पुष १३, २०७६
जलविद्युत् क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी सीमा घट्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ सर्कुलर जारी गरेपछि २३ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन जटिल हुने देखिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर वित्तीय व्यवस्थापनको प्रतीक्षामा रहेका, विद्युत् विकास विभागबाट सर्भे अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएका तथा उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका आयोजनाहरुको वित्तीय व्यवस्थापनमा संकट देखिएको हो ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी सीमा घट्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ सर्कुलर जारी गरेपछि २३ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन जटिल हुने देखिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर वित्तीय व्यवस्थापनको प्रतीक्षामा रहेका, विद्युत् विकास विभागबाट सर्भे अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएका तथा उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका आयोजनाहरुको वित्तीय व्यवस्थापनमा संकट देखिएको हो ।नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि, ऊर्जा र पर्यटनलाई प्राथमिकताको क्षेत्र मान्दै क, ख र ग वर्गका बैंकले कूल कर्जाको क्रमशः २५, १५ र १० प्रतिशत यो क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकोमा यसलाई संशोधन गरी उद्योगलाई समेत थपेको छ ।
पहिले ऊर्जा र पर्यटनमात्र समावेश गरिएकोमा नयाँ सर्कुलरसँगै उद्योगअन्तर्गत निर्यातजन्य उद्योग, साना तथा मझौला, सिमेन्ट, गार्मेन्ट र औषधी उत्पादन कम्पनीसमेत थपिएको छ । अब तीनवटै क्षेत्रमा १५ प्रतिशत लगानी भए पुग्नेछ । “पहिले पर्यटन र ऊर्जाको हुँदा समेत जलविद्युत् क्षेत्रमा बैंकहरुले ३ प्रतिशतभन्दा कम लगानी गर्दै आएका थिए । अहिले उद्योगसमेत थपिएपछि अब जलविद्युत्का लागि बैंकहरुबाट लगानी गर्ने सम्भावना धेरै कम देखिएको छ,” स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था ईप्पानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाई भन्छन्, “यसबाट सरकारले जलविद्युत् विकासलाई कम प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।
”विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार पीपीए भएर पनि ३ हजार मेगावाटका आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । यीमध्ये कतिपय आयोजनाहरुले त वित्तीय व्यवस्थापन भएर व्यापारिक रुपमा उत्पादन भइसक्नुपर्ने भएपनि हालसम्म वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । त्यसैगरी सर्भे लाइसेन्स लिएका १७ हजार ७ सय ५० र उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका २ हजार ५० मेगावाटको आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनमा समेत राष्ट्र बैंकको यो सर्कुलरले समस्या आउने जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरु बताउँछन् । ईप्पानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे पीपीए भएर वित्तीय व्यवस्थापन हुन बाँकी र अध्ययन अघि बढाएका आयोजनाहरुको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकको सर्कुलरले ठूलो संकट ल्याएको बताउँछन् ।
“ऊर्जा र पर्यटन दुवै क्षेत्रमा लगानीको हिस्सा १५ प्रतिशत रहेकोमा ऊर्जाकै लागि वार्षिक रुपमा न्यूनत्तम १५ प्रतिशत लगानीको लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने बेलामा उद्योग पनि थपिएपछि अब जलविद्युत् आयोजनामा लगानीका लागि ठूलो संकट आउने देखिएको छ,” उनले भने । सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि मात्र पनि १० वर्षमा करिब १५ खर्ब रुपैयाँ थप आवश्यक छ तर नयाँ सर्कुलरले सरकारको लक्ष्य समेत प्रभावित हुने देखिएको छ ।
स्रोत:कारोबार
