Country will income eight billion rupee from Upper Karnali and Arun 3 Hydroelectric Project, which is in final stage of negotiation for Project Development Agreement.
आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) का लागि छलफल भइरहेको अहिलेकै दर रेट कायम भए माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट मुलुकलाई ८ खर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुने भएको छ..काठमाडौ, श्रावण २ – आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) का लागि छलफल भइरहेको अहिलेकै दर रेट कायम भए माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट मुलुकलाई ८ खर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुने भएको छ ।
निर्माणपछि दुई आयोजनाले सरकारलाई बुझाउने निःशुल्क विद्युत्, आय कर, रोयल्टी र इक्विटीको विषयमा विकासकर्तासँग कुरा मिलिसकेकाले सरकारलाई ८ खर्ब रुपैयाँ बराबर आम्दानी हुने भएको हो । ‘यो रकम २५ वर्षको अवधिमा सरकारले पाउने हो,’ लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले भने, ‘त्यसपछि आयोजना पूर्ण रूपमा सरकार मातहतमा आउनेछ ।’
निःशुल्क पाउने विद्युत्का लागि बोर्डले साढे ५ रुपैयाँ प्रतियुनिट दरले हिसाब निकालेको छ । उक्त दरमा तलमाथि भए सरकारले पाउने जम्मा रकममा परिवर्तन हुन सक्छ । ‘सुरुका वर्षमा कम रकम पाइन्छ,’ पन्तले भने, ‘पछिल्ला वर्षमा उक्त रकम बढ्दै जानेछ ।’ औसतमा दुवै जलविद्युत् आयोजनाबाट सरकारले ३२ अर्ब रुपैयाँ पाउने हो । तर सुरुका वर्षमा कम र पछिल्ला वर्षमा उक्त अनुपात क्रमशः बढ्दै जानेछ ।
पन्तका अनुसार ८ खर्बमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा केही कम हिस्सा अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको हो । ‘अरुणभन्दा अलि बढी माथिल्लो कर्णालीबाट सरकारले पाउनेछ,’ उनले भने । उक्त तयारीका साथ बोर्डले दुवै अयोजनाका लागि विकासकर्तासँग पीडीए गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । बोर्ड सुरुमा माथिल्लो कर्णालीसँग पीडीए गर्ने तयारीमा जुटेको छ । ९ सय मेगावाट क्षमताको उक्त जलविद्युत् आयोजना सुर्खेत, अछाम र दैलेखमा पर्छ । प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयहरूसँग आयोजना विकासबारे सार्वजनिक सुनुवाइ गरिसकेकाले माथिल्लो कर्णालीका धेरैजसो समस्याका विषयमा टुंगिँदै गएकाले पीडीए हुने भएको हो ।
भारतमा निर्यात गर्ने उद्देश्यले सन् २००८ मा भारतकै जीएमआर कम्पनीले निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । ८ खर्बमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम दिने उक्त कम्पनीले मात्रै २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयर र १२ प्रतिशत विद्युत् सरकारलाई दिनेछ । उक्त आयोजनामा मात्रै २ हजार जनाले रोजगारी पाउने आंकलन गरिएको छ । १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँमा आयोजना निर्माण हुने अनुमान छ । संखुवासभामा उत्पादन गर्ने भनिएको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनासँग पनि सोही अनुपातमा सरकारले सम्झौता गर्ने पन्तले बताए ।
९ सय मेगावाटकै अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा पनि भारतकै सतलज जलविद्युत् कम्पनीले जिम्मेवारी पाएको छ । उसले बोर्ड हुँदै उद्योग विभागमा उद्योग दर्ता गरिसकेको छ । ८२ अर्ब रुपैयाँ निर्माण लागत अनुमान गरिएको उक्त कम्पनीसँग पनि बोर्डले पीडीए गर्न विभिन्न चरणमा वार्ता गरिरहेको छ । बोर्डका अनुसार खासगरी विकासकर्ताहरूसँग निर्माण अवधि र पछिको विषयका सर्तहरूमा बुँदागत रूपमा दुवै कम्पनीसँग वार्ता गरिरहेको हो । लामो समयअघि यी दुई जलविद्युत् कम्पनीले पीडीएका लागि प्रस्ताव पेस गरे पनि सरकारकै ढिलासुस्तीका कारण काम अघि बढ्न सकेको थिएन ।
माथिल्लो कर्णालीका लागि प्रतिबद्धता जनाएको जीएमआरले लगानी बोर्ड गठन हुनुपूर्व नै पीडीएका लागि प्रस्ताव पेस गरेको थियो । आयकर छुट, छुट हुने विद्युत्मा लाग्ने विभिन्न शुल्क, सेयर र स्थानीयका मागलगायत विषयमा कुरा नमिल्दा सम्झौतामा ढिलाइ भएको हो ।
‘यसअघि मैले महिना नै किटान गरेर पीडीए हुन्छ भनें तर विभिन्न कारणले गर्न सकिएन,’ पन्तले भने, ‘समय नै किटान नगरौं तर अहिलेको बजेटले विभिन्न व्यवस्था गरिसकेकाले यी आयोजनासँग छिट्टै पीडीए हुन्छ ।’ सरकारले आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को बजेटमार्फत ठूला जलविद्युत् आयोजनाका लागि कर छुटलगायत विभिन्न योजना ल्याएपछि बोर्ड पीडीएको अन्तिम तयारीमा जुटेको हो ।
बजेटले २०७९/८० सम्म विद्युत् उत्पादन गरी प्रसारण लाइनमा जोड्ने र निर्यात गर्ने विद्युत् उत्पादकहरूलाई दस वर्षसम्म पूरै र त्यसपछि पाँच वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । यस्ता उत्पादकहरूले उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडेपछि प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँका दरले एकमुष्ठ अनुदान दिने योजना पनि ल्याएको छ । २०७४/७५ सम्म विद्युत् उत्पादन गरी प्रसारण लाइनमा जोड्ने उत्पादकहरूलाई यस्तो अनुदानमा १० प्रतिशत थप गरिदिने घोषणा पनि भएको छ ।
विकासकर्ताहरूले माग गरेको उक्त विषय सरकारले बजेटमा ल्याएपछि पीडीएका लागि बाटो खुला भएको हो । सबै विद्युत् आयोजनाहरूसँग पीडीए गर्नका लागि बोर्डले नौ सिद्धान्त तयार पारिसकेको छ । त्यसमध्ये धेरै बुँदामा सहमति भइसकेको बोर्डले जनाएको छ । ‘एउटा आयोजनासँग पीडीए गरिसकेपछि अन्यलाई सोही आधारमा गर्न बाटो खुल्ने छ,’ पन्तले भने, ‘बाँकी आयोजनासँग पनि सोही आधारमा पीडीए गरिन्छ ।’ बोर्डले ५ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजानसम्बन्धी काम गर्छ । उक्त व्यवस्था अनुसार ६ वटा जलविद्युत् आयोजनाको विषयमा काम गरिरहेको छ ।
