२०७६ जेठ १५ बुधबार
विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको बाँडफाँडसम्बन्धी मापदण्ड
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीभित्र पर्ने विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको बाँडफाँडसम्बन्धी मापदण्डप्रति प्रदेश र स्थानीय सरकारले असन्तुष्टि जनाएका छन् । आयोगले तयार पारेको मापदण्डअन्तर्गत प्रदेश सरकारले कम्तीमा ३ मेगावाटदेखि २० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् तथा सौर्य विद्युत् आयोजनाहरू निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएपछि प्रदेश र स्थानीय सरकार असन्तुष्ट बनेका हुन् । यस्तो मापदण्डले प्रदेशको कार्यक्षमता र अधिकार खुम्च्याएको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको भनाइ छ ।
‘हामीले ५० मेगावाटभन्दा माथि २ सय ५० मेगावाटसम्मका आयोजना प्रदेशलाई दिनुपर्ने धारणा राखेका थियौँ,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘तर मापदण्ड प्रदेशको अधिकार कटौती गर्ने दिशामा आएको छ ।’ संघ र प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारको अधिकार कटौतीमा लागेको नेपाल नगरपालिका संघका महासविच तथा धादिङ नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर भीमप्रसाद ढुंगानाले बताए ।
‘राष्ट्रिय गौरवका र मेगा प्रोजेक्टहरू संघीय सरकारले अघि बढाउने हो,’ उनले भने, ‘आयोजना कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारीचाहिँ स्थानीय सरकारलाई नै दिइनुपर्ने हो । तर, त्यसो नभएर सकेसम्म संघबाट त्यसपछि प्रदेशबाट पनि स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने काम भएको छ ।’
जलस्रोत ऐन तथा विद्युत् ऐन परिमार्जन भएर कार्यान्वयनमा नआउन्जेलका लागि मात्र यस्तो मापदण्डअनुसार काम गर्न खोजिएकाले यसमा खासै विवाद गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीणराज अर्यालले बताए । उनका अनुसार क्षेत्रको विकासमा तीन तहको सरकारबीच देखिन सक्ने अन्योलता हटाउन आयोगले यस्तो मापदण्ड तयार गरेको हो । आयोगले आगामी वर्ष (०७६/७७)को बजेटसमेत यही मापदण्डका आधारमा तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मत्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले बताए ।
‘सम्भव भएसम्म यही मापदण्डभित्र रहेर बजेट निर्माण गर्न आयोगले अर्थलाई सुझाब दिएको छ,’ उनले भने, ‘व्यावहारिक रूपमा सम्भव भएसम्म आयोगले दिएको मापदण्डकै आधारमा बजेट तयार गरिने गरी अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जाका बीचमा समन्वय भइरहेको छ ।’ मापदण्डले जलविद्युत्, वैकल्पिक ऊर्जा, प्रसारण लाइन, सिँचाइ, नीति तथा योजना निर्माण, नदी तथा जलाधार क्षेत्रको व्यवस्थापनलगायत विषयमा मापदण्ड तयार गरेको हो ।
२५० मेगावाटसम्मका आयोजना प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ : पृथ्वी सुब्बा गुरुङ
मुख्यमन्त्री, गण्डकी प्रदेश
सरकारले सुरुमा ५० मेगावाटसम्मका आयोजना प्रदेश सरकारले अघि बढाउन सक्ने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यतिवेलै त्यसलाई बढाएर ५१ मेगावाटदेखि माथि २ सय ५० मेगावाटसम्ममा आयोजना प्रदेश सरकारलाई कार्यान्वनमा लान दिए हुन्थ्यो भन्ने मेरो माग थियो । तर, राष्ट्रिय योजना आयोगले हाल बनाएको मापदण्डमा सुरुको प्रस्तावबाट पनि घटाएर २० मेगावाटसम्मका आयोजना प्रदेश सरकारले अघि बढाउने भनेको छ । यसमा मेरो सहमति छैन । सरकारले आयोजना अघि बढाउने भन्दैमा आफैँले बनाउने होइन । अहिले पनि संघीय सरकार आफैँले आयोजना बनाएको छैन । आयोजना अघि बढाउने सम्बन्धित पक्षलाई समन्वय र नियमत गर्ने हो । यसका लागि प्रदेश सरकारहरू पनि सक्षम छन् ।
स्थानीय सरकारको अधिकार कटौतीमा लागेको छ प्रदेश सरकार : भीमप्रसाद ढुंगाना, महासचिव
नेपाल नगरपालिका संघ
खासगरी राष्ट्रिय गौरवका र मेगा प्रोजेक्टहरू संघीय सरकारले अघि बढाउने हो । त्यस्तै मझौला किसिमका आयोजना प्रदेश सरकारले अघि बढाउने हो । र, १० मेगावाटसम्मका आयोजनाहरू स्थानीय सरकारले अघि बढाउनुपर्ने हो । नेपालमा प्रदेशहरू स्थानीय सरकारका सबैजसो अघिकार कटौती गरेर आफैँले राख्ने ध्याउन्नमा छन् । यस्तो अवस्थामा ३ मेगावाटका आयोजनाचाहिँ स्थानीय सरकारलाई दिनुको कुनै तुक छैन । प्रदेश ३ मा त सडक खन्ने पैसासमेत ज्ञान केन्द्रको नाममा दिइएको छ । उपभोक्ता समितिसमेत प्रदेशले नै बनाएर पठाएको अवस्था छ । यत्तिको बेथिति त अन्त कतै नहोला ।
स्रोत:नयाँपत्रीका
