आश्विन २२ –
मुलुकका ठूला पूर्वाधार विकास आयोजनाहरूको ठेक्कामा एकाधिकार कायम गरेका चिनियाँ कम्पनीहरूको काम गराइमा गैरजिम्मेवारी देखिएको छ । चिनियाँ ठेकेदारको लापर्बाहीका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजना अनिश्चित हुन पुगेको छ भने चमेलिया र कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनासमेत प्रभावित हुन पुगेका छन् । मुलुकले चरम लोडसेडिङको समस्या भोगिरहेका बेला ठेकेदारका कारण ँभेरिएसन’ मार्फत् ती दुई आयोजनाको लागत दोब्बर पुग्ने प्रायः निश्चित भइसकेको छ भने सन् २०११ मा विद्युत् उत्पादन भइसक्नुपर्ने ती आयोजना तीन वर्ष ढिलो सम्पन्न हुने भएका छन् । दुई वर्षअघि निर्माण सुरु भइसकेको त्रिशूली ३ ए आयोजनाको चिनियाँ ठेकेदारले वषर्ामा मात्र ३० मेगावाट बढी बिजुली उत्पादन हुने गरी क्षमता विस्तार गर्ने अव्यावहारिक प्रस्ताव स्वीकृत गराउन शक्तिकेन्द्र धाइरहेको छ । फलस्वरूप क्षमता विस्तारको प्रस्तावका पक्षमा राय दिनेखालको समिति गठन भएको छ । क्षमता विस्तार गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत भयो भने आयोजनाको लागत तीन अर्ब र निर्माण अवधिसमेत तीन वर्ष लम्बिनेछ । निर्माण सुरु भएको दुई वर्षपछि आयोजनाको क्षमता विस्तारमा लाग्नुले त्यसमा ठेकेदार र त्यसलाई स्वीकृत गराउन पर्दापछाडिबाट प्रयास गर्नेहरूको नियतमा गम्भीर आशंका गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ यस्तो चलखेल रोक्न अख्तियार समयमै अग्रसर हुनु ढिलाइ भइसकेको छ ।
चिनियाँ ठेकेदारको अक्षमताका कारण थुप्रै ठूला आयोजनामध्ये कुनै कहिले सम्पन्न हुने अनिश्चित भएको छ भने कुनैमा निर्माण अवधि र लागत अनावश्यक रूपमा बढ्दै गएको छ । यसबाट मुलुकको भौतिक पूर्वाधारको विकास प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको छ । माथिल्लो तामाकोसी र राहुघाट आयोजनाको सिभिलतर्फको ठेकेदारसमेत चिनियाँ कम्पनी नै हुन् । उनीहरूका कारण मेलम्चीजस्तै माथिल्लो तामाकोसी र राहुघाटलगायतका आयोजना पनि सिकार हुन पुगे भने मुलुकले एकातिर ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ भने लोडसेडिङको समस्या विकराल हुन पुग्नेछ ।
मेलम्चीलगायतको नियति अरू आयोजनाले भोग्नु नपरोस् भनेर सरकारले ठेकेदारको छनोट प्रक्रिया र समयमै कामको नियमित अनुगमनमा कडाइ गर्न जरुरी भएको छ । समस्या जटिल भइसकेपछि मात्र सरकार गम्भीर हुने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसमा तत्काल सुधार ल्याउनुपर्छ । कानुनअनुसार सबभन्दा कम रकम कबोल गरेको कम्पनीलाई ठेक्का दिने प्रावधानको विकल्प त खोज्न सकिन्न । तर, छनोट भइसकेको ठेकेदारले सम्झौताअनुसार निर्माणस्थलमा समयमै पर्याप्त जनशक्ति, आवश्यक उपकरण, निर्माण सामग्री र काम गर्न आवश्यक रकम ल्याए/नल्याएको, कार्यतालिका अनुसार कार्य प्रगति गरे/नगरेको सम्बन्धित निकाय र आयोजना प्रमुखले समयमै नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने नगरेको भए चेतावनी दिएर गर्न लगाउने परम्परा बसाल्नु अनिवार्य भइसकेको छ । सम्बन्धित अधिकारीले समयमै नियमित अनुगमन नगरेकै कारण ठेकेदारको लापर्बाही बढ्दै गएको हो भन्ने यथार्थ बुझ्न ढिलाइ गर्नु हुन्न ।
जहाँसम्म चिनियाँ ठेकेदारको प्रसंग छ, उनीहरूले कम रकम कबोल गरेर ठेक्का कब्जा गर्ने र निर्माण अवधि लम्ब्याएर भेरिएसनमार्फत रकम बढाउने जुन प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ, यसको समाधान नखोज्ने हो भने भविष्यमा धेरै आयोजनाले मेलम्चीलगायतका आयोजनाको नियति भोग्नुपर्ने हुन्छ । केही ठेकेदारको लापर्बाहीले सबै चिनियाँ कम्पनीको विश्वसनीयतामाथि आशंका उब्जिने अवस्था आउन दिनु हुन्न । सरकारले तत्काल कूटनीतिक पहल गरी चीन सरकारलाई यो यथार्थप्रति सचेत गराई उसका कम्पनीको कमजोरी सच्याउन लगाउनुबाहेक अर्को विकल्प छैन । मुलुकको पूर्वाधार विकासलाई थप प्रभावित हुन नदिन सरकारले त्यस्तो कूटनीतिक पहल गर्न जति ढिलाइ गर्छ, मुलुकले त्यति ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।
प्रस्तुति: कान्तिपुर (सम्पादकीय)
