जेठ ३०, २०७७
प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी वर्ष एक लाख विद्युतीय चुलो वितरण गरिने बताए । तर, त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट भने विनियोजन गरेको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयले एक लाख विद्युतीय चुलोका लागि ४० करोड माग गरेकोमा विनियोजन नभएपछि संसदमा भने उनले वितरण गर्ने उल्लेख गरेर झुट बोलेका हुन् । ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विद्युतीय चुलोका लागि कुनै बजेट विनियोजन भएको छैन ।
गत माघमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुनले विद्युत् खपत बढाउनका लागि चालू वर्षमा १० हजार र आगामी वर्ष एक लाख विद्युतीय चुलोका लागि अनुदान दिने घोषणा गरेका थिए । तर, दुवै कार्यक्रम सफल हुने अवस्था भने छैन । उत्पादित विद्युतको स्वदेशमै खपत बढाउनका लागि भन्दै त्यसपछिका अधिकांश कार्यक्रममा मन्त्री पुनले विद्युतीय चुलोलाई अनुदान दिने घोषणा गरेपनि र ऊर्जा मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रस्ताव गरेपनि बजेट विनियोजन नभएको हो । मन्त्रालयले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत एक लाख विद्युतीय चुलोमा अनुदान दिने भन्दै ४० करोडको बजेट अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको थियो तर बजेट व्यवस्था हुन सकेन ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय सवारी साधन र विद्युतीय चुलो प्रवद्र्धन गर्ने भनेपनि विद्युतीय सवारी साधनमा ८० प्रतिशतसम्म र विद्युतीय चुलो प्रवद्र्धनका लागि बजेट नछुट्याएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने संसदमा विद्युतीय सवारी साधनले विद्युत खपत धेरै नबढ्ने भन्दै गलत कामको ढाकछोप प्रयास गरेका थिए । बजेटमा बरु अर्थमन्त्रालयले कोरोना महामारीपछि इन्डक्सन चुलोमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत कर घटाएकोमा बजेटले भने ५ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ ।
केन्द्रका अनुसार कोराना महामारीको कारणले चालू वर्षमा १० हजार इडक्सन चुलोमा अनुदान दिने योजना पनि अघि बढ्न सकेन । कोरोना महामारीपछि भने विद्युृत खपत घटेर हाल रातीको समयमा करिब ३ सय मेगावाट खेर गएको र यो वर्षामा ६ सय मेगावाटसम्म खेर जाने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन र चुलोलाई निरुत्साहित हुने गरी बजेट ल्याएपछि यसको आलोचना हुँदै आएको छ ।
स्रोत:कारोबार
