ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशययुक्त आयोजना

    86

    नदी प्रवाही जलविद्युत् आयोजनाले हिउँदको समयको विद्युत् माग व्यवस्थापन गर्न नसक्ने निष्कर्षमा साथ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले करिब तीन हजार ५०० मेगावाट क्षमताका जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

    प्राधिकरणले दूधकोशी, तमोर, माथिल्लो अरुण, उत्तरगंगा र आँधी खोलाजस्ता ठूला क्षमताका आयोजना अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । ती आयोजनामध्ये केहीको प्रारम्भिक अध्ययन सकिइसकेको छ भने केहीको जारी रहेको छ ।

    प्राधिकरणले अरुण नदीमा आयोजनास्थल रहेको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारीका लागि चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी छनोट गरिसकेको छ । सो आयोजनाको डिपिआरका लागि विश्व बैंकले सहयोग उपलब्ध गराएको छ । सो आयोजना करीव ७०० मेगावाट क्षमतामा अगाडि बढाउने योजनामा प्राधिकरण रहेको छ ।

    प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको समेत अध्ययन भइरहेको छ । सो आयोजना दूधकोशी नदीमा अवस्थित छ । कूल ८०० मेगावाट क्षमतामा निर्माण गरिने सो परियोजनाको क्षमता बढाएर एक हजार मेगावाटसम्म पुर्याउन सकिने प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएको छ ।

    यस्तै दोलखामा आयोजना स्थल रहेको तामाकोशी पाँचौँको पनि निर्माण शुरु गर्ने तयारीमा प्राधिकरण रहेको छ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको पानी भूमिगत रुपमा नै प्रयोग गरेर कूल ९५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने तयारीमा प्राधिकरण रहेको छ । सो आयोजनाको अध्ययनका लागि प्राधिकरणले नै स्रोत उपलब्ध गराएको छ ।

    यसैगरी ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मोदी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना समेत अध्ययनको क्रममा रहेको छ । पर्वतमा आयोजना स्थल रहेको सो परियोजनाबाट ६० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने प्राधिकरणको योजना रहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ ।

    यस्तै १८० मेगावाट क्षमताको आँधीखोला जलविद्युत् आयोजनाको पनि अध्ययन भइरहेको छ । लमजुङमा आयोजना स्थल रहेको सो परियोजना प्रदेश नं ४ को विशिष्ट आयोजनाका रुपमा परिचित रहेको प्राविधिक तथा जानकारको भनाइ छ ।

    यस्तै उत्तरगंगा जलविद्युत् आयोजनाको पनि अध्ययन जारी रहेको छ । सो आयोजनालाई ८२८ मेगावाट क्षमतामा प्राधिकरणले नै निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ ।

    यस्तै ७६२ मेगावाट क्षमताको तमोर जलाशययुक्त आयोजनासमेत अध्ययनका क्रममा रहेको छ । पुनर्वास तथा पुनः स्थापनासमेत कम हुने र लागतको हिसाबले पनि बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाभन्दा आधा नै कम रहेको तमोर आयोजनाको अध्ययनका लागि एशियाली विकास बैंकले सहयोग उपलब्ध गराएको छ ।

    बूढीगण्डकी जलाशयुक्त आयोजनाको लागत रु दुई खर्ब ७० अर्ब रहेकामा तमोरको लागत रु एक खर्ब ४० अर्ब बराबर मात्रै रहेको छ । तर कूल ऊर्जाको हिसाब गर्दा बूढीगण्डकी र तमोरको उस्तै उस्तै रहेको ऊर्जा उद्यमी प्रकाश दुलालको भनाइ छ । एकाध घर मात्रै उठाउँदा हुने सो आयोजना निर्माणमा पछिल्लो समयमा चासोसमेत बढ्दै गएको छ । पाँचथर र ताप्लेजुङमा आयोजनाको पक्षमा दबाव समितिसमेत गठन भएको छ ।

    प्राधिकरणले सबै आयोजनामा स्थानीयको समेत शेयर रहने गरी कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउन लागेको छ । स्थानीयवासीलाई पनि अपनत्व महसुश होस् भन्ने ध्येयका साथ कम्पनी ढाँचामा आयोजनाको संरचना तयार पारिएको छ ।

    प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक नदी प्रवाही जलविद्युत् आयोजनाले हिउँदको ऊर्जाको माग नधान्ने भएकाले जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको र सोही अनुसार अध्ययन भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

    यस्तै प्राधिकरणले २३० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती र ३० मेगावाट क्षमताको इखुवा खोलाको पनि सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ । त्यस्तै एक हजार ७७२ मेगावाट क्षमताको मनाङ–चामे जलाशययुक्त आयोजनाको समेत अध्ययन शुरु गर्ने तयारीमा प्राधिकरण रहेको छ ।

    ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले जलाशययुक्त आयोजना नै सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो । सरकारले २०७२ साल फागुन ६ गते जारी गरेको ऊर्जा संकटकालीन कार्ययोजनामा समेत ५० प्रतिशत हिस्सा जलाशययुक्त आयोजनाको हुने उल्लेख गरेको छ । सोही आधारमा सरकारले जलाशययुक्त आयोजनालाई नै जोड दिएको सरकारको भनाइ छ ।

    निजी क्षेत्रले पनि जलाशययुक्त आयोजनालाई नै अगाडि बढाउन आग्रह गर्दै त्यसमा आफूहरुको समेत सहयोग रहने उल्लेख गरेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था ९इपान०का पूर्वअध्यक्ष डा खड्गबहादुर विस्ट ऊर्जा सुरक्षाका लागि पनि जलाशययुक्त आयोजना नै सरकारको प्राथमिकतामा रहनुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ । रासस