जलविद्युत् लगानीकर्ताले लामो समयदेखि पिइएस हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएकोमा वन मन्त्रालयले हालै त्यो हटाएको छ
सरकारले जलविद्युत् आयोजनामा लगाउँदै आएको वातावरणीय सेवा शुल्क (पिइएस) हटाएको छ । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गरेवापत आयोजना प्रभावित भूभागको जलाधार क्षेत्र संरक्षण र व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने गरी वार्षिक खुद मुनाफाको बढीमा एक प्रतिशत पिइएस तिर्नुपर्ने व्यवस्था वन मन्त्रालयले लागू गरेको थियो ।
‘ऊर्जा मन्त्रालयको आग्रहमा जलविद्युत् आयोजनालाई लगाउँदै आएको पिइएस हटाएका छौ,’ वन मन्त्रालयका सचिव उदयचन्द्र ठाकुरले भने, ‘रूख कटानका लागि सहमति लिन आएका कुनै पनि आयोजनासँग पिइएस लिएका छैनौ, यसअघि सम्झौता गरिसकेका आयोजनाले पनि शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।’
जलविद्युत् लगानीकर्ताले सरकारले कानुनविपरीत र विनाआधार शुल्क लगाएको भन्दै खारेजीको माग गरिरहेका थिए । शुल्कले वित्तीय भार थपिन गई जलविद्युत् आयोजना लगानीका लागि अयोग्य बनिरहेको प्रवद्र्धकले दाबी गर्दै आएका थिए ।
तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले दिएको निर्देशनका आधारमा सरकारले तीन वर्षअघि जलविद्युत् आयोजनाले पिइएस तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनीले आयोजना स्थलको जिल्ला वन कार्यालयमा शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
प्राप्त रकम वन कार्यालयले कार्यक्रम बनाई आयोजना प्रभावित भूभागको जलाधार क्षेत्र संरक्षण र व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । जलविद्युतको प्रवद्र्धक कम्पनीले वन विभागसँग सम्झौता गर्दै आएको थियो ।
अवधारणापत्रमा थियो हटाउने व्यवस्था
सरकारले गत फागुनमा राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र र कार्ययोजनामार्फत पिइएस हटाउने घोषणा गरेको थियो । आयोजनाबाट प्रभावित वन संरक्षण तथा संवद्र्धनका लागि विद्युत् आयोजनाबाट प्राप्त रोयल्टीमध्येबाट निश्चित प्रतिशत रकम कार्यविधि बनाई दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोजनाले विद्युत् उत्पादन सुरु भएको १५ वर्षसम्म जडित क्षमतावापत प्रतिकिलोवाट सय रुपैयाँ र इनर्जी शुल्कबापत खुद बिक्री हुने ऊर्जाको २ प्रतिशत रोयल्टी तिर्नुपर्छ । १५ वर्षपछि आयोजना अवधिभर जडित क्षमतावापत प्रतिकिलोवाट हजार रुपैयाँ र इनर्जी शुल्कवापत खुद बिक्री हुने ऊर्जाको १० प्रतिशत रोयल्टी तिर्नुपर्छ । सरकारले अब यही रोयल्टीमार्फत पिइएसका लागि रकम छुट्याउनेछ ।
निर्यातमूलकलाई लिइएको थिएन
सरकारले आन्तरिक खपतका लागि निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाका लागि पिइएस लागू गरेको थियो । भारत विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएका ९/९ सय मेगावाटका माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनासँग पिइएस नलिने निर्णय गरिएको थियो । दुवै आयोजनासँग आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए)गर्दा पिइएसको व्यवस्था नराखिएको हो ।
के भन्छन् विज्ञ ?
अप्ठ्यारा फुकाउन तयार छौ
उदयचन्द्र ठाकुर, सचिव, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय
तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले दिएको निर्देशनका आधारमा वातावरणीय सेवा शुल्क लगाएका थियौ । यसले लगानीकर्तालाई मारमा परेको गुनासो र ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित वन संरक्षण तथा संवद्र्धनका लागि रोयल्टीबाट रकमबाट व्यवस्थापन गर्ने बताएपछि शुल्क हटाएका हौ । ऊर्जा सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेको क्षेत्र भएकाले जलविद्युत् आयोजनाको विकासमा रहेका अप्ठ्यारा फुकाउन सहयोग गरिरहेका छौा । वन मन्त्रालयलाई विकासविरोधीका रूपमा चित्रित गरिन्छ । तर, मन्त्रालयले विकास निर्माणमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।
लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउनेछ
डा. सुवर्णदास श्रेष्ठ, निवर्तमान अध्यक्ष, इपान
वन मन्त्रालयले विनाकानुन लगाएको १ प्रतिशत वातावरणीय सेवा शुल्कले जलविद्युत् आयोजनाका लगानीकर्तालाई थप वित्तीय भार थपिदिएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तय गरेको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) दर निश्चित हुने तर विभिन्न सरकारी निकायले लगाउने छुट्टाछुट्टै करले आयोजना लगानीयोग्य नहुँदा लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने अवस्था थियो । शुल्क हटाउने निर्णयले लगानीकर्तालाई अवश्य पनि थप विश्वास दिलाउनेछ ।
@ नयाँ पत्रिका
