बूढीगण्डकीबारे चिनियाँ कम्पनीसँग तीन दिन भएको वार्ताको निष्कर्ष गुपचुप
काठमाडौँ — बूढीगण्डकी निर्माण विषयमा चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीका प्रतिनिधिसँग तीन दिन वार्ता गरे पनि सरकारले निष्कर्ष गोप्य राखेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनको भन्दै बुधबारदेखि शुक्रबारसम्म वार्ता गरेको थियो । ‘गेजुवा र ऊर्जा मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीचको वार्ता शुक्रबार टुंगिएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘के निष्कर्ष निस्कियो हामीलाई पनि भनिएको छैन ।’
असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग समझदारी गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्णयलाई आधार मान्दै मन्त्रालयले चिनियाँ कम्पनीका प्रतिनिधिसँग यसै साता वार्ता गरेको हो ।
‘बाह्र सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना ईपीसीएफ मोडलमा विकास तथा निर्माण गर्न सम्झौता गर्ने,’ सार्वजनिक गरिएको मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा भनिएको छ । सार्वजनिक गरिएको निर्णयमा ईपीसीएफ मोडलमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइए पनि कम्पनीको नाम खुलाइएको छैन ।
मन्त्रिपरिषदको निर्देशनलगत्तै पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले ‘मन्त्रिपरिषद्बाट बूढीगण्डकी निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग समझदारी गर्न निर्देशन आएको’ जानकारी गराएका थिए । ‘बूढीगण्डकी निर्माणका लागि गेजुवासँग वार्ता गरी समझदारी गर्न निर्देशन आएको छ,’ निर्णयबारे जानकारी दिँदै मन्त्रीले पुनले त्यति बेला भनेका थिए ।
करिब तीन खर्ब लागतको आयोजना निर्माण गर्न बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिन लागिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । ‘गुपचुप रूपमा समझदारी गर्न वार्ता पनि गुपचुपमै गरिएको होला,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिएपछि मात्रै समझदारी गर्ने भन्दै चिनियाँ कम्पनीसँग भएको वार्ताको विषय कसैलाई जानकारी गराइएको छैन ।’
गेजुवाको प्रतिनिधिसँग ऊर्जा मन्त्रालयका सहचिव दिनेशकुमार घिमिरेलगायत अधिकारीले वार्ता गरेका थिए । चिनियाँ कम्पनीका प्रतिनिधिसँग मन्त्रिपरिषद्ले पठाएको समझदारीको मस्यौदामा आधारित रहेर वार्ता गरिएको वार्तामा सहभागी एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
यद्यपि मन्त्रिपरिषद्ले पठाएको समझदारीको मस्यौदामा केके विषय समावेश थियो भन्ने विषयमा उनले खुलाउन चाहेनन् । ‘छलफल भएको विषय अर्थ र कानुन मन्त्रालयको रायसहित मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि चिनियाँ कम्पनीसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी छ,’उनले भने ।
ऊर्जा सन्तुलनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी केही वर्षयता सरकार फेरिएपिच्छे आफूअनुकूल निर्णयको सिकार बन्दै आएको छ । अघिल्लो वर्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले यो आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । जेठ २१ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गेजुवाका प्रतिनिधि र तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरगरेका थिए ।
सरकारले बिनाप्रतिस्पर्धा र अध्ययन चिनियाँ कम्पनीलाई आयोजना निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गरेको भन्दै कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समितिको संयुक्त बैठकले सरकारलाई समझदारी खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो । दुई संसदीय समितिको असोज ९ गते बसेको संयुक्त बैठकले सरकारलाई यस्ता निर्देशन दिएको हो ।
संसदीय समितिको यही निर्णयलाई आधार मान्दै दाहालको राजीनामापछि बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई बूढीगण्डकी निर्माण गर्न दिने भनी गरिएको समझदारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । देउवा नेतृत्वको सरकारले कात्तिक २७ गते गेजुवासँगको समझदारी खारेज गरेको हो । सरकारले मंसिर ८ गते बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानी र सीपमा बनाउने घोषणा गरेको थियो ।
कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले बूढीगण्डकी निर्माणका लागि गेजुवासँग गरेको समझदारी खारेज गरेपछि तत्कालीन एमाले नेताहरूलेयसको चर्को विरोध गर्दै आफ्नो नेतृत्वकोसरकार बने पुन: आयोजना गेजुवालाई दिने घोषणा गरेका थिए ।
नभन्दै केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले आयोजना पुन: चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माण र विकासका लागि दिने गरी समझदारी गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । बूढीगण्डकी निर्माणका लागि आफूलाई जिम्मेवारी दिन गेजुवाले भदौ १ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा निवेदन दिएको थियो ।
सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेकाले यसलाई निर्माण चरणमा गइहाल्न मिल्ने आयोजनाका रूपमा हेरिन्छ । कहिले विकास आयोजनामार्फत बनाउने, कहिले कम्पनी मोडलमा बनाउने, कहिले स्वदेशी लगानीमा बनाउने र कहिले चिनियाँ कम्पनीलाई बनाउन दिने र कहिले खोज्ने सरकारी निर्णयले वर्षौंदेखि बूढीगण्डकीको भविष्य अन्योलमा रहँदै आएको छ ।
सरकारले २०७३ जेठ १६ गतेदेखि बूढीगण्डकी निर्माणका लागि लगानी जुटाउन भन्दै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर भन्सार विन्दुबाटै उठाउन थालेको थियो । पेट्रोलियम पदार्थबाट आयोजनाका लागि २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन भइसकेको छ ।
आयोजनाका लागि २ अर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको भए पनि निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण लागत ३ अर्बसम्म पुग्ने अनुमान छ ।
यो आयोजनाको अध्ययन २०६९ मा सुरु भएको हो । २०६९ मंसिर १८ गते विकास समिति गठन गरी आयोजनाको अध्ययन अघि बढाइएको थियो । सरकारले अघिल्लो वर्ष वैशाख १७ गते विकास समिति भंग गरी कम्पनीमार्फत आायेजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो । आयोजना निर्माणका क्रममा १ लाख ३० हजार ५ सय २३ रोपनी जमिन डुबानमा पर्ने अध्ययनले देखाएको छ ।
स्रोत:कान्तिपुर
