदेखि चर्चामा रहेको कर्णाली चिसापानी आयोजनाको बल्ल सार्क इनर्जी सेन्टरले सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाएको छ । विद्युत् विकास विभागका अनुसार, ४ सय १२ मेगावाटको आयोजनाले मात्र सर्भे अनुमतिपत्र पाएको यस प्रदेशमा प्रदेश ६ र ७ का करिब १ हजार ५ सय ८८ मेगावाट बराबरका आयोजनाले सर्भे अनुमतिपत्र पाएका छन् । उत्पादन अनुमतिपत्र ८८ हजार मात्र रहेको प्रदेश–७ मा सर्भे लाइसेन्सका लागि १ सय ४२ मेगावाटले मात्र आवेदन दिएका छन् भने र दुवै प्रदेशमा साझा रूपमा १ हजार ९ सय २ मेगावाटको मात्र आवेदन दिएका छन् भने ९१ मेगावाटको उत्पादन लाइसेन्सका लागि आवेदन परेको छ । उत्पादन क्षमता धेरै भएपनि उत्पादनमा भने धेरै कमजोर देखिएको छ ।

हालै सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश–७ को जलविद्युत्लाई खासै प्राथमिकता नदिएपनि बजेटमा भने केही महत्व दिइएको छ । प्रदेश–७ का मुख्य मन्त्री त्रिलोचन भट्ट संघीय सरकारसँग छलफल गरी जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिने बताउँछन् । “जलविद्युत् उत्पादनको क्षमता प्रशस्त भएरपनि उत्पादनको अवस्था एकदम कमजोर छ,” उनले भने, “प्रदेश सरकारले लगानीकर्तालाई आकर्षण गरी जलविद्युत् उत्पादनलाई विशेष महत्व दिन्छ ।”

स्रोत:कारोबार