बैंकहरुले प्रवाह गर्ने कुल कर्जामध्ये १५ प्रतिशत ऊर्जामा अनिवार्य

250

निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरुले मौद्रिक नीतिमा बैंकहरुले प्रवाह गर्ने कुल कर्जामध्ये १५ प्रतिशत ऊर्जामा अनिवार्य रुपमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसहित राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनरहरुसँग मंगलबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान) ले गरेको मौद्रिक नीतिबारेको छलफलमा सरकारले अघि सारेको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य सफल बनाउन वि.सं. २०८३ असार मसान्तसम्ममा १५ प्रतिशत ऊर्जामा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याउन सुझाव दिएको हो । बैंकले चालू वर्षको मौद्रिक नीतिमा २०८१ सम्ममा १० प्रतिशतसम्म ऊर्जामा अनिवार्य लगानी गर्ने व्यवस्था ल्याएको छ, तर यसबाट पर्याप्त लगानी हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै यसको सीमा बढाउन सुझाव दिएको इपानका उपाध्यक्ष गणेश कार्कीले जानकारी दिए ।

सरकारले २०७५ सालमा १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने सो लक्ष्य हासिल गर्न ३० खर्ब लगानी आवश्यक छ । इपान उपाध्यक्ष आशिष गर्ग हाल बैंकहरुको लगानी ६ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब पुगेको र आगामी २०८१ मा १० खर्ब पुग्ने भएकोले लगानीका लागि थप आवश्यक २० खर्बको लागि २०८३ को असारसम्ममा १५ प्रतिशत लगानी पु-याउनका लागि बैकलाई सुझाव दिएको बताउँछन् ।

छलफलमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै इपान उपाध्यक्ष गर्गले जलविद्युत्को ब्याजदरमा हाल आधार दरमा १ प्रतिशत थप गर्ने व्यवस्था रहेकोमा ०.५ प्रतिशतमा झार्न र स्थिर ब्याजदरको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा जलाशययुक्त आयोजनामा आधार दरमा एक प्रतिशत थप तथा निर्यात परियोजनाका पनि १ प्रतिशत थप भनेको कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्दै पुनर्कर्जामा एउटा परियोजनालाई ५ प्रतिशत ब्याजदरसहित २० करोडसम्मको सीमा राखेकोमा सीमा हटाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । प्रतिमेगावाट निर्माणका लागि २० करोड लाग्ने जलविद्युतलाई यो सीमा राख्नु नहुने प्रवद्र्धकहरुको भनाइ छ ।

छलफलमा वित्तीय रुपमा समस्याग्रस्त आयोजनालाई एक प्रतिशतको दरमा ऋणको व्यवस्था रहेकोमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस गरे पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै राष्ट्र बंैक आफैंले पहिचान गरेर तत्काल राहत दिन पनि इपानले गभर्नरलाई सुझाव दिएको छ ।

हेजिङ फण्डको नीति राष्ट्र बैंकले ल्याए पनि तीन वर्षदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको तथा आगामी वर्षको बजेटमा पनि कमर्सियल हेजिङबारे उल्लेख भएको बताउँदै इपानले अर्थ मन्त्रालयले कष्ट सेयरिङबारे छलफल गरेपनि समाधान नभएकोले हेजिङ लागत राष्ट्र बैंकले निश्चित गर्न तथा यसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, राष्ट्र बैंक र विकासकर्ताले सेयरिङ गर्ने गरी आगामी मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । ठूला पूर्वाधार निर्माणका लागि यो जरुरत भएपनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।

विद्युत् खपत बढाउनका लागि इन्डक्सन चुल्हो, विद्युतीय सवारी साधन तथा अन्य विद्युतीय उपकरणहरुको उपयोग बढाउन, बजेटको व्यवस्था अनुसार ब्याजदर घटाएर सहुलियत दिन, स्वपुँजीका लागि स्वदेशी तथा विदेशी स्वपुँजी पुनर्कर्जालाई खुला गर्न तथा नयाँ विदेशी लगानी नीति स्वागतयोग्य भए पनि ब्याजदरको भुक्तानी, मूल्य र ऋण स्वीकृतिमा केही परिवर्तन आवश्यक भएकोले सो गर्न पनि निजी प्रवद्र्धकहरुले सुझाव दिएका छन् ।
छलफलमा इपान अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले परियोजनालाई अघि बढाउन लगानी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भएको र ठूलो लगानीमा जलविद्युत आयोजना भएकोले ऊर्जालाई दिइने पुनर्कर्जामा व्यवस्था गरिएको २० करोडको सीमालाई बढाउन, रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाहरुको समस्या सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिए । गभर्नर अधिकारीले भने ऊर्जा उत्पादकहरुको समस्याबारे आफू जानकार भएको बताउँदै केही चालु मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गरिएको र केही सम्बोधन गर्ने बताएका थिए । उनले बुँदागत रुपमा आफ्ना सुझाव पेश गर्न आग्रह गरेका थिए ।

स्रोत : कारोबार