काठमाडौं, ३० वैशाख नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्दा विनिमय जोखिम (एक्सचेन्ज रिस्क) व्यहोर्ने संयन्त्र बनाउने अवधारणा अगाडि सारेको छ । डलरमा पिपिएका बारेमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई सुझाब दिँदै प्राधिकरणले विनिमय जोखिम बहन गर्न विदेशी मुद्राको कोष खडा गर्नुपर्ने बताएको हो । डलर विनिमय जोखिम न्यूनीकरण गर्न लगानीकर्ता र नेपाल सरकार वा प्राधिकरणले कतिसम्म जोखिम लिने भन्नेमा विनिमय बहन संयन्त्र (फरेन एक्सचेन्ज रिस्क सेयरिङ मेकानिजम) मार्फत व्यवस्थापन गरिनुपर्ने सुझाब प्राधिकरणले दिएको छ । लेखा समितिले उपसमिति बनाएर डलरमा पिपिएका बारेमा अध्ययन गरिरहेको छ । उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा समितिले डलर पिपिएमा लिनुपर्ने नीतिमा सरकारलाई निर्देशन दिने छ ।
‘डलरमा पिपिए आवश्यक’
प्राधिकरणले मुलुकमा रहेको उच्च विद्युत्को माग पूरा गर्न स्वदेशी लगानीले मात्रै नपुग्ने भएकाले विदेशी लगानी भित्र्याउन डलरमा पिपिए गरिनुपर्ने बताएको छ । लेखा समितिले डलरमा पिपिए गर्नुपर्ने/नपर्नेमा प्राधिकरणको राय मागेको थियो । ‘जलविद्युत् विकासमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न उचित प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने सरकारको नीति रहेको र सोहीअनुसार देशकको विद्युत्को उच्च माग पूरा गर्न नेपाली लगानीले पुग्दैन’, प्राधिकरणको राय छ, ‘वैदेशिक लगानी भित्र्याउन डलरमा भुक्तानी दिने गरी सम्झौता गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ सरकारले राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशकसम्बन्धी अवधारणामार्फत जलविद्युत्मा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने नीति लिएको छ । यसका लागि आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए)मार्फत स्वदेशी खपतका लागि निर्माण हुने आयोजनामा सरकारले पिपिएको भुक्तानी प्रत्याभूति गरिदिने छ । विदेशी लगानी फिर्ता नभएसम्मका लागि १० वर्षको सीमा राखी विदेशी ऋण लगानीको अनुपातमा डलरमा पिपिए गर्ने नीति सरकारको छ । डलरमा पिपिए गर्दा राखिने सर्तलगायतमा ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरी अध्ययन गरिरहेको छ ।
लगानी फिर्ता हुने अवधि आधार
प्राधिकरणले विदेशी लगानीमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाले लगानी फिर्ता हुने अवधि (पे ब्याक पिरियड)सम्म मात्रै डलरमा बिजुली किन्ने प्रस्ताव गरेको छ ।‘लगानी फिर्ता हुने अवधि वा ऋण तिर्ने अवधि बढी भएमा १५ वर्षको सीमा तोकेर त्यस अवधिसम्म लगानी अनुपातमा डलरमा भुक्तानी दिने’ प्राधिकरणको सुझाबमा उल्लेख छ । त्यसपछि बढीमा ५०:५० को अनुपात हुने गरी डलर र नेपाली मुद्राको अनुपातमा खरिद दर कायम गरिनुपर्ने प्राधिकरणले बताएको छ । यसरी खरिद दर कायम गर्दा सम्झौताको आधार वर्षको विनिमयदर र पछि हुने विनिमयदरको जाखिमलाई प्राधिकरण र कम्पनीले ५०:५० को दरले व्यहोर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो नीति बनाइए डलरमा पिपिए गर्दाका नकारात्मक असर हटी अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार हुने प्राधिकरणको दाबी छ ।
लागत चेक गर्ने मापदण्ड चाहिन्छ
आयोजना लागत ज्यादा देखाई खरिद दर बढी माग गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्न प्रवद्र्घकले पेस गर्ने आयोजनाको लागत चेक गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड सुनिश्चित गर्ने र तिर्न सकिने अधिकतम मूल्य तोक्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
सुक्खायामको अतिरिक्त ऊर्जा रुपैयाँमा
सुक्खायामको अतिरिक्त ऊर्जा (एक्सिस इनर्जी)को खरिद दर नेपाली मुद्रा हुनुपर्ने प्राधिकरणको सुझाब छ । यसले सुक्खायाममा सम्झौता ऊर्जा (कन्ट्रयाक्ट इनर्जी) कम देखाई एक्सिस ऊर्जा बढी देखाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुने प्राधिकरणको तर्क छ । ‘प्रवद्र्घकले सुक्खायाममा कन्ट्रयाक्ट इनर्जी कम कायम गराई एक्सिस इनर्जी महागो दर तिराउने अवस्था खिम्ती सम्झौतामा जस्तो आउन नदिन अतिरिक्त ऊर्जाको खरिद दर नेपाली मुद्रामा हुनुपर्छ र दर कक्ट्रयाक इनर्जीको भन्दा आधा (५०%) कायम गर्नुपर्छ,’ प्राधिकरणले सुझाब दिएको छ ।
स्रोत : नया पत्रीका
