जलविद्युतमा आकर्षण बढ्दो : ६ महीनामा ११९ लाइसेन्स

    446
    जलविद्युतमा आकर्षण बढ्दो : ६ महीनामा ११९ लाइसेन्स
    The following two tabs change content below.

    काठमाडौं । विद्युत् विकास विभागले चालू आर्थिक वर्षको ६ महीनामा १ सय ३२ ओटा परियोजनालाई अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जारी गरेको छ । यसमध्ये जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण र निर्माणका लागि मात्रै १ सय १९ ओटा अनुमतिपत्र जारी भएका छन् । यो सङ्ख्या गतवर्षको यही अवधिको तुलनामा ७४ ले बढी हो ।

    सरकारले विद्युत् विकासका लागि कार्ययोजना ल्याएसँगै यसतर्फ ठूला लगानीकर्तादेखि सर्वसाधारणसम्मको चासो बढेको छ । परिणामतः इतिहासमै पहिलोपटक यति छोटो अवधिमै १ सय २ ओटा जलविद्युत् परियोजनाले सर्वेक्षणका लागि अनुमति प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । त्यसैगरी निर्माणका लागि अनुमति पाउनेको सङ्ख्या १७ रहेको छ ।

    विद्युत् उत्पादनमा ऊर्जा सन्तुलनका लागि सरकारले इनर्जी मिक्सको अवधारणा अघि सारेको छ । यसमा, प्रणालीमा रहेको कुल विद्युत्को १० प्रतिशत सौर्य तथा वायु ऊर्जा जडान गर्ने सरकारको नीति छ । यसै वर्षदेखि नै चासो शुरू भएको वायु ऊर्जाको विकासका लागि ३ परियोजनाले सर्वेक्षण अनुमति पाएका छन् ।

    तुलनात्मक रूपमा छिट्टै र सजिलै ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिने भएकाले इनर्जी मिक्सका लागि सौर्य ऊर्जा निकै प्रभावकारी मानिएको छ । यसले गर्दा सरकारले अघिल्लो वर्षबाटै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत २५ मेवा र निजीक्षेत्रमार्फत ६१ मेवा सौर्य ऊर्जा उत्पादनको प्रक्रिया थालिसकेको छ ।

    सम्भाव्यताको नयाँ क्षेत्र भेटेसँगै सौर्य ऊर्जाको विकासका लागि अनुमति मागिएका ७ परियोजनाले पनि सर्वेक्षण अनुमति पाएका छन् । त्यस्तै बायोमासका लागि १ परियोजनालाई पनि सर्वेक्षणको अनुमति दिइएको छ ।

    प्रसारण लाइन विस्तारतर्फ भने यो आवको ६ महीनामा खासै उत्साहजनक स्थिति छैन । कुल २९ ओटा परियोजनाले प्रसारण लाइनको सर्वेको अनुमति लिएका छन् । यसमध्ये अधिकांश जलविद्युत् आयोजनादेखि नजीकको सबस्टेशनसम्म विद्युत् प्रवाहका लागि रहेका छन् । ठूला परियोजनामा ४ सय केभीका २, २ सय २० केभीका ६ र १ सय ३२ केभीका १२ परियोजना छन् ।

    प्रसारण लाइन निर्माणको स्थिति अझ नाजुक छ । यसका लागि जम्मा ९ परियोजनाले अनुमति पाएका छन् । यसअन्तर्गत ४ सय केभी १, १ सय ३२ केभीका २, ६६ केभीको १ र ३३ केभीका ५ परियोजना छन् । उक्त परियोजनाहरूमार्फत कुल २ सय ३३ दशमलव शून्य ५८ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ ।

    अघिल्लो वर्षको तुलनामा विद्युत्को विकासका क्षेत्रमा भएको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने दरमा आएको यो वृद्धिले देशमा यस क्षेत्रमा गतिविधि बढेको देखाएको छ । यसमा जलविद्युत् आयोजनाको विकासमा बढी अनुमतिपत्र जारी हुनु त सुखद पक्ष हो । तर, यससँगै प्रसारण लाइनको विकासमा पनि आवश्यकताअनुरूप काम नभए एकातिर उत्पादित विद्युत् खेर जाने र अर्कातिर विद्युत्को अभाव हुने स्थिति रहिरहनेछ ।

    दुर्गा लामिछाने

    स्रोत:अभियान