निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूलाई लगानीका लागि उचित वातावरण बनाउने र विशेष सहुलियत दिने सार्वजनिक गरेको सरकारले निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धकप्रति अनुदार देखिएको छ । दुई वर्षअघि नै सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ देखि २०७९÷०८० सम्म विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिसक्ने जलविद्युत् आयोजनालाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ सहुलियत दिने निर्णय गरेकामा त्यसलाई लत्याएर प्रवद्र्धकप्रति अनुदान देखिएको हो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ सालको बजेटमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले लक्ष्य पूरा गरेका जलविद्युत् आयोजनालाई ५० लाख अनुदान, ५० प्रतिशत आयकर छुट र १० प्रतिशत थप अनुदान दिने घोषणा गरेका थिए । अर्थ मन्त्रालयले साल्बसाली बजेटमा प्रस्ताव गर्न र त्यसको आधारमा प्रतिमेगावाट ५० लाख दिने बताएको थियो, ऊर्जा मन्त्रालयले १ अर्ब बजेट प्रस्ताव पनि ग¥यो । ‘ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजनाअन्तर्गत राखेर प्रतिमेगावाट ५० लाख सहुलियतका लागि १ अर्ब र विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मा पोस्टेड रेट दिनका लागि ४० करोड मागेका थियांै तर बजेटमा परेन ।’ ऊर्जा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले भने, ‘साल्बसाली बजेटबाहेक पनि अर्थले दिन सक्छ तर बजेटमा नपरेपछि अन्योल छ ।’
सरकारले लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने भनेर अघि बढे पनि बजेटमै सार्वजनिक गरेको कार्यक्रम समेत दुई वर्षसम्म कार्यान्वयन नभएपछि निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरू आक्रोशित भएका छन् । उनीहरूले बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललगायतलाई भेटेर सहुलियतबारे जानकारी गराएका थिए भने अर्थमन्त्रीले पनि सहुलियतको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ‘निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धकप्रति सरकार अनुदान बन्यो, अर्थमन्त्रीले दिन्छु भनेका थिए, झुक्याए ।’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (ईप्पान) महासचिव कुमार पाण्डेले भने, ‘पटकपटक आश्वासन दिए पनि नेपाल जलविद्युत् प्रवद्र्धकलाई सरकारले घोषणा गरेकै सहुलियत नदिनु बिडम्बना हो ।’ उनका अनुसारस सरकारले अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनासँग आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) प्रतिमेगावाट ५० लाख दिने घोषणा गरिसकेकाले उनीहरूलाई सरकार दिन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था रहे पनि स्वदेशी लगानीकर्तालाई सरकारले बेवास्ता गरेको छ । अपि पावर कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक सञ्जीव न्यौपाने पनि बजेटअनुसार आफूहरूले समयमै जलविद्युत् आयोजना पूरा गर्दा पनि सरकारबाट प्राप्त सहुलियत नपाएको गुनासो गर्छन् ।
सरकारले बेवास्ता गर्दा समयमै जलविद्युत् आयोजना बनाइसकेका पाँच जलविद्युत् आयोजनाले प्रतिमेगावाट ५० मेगावाट पाएका छैनन् । उनीहरु ऊर्जा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलगायतमा धाइरहेका छन् । नेपाल सरकारले जलविद्युत् आयोजनालाई बजेटमार्फत तोकिएको सीमा पूरा गर्नेलाई अनुदान र आयकर छुटको व्यवस्था गरे पनि अपी पावर कम्पनी, सानिमा माई हाइड्रोपावर, न्यादी ग्रुप र जोशी हाइड्रो पावर कम्पनीले अझै सहुलियत पाएका छैनन् । ती कम्पनीले ५ परियोजनामार्फत ४५.५ मेघावाटको विद्युत् उत्पादन सुरु गरिसकेका छन् । ती कम्पनीले ९ महिनाअघि नै सहुलियतका लागि निवेदन दिएका थिए ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार सहुलियत पाउनुपर्नेमा २१ मेगावाटको माईखोला, ८ मेगावाटको लोअरमाई, ३ मेगावाटको अपर पुवाखोला, ५ मेगावाटको सिउरी र ८ दशमलव ५ मेगावाटको नौगढगाड छन् । आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ को दफा नम्बर ६१ मा जलविद्युत् आयोजनालाई उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडेपछि प्रतिमेघावाट ५० लाख अनुदान, २०७४÷२०७५ सम्म विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्नेलाई १० प्रतिशत थप अनुदान दिने र २०७९÷०८० सम्म विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने र निर्यात गर्नेलाई १० वर्षसम्म पूरै र त्यसपछि पाँच वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएको थियो । पाँच जलविद्युत्ले बजेटअनुसार तीनवटै लक्ष्य पूरा गरे पनि अहिलेसम्म सरकारले कुनै सहुलियत नदिएको बताएका छन् ।
राजधानी
