विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी मुकेशराज काफ्लेको राजीनामापछि नयाँ प्रमुख नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु
ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सिफारिस गर्न समिति गठन गरेको छ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको निर्णयबाट गठित समितिको संयोजकमा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरे छन् । समितिमा मन्त्रालयमा कानुतर्फका सहसचिव कोशलचन्द्र सुवेदी र पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका प्रा.डा. हरिप्रसाद पण्डित छन् । समितिले तीन दिनभित्र तीनजनाको नाम सिफारिस गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले तीनजनामध्येबाट एकजनालाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नेछ । स्रोतका अनुसार, मंगलबार सार्वजनिक बिदा परेकाले समितिले बुधबार नाम सिफारिस गर्नेछ । कार्यकारी निर्देशकको शैक्षिक योग्यता हाइड्रोपावर, इलेक्ट्रिकल, सिभिल र मेकानिकल इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर तोकिएको छ । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र नियमनका क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ । समितिले नेपाल सरकार वा सरकारी स्वामित्वमा रहेको विद्युत्सँग सम्बन्धित संस्थामा कम्तीमा प्रथम श्रेणीमा काम गरिरहेको व्यक्तिलाई सिफारिस गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थात् प्राधिकरणमा ११ तहमा काम गरिरहेको व्यक्ति कार्यकारी निर्देशकको लागि योग्य हुनेछ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले राजीनामा दिएपछि पद खाली छ ।
प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हटाइयो
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा प्रतिस्पर्धामार्फत कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले हटाएका छन् । सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन आदेश २०६८ मा बोर्डले प्रतिस्पर्धाका आधारमा सार्वजनिक संस्थानमा प्रमुखको नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसै गठन आदेशमा भएको प्रतिस्पर्धाका आधारमा कार्यकारी प्रमुख नियुक्त हुनुपर्ने संस्थानको सूचीबाट विद्युत् प्राधिकरणको नाम महराले हटाएका हुन् ।
तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख मुकेशराज काफ्लेले राजीनामा दिएपछि अर्थमन्त्री महराले प्राधिकरणलाई अनुसूचीबाट हटाएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘तीन दिनअघि प्राधिकरणलाई अनुसूचीबाट हटाउने निर्णय भएको हो,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘प्राधिकरणमा अब सरकारले अनुकूलका व्यक्ति नियुक्ति गर्न सक्छ ।’
आदेशको दफा २८ को ‘अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गर्न सक्ने’ व्यवस्थालाई टेकेर अर्थमन्त्री महराले प्राधिकरणलाई अनुसूचीबाट हटाएका हुन् । आदेशमा ‘यस आदेशको अनुसूचीमा अर्थ मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ,’ भन्ने व्यवस्था छ ।
विगतमा पनि हुन्थ्यो यस्तो अभ्यास
विगतमा पनि अर्थमन्त्रीहरूले आफूनिकटका व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न विभिन्न संस्थानको नाम अनुसूचीबाट हटाउने गरेका थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतमाथि यसको सबैभन्दा ठूलो अपजस जाने गरेको छ । महतले नै नेपाल टेलिकम र राष्ट्रिय बिमा संस्थानलाई अनुसूचीबाट हटाएर आफूखुसी नियुक्ति गरेका थिए ।
बोर्ड माघदेखि नेतृत्वविहीन
गत माघमा आफ्नो कार्यकाल पूरा गरी तत्कालीन अध्यक्ष विमल वाग्ले बाहिरिएपछि बोर्ड अहिले नेतृत्वविहीन छ । अर्थ मन्त्रालयले बोर्ड गठनको सहमतिका लागि लोकसेवा आयोगलाई पत्र पठाएको भए पनि अहिलेसम्म नियुक्ति भएको छैन । बोर्डमा लोकसेवाको सदस्य हुन योग्यता पुग्ने व्यक्ति अध्यक्ष बन्न सक्छन् भने सरकार दुई सचिव सदस्य हुन्छन् । यस्तै सरकारले अन्य चारजनालाई सदस्यमा नियुक्त गर्न सक्छ ।
स्रोत : नयाँ पत्रिका
