काठमाडौं, २४ चैत- सरकारले गत असोजको दोस्रो साता विद्युत्् उत्पादन सर्वेक्षण अनुमति (लाइसेन्स) तथा त्यसको नवीकरण दस्तुरमा २० प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि गरेपछि एक लगानीकर्ताले मात्र लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएका छन ।
लाइसेन्स शुल्क वृद्धि भएको छ माहिनाको अवधिमा ५ मेगावाट दरमखोला जलविद्युत्् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिका लागि गलकोट दरमखोला हाइड्रोपावरले विद्युत्् विकास विभागमा निवेदन दिएको छ । जलविद्युत्् आयोजना ओगट्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले सर्वेक्षण लाइसेन्स शुल्कमा भारी वृद्धि गरेको थियो ।
पहिलेजस्तो लाइसेन्स ओगटर बस्ने र लाइसेन्स व्यापार गर्नेले शुल्क तिर्न नसक्ने अवस्था आएपछि नयाँ सर्वेक्षण लाइसेन्सका लागि आवेदन नपरेको विभागले जनाएको छ । नयाँ सर्वेक्षण लाइसेन्सका लागि निवेदन दिने नभएपछि नवीकरण शुल्क तिर्न नसकेर र समयमा प्रगति विवरण नबुझाउने संस्थाको सर्वेक्षण लाइसेन्स धमाधम खारेज हुन थालेको छ । हालसम्म ऊर्जा मन्त्रालयले कुल १ हजार ८ सय ८१ मेगावाट क्षमताका ८२ विद्युत्् आयोजनाका लाइसेन्स खारेज गरेको छ । यसबाट १४ हजार मेगावाट हारहारीमा रहेको लाइसेन्स घटेर ११ हजार ५ सय मेगावाटमा झरेको छ ।
सर्वेक्षण लाइसेन्स शुल्कमा भारी वृद्धि भएपछि यसको असर सर्वेक्षण लाइसेन्समा परेको विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर गोकर्णराज पन्थले बताए । आर्थिक हैसियत नहुनेले पनि आयोजनाको लाइसेन्स लिने गरेकोमा पछिल्लो समयमा यस्तो प्रवृत्ति हटेको उनको भनाइ छ ।
संस्थागत तथा व्यक्तिगत रूपमा आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स लिएर व्यापार गर्ने क्रम बढेपछि सरकारले यसमा अंकुश लगाउन दस्तुर बढाएको हो । विद्युत्् नियमावली, २०५० का नियम २४ र २५ संशोधन गरी सरकारले उत्पादन सर्वेक्षणका साथै प्रसारण, वितरण अनुमतिपत्रमा क्षमताअनुसार १० देखि ६० लाखसम्म वृद्धि गरेको छ । यसअघि २०६६ असार २३ मा तेस्रो पटक लाइसेन्स दस्तुर संशोधन गरिएको थियो ।
१ देखि ५ मेगावाटसम्मका आयोजनालाई प्रतिवर्ष अनुमतिपत्र दस्तुरसरह एकमुस्ट १० लाख, ५ देखि १० मेगावाटसम्म २० लाख, १० देखि २५ मेगावाटसम्म ३० लाख, ३० देखि १ सय मेगावाटसम्म ४० लाख, १ सयदेखि ५ सय मेगावाटसम्म ५० लाख र ५ सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनालाई ६० लाख रुपैयाँ दस्तुर निर्धारण गरिएको छ ।
यसअघि १ देखि ५ मेगावाटसम्म एकमुस्ट प्रतिवर्ष ५० हजार, ५ देखि १ सयसम्म प्रतिमेगावाट १० हजार, १ सयदेखि ५ सय मेगावाटसम्म १० लाख र ५ सय मेगावाटभन्दा माथि २० लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो । संशोधनअघिको नियमावलीमा चार श्रेणीमा विभाजन गरी दस्तुर निर्धारण गरिएको थियो भने यसपटक बढाएर ६ श्रेणी पु¥याइएको छ ।
@कारोबार
