सरकारले बहुचर्चित जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका रूपमा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा जनताको सेयर लगानी नगर्ने भएको छ । तुलनात्मक रूपमा सो आयोजना महँगो भएकाले यस्तो आयोजनामा जनताको पैसा लगानी गर्नु उचित नहुने निष्कर्षसहित सरकारले महँगा आयोजनामा जनताको पैसा प्रयोग नगर्ने नीति अख्तियार गर्ने भएको हो ।
ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना उच्च प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्न आवश्यक रहेको भए पनि सो आयोजनामा जनताको पैसालाई सेयरको रूपमा लगानी नगरिने बताए । ‘यो आयोजना तुलनातमक रूपमा अन्य आयोजनाको तुलनामा निकै महँगो छ,’ उनले भने, ‘यस्तो आयोजनामा जनताको पैसा लगानी गर्दा उनीहरूलाई प्रतिफल कम प्राप्त हुन्छ । यसर्थ, यसमा जनताको पैसा लगानी पक्षमा सरकार छैन ।’ अन्य आयोजनाप्रति प्रतियुनिट ३ देखि ४ रुपैयाँमा निर्माण हुने भए पनि बुढीगण्डकी आयोजनामा प्रतियुनिट १४ रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
मुलुकको विद्यमान ऊर्जा संकट निवारणका लागि बुढीगण्डकीजस्तो जनाशययुक्त आयोजनाको टड्कारो आवश्यकता रहेको भए पनि यस्ता आयोजनाको स्रोत अन्यत्रैबाट खोजिनुपर्ने मन्त्री शर्माले बताए । मन्त्री शर्माले बुढीगण्डकी र तामाकोसी–३ जस्ता आयोजनाहरू सरकारले आफैं बनाउनुपर्ने र त्यसमा वैदेशिक लगानीको समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । त्यसबाहेक पश्चिम सेतीजस्ता आयोजनालाई सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाअनुसार अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने मन्त्री शर्माको तर्क छ । राज्यको आवश्यकता पूर्तिका लागि उच्च प्राथमिकताको सूचीमा परेर पनि बुढीगण्डकी आयोजना सरकारले नै बनाउने वा निजी कम्पनीलाई बनाउन दिने, वित्तीय स्रोत देशभित्रैबाट जुटाउने वा विदेशी लगानीमा बनाउने भन्ने जस्ता विषय अझै टुंगिन सकेको छैन । जसका कारण आयोजना निर्माणमा थप ढिलाइ भइरहेको छ ।
हाल धादिङको सलाङ, मैदी र खरीमा जग्गा अधिग्रहणको काम जारी छ । त्यस्तै, गोरखाको घ्याल्चोक, भुमिलिङचोक र दर्बुङको जग्गा वर्गीकरण गर्दै कित्ताकाटको काम पनि भइरहेको छ । काम अति सुस्त गतिमा भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ । तर, जग्गाको वर्गीकरण, कर्मचारी अभावलगायतका कारणले काममा ढिलाइ भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
१२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको काम जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणमै रोकिएको छ । मुआब्जा वितरण र जग्गा अधिग्रहणको काम सुरु हुन नसके पनि आयोजनाले प्रभावित गोरखा र धादिङका २७ गाविसको करिब ५८ हजार रोपनी जग्गा किनबेचमा रोक लगाइसकेको छ । आयोजनाले गत आर्थिक वर्षदेखि जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणको काम थालेको थियो । तर, हालसम्म पनि मुआब्जा नपाउँदा र आयोजनाको काम अघि नबढ्दा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा मर्कामा परेका छन् ।
आयोजनाबाट गोरखाका १४ र धादिङका १३ गाविसका बासिन्दा प्रभावित हुनेछन् । गोरखाका घ्यालचोक, दरबुङ, भुल्मीचोक, फुजेल, नामजुङ, बुङकोट, बोरलाङ, धावा, तान्द्राङ, आरुचनौटे, आरु आर्बाङ र थुमी गाविसमा असर पुग्नेछ । यसैगरी, धादिङको सलाङ, मैदी, खरी, चैनपुर, ज्यामरुङ, मारपाक, त्रिपुरा, अग्निचोक, सल्यानटार, मूलपानी, बुढाथुम र बसेरी गरी १३ गाविसका बासिन्दा प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने आयोजनाले जनाएको छ ।
भौतिक रूपमा आयोजनाबाट ३५ सय ६० घर परिवार र १९ हजार ५ सय ९० जनसंख्या विस्थापित हुनेछन् भने आर्थिक रुपमा ४ हजार ५ सय ५६ घर परिवार र २५ हजार ६३ जनसंख्या विस्थापन गर्नुपर्नेछ । आयोजनबाट धादिङको ३५ हजार २ सय ७ रोपनी जमिन र गोरखाको ३१ हजार ९ सय रोपनी जमिन डुबानमा पर्नेछ । कुल १ लाख ३० हजार ५ सय २३ रोपनी क्षेत्रफल जमिन डुबानमा पर्नेछ । तर, सरकारले मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने निजी जमिन भने ६७ हजार १ सय ७ रोपनी रहेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा निर्धारण, स्थानीय वासिन्दाको पुनर्वास र पुनस्र्थापनाका लागि अधिकार सम्पन्न समिति गठन गर्ने उल्लेख गरेको भए पनि त्यसअनुसार काम हुन सकेको छैन ।
स्रोत : राजधानी
