काठमाडौं: नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको दीर्घकालीन ऋणभार एक खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । प्राधिकरणका उत्पादन, प्रशारण र वितरणअन्तर्गतका परियोजनाहरू अघि बढाउन सरकार र वैदेशिक राष्ट्र एवं दातृ संस्थाहरूबाट लिएको दीर्घकालीन ऋणको भार १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो ।
प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको दोस्रो आर्थिक पुनर्संरचनाको प्रस्तावअनुसार विद्युत् प्राधिकरणको कुल सम्पत्ति भने २ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । ऋणबाहेक ९३ अर्ब रुपैयाँ सम्पत्ति रहेको प्राधिकरणको हालसम्मको घाटा ४० अर्ब रुपैयाँबराबर पुगिसकेको छ ।
सरकारले सहुलियत दरमा ऋण लिएर महँगोमा विद्युत् प्राधिकरणलाई ऋण लगानी गरिरहेको छ भने अनुदानको रकमसमेत ऋणमा लगाएको छ । सरकारले आन्तरिक रूपमा मात्र विद्युत् प्राधिकरणमा ३१ अर्ब २२ करोड दीर्घकालीन ऋण लगानी गरेको छ । यसमध्ये १ देखि ४ प्रतिशतसम्म व्याजदर हुने ऋण ४७ करोड छ भने बाँकी ५ प्रतिशत व्याजदरको ऋण छ ।
गत वर्षको जेठसम्ममा २९ अर्ब ८२ करोड ऋणको व्याज ८ प्रतिशत रहेकोमा मन्त्रिपरिषद्ले विद्युत् प्राधिकरणको दोस्रो पुनर्संरचना प्रस्तावमा यो दर घटाउने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले तीन प्रतिशतमा झार्नुपर्ने प्रस्ताव गरे पनि अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसका आधारमा ५ प्रतिशतमात्र गरिएको छ ।
विद्युत् प्राधिकरणको दीर्घकालीन ऋण
निकाय रकम (करोडमा)
सरकार ३१२२
वैदेशिक ७९७८
वार्षिक ब्याजमात्र ६००
ब्याजदर १–५%
स्रोतः नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
वैदेशिक ऋण ७९ अर्ब ७८ करोड रहेकोमा नेपाल सरकारमार्फत् लगानी भएको रकममात्र ७२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यसमध्ये ४७ अर्ब ४३ करोडको व्याज गत वैशाखसम्म ८ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ५ प्रतिशतमा झारिएको छ । १ अर्ब ३६ करोडको ब्याज १ देखि ४ प्रतिशत छ भने बाँकीको ५ प्रतिशत छ ।
त्यसैगरी, अमेरिकी डलर र युरोमा लगानी भएको ३ अर्ब ३ करोड ऋणको व्याजदर १ देखि १.५ प्रतिशत छ । जापानी येनमा लगानी भएको ४ खर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण भने प्राधिकरणले एक प्रतिशतमा पाएको छ । यो दुवै ऋणमा विदेशी मुद्रा विनिमय दर परिवर्तनको जोखिम विद्युत् प्राधिकरणले बोक्नुपर्ने अवस्था छ ।
जलविद्युत् क्षेत्रका लागि केएफडब्ल्यू जर्मनीबाट प्राप्त १४ अर्ब ६२ करोड अनुदान पनि सरकारले प्राधिकरणलाई ऋणमा लगानी गरेको छ । प्राधिकरणले सरकारको लगानी र अनुदानको ४५ अर्ब ८४ करोडलाई सेयरमा रूपान्तरणसमेत गर्न प्रस्ताव गरेको थियो ।
विद्युत् प्राधिकरणले सरकार आफैं, अन्य वैदेशिक र दातृ राष्ट्रमार्र्फत प्राप्त दीर्घकालीन ऋणको लागिमात्र बर्सेनि ६ अर्ब व्याज तिरेकोमा मन्त्रिपरिषद्ले व्याजदर घटाएर ५ प्रतिशतमा झारेको छ । यसबाट वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ व्याज कम हुने र विद्युत् प्राधिकरणको घाटा घटाउनमा ठूलो योगदान नगर्ने विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन् ।
“अर्थ मन्त्रालयमा गरेको प्रस्तावअनुसार ऋणको व्याजदर नघटेकोले यसबाट प्राधिकरणलाई एक अर्बमात्र फाइदा हुन्छ । यसले विद्युत् प्राधिकरणलाई धेरै फाइदा पुग्दैन,” उनले भने ।
आर्थिक वर्ष ०६७/०६८ मा सरकारले विद्युत्् प्राधिकरणको २७ अर्ब अपलेखन गरेको थियो भने त्यसपछि मात्र प्राधिकरणको घाटा ४० अर्ब पुग्न लागिसकेको छ । गत आर्थिक वर्षसम्ममा प्राधिकरणको घाटा ३७ अर्ब ६० करोड पुगिसकेको छ ।
स्रोत: कारोबार दैनिक
