जलविद्युत्को एक सय मेगावाटसम्मको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) अब विद्युत् विकास विभागबाट दिने गरी नियमावली संशोधन गरिएको छ । विद्युत् नियमावली २०५० को चौथोे संशोधन गरी यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले लाइसेन्ससम्बन्धी व्यवस्था संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेसँगै अब विभागले एक सय मेगावाटसम्मको लाइसेन्स विभागबाटै दिन पाउने भएको हो ।
यसअघि एक सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाको लाइसेन्सका लागि ऊर्जा सचिवस्तरबाटै निर्णय हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।
“एक सय मेगावाटसम्म विद्युत् विकास विभागबाटै लाइसेन्स दिनसक्ने गरी नियमावलीमा परिवर्तन गरिएको छ, अब एक सय मेगावाटसम्मको लाइसेन्स विभागले सिधै दिन सक्छ,” ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव कौशलचन्द्र सुवेदीले भने ।
यसअघि ०६८, ०६९ र ०७२ मा समेत जलविद्युत् आयोजना अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्थाको संशोधन भएको थियो ।
जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले निवेदन दिएपछि विद्युत् विकास विभागबाट मन्त्रालय हुँदै फेरि विभागबाट लाइसेन्स दिँदा लामो समय लाग्ने र अनेक प्रक्रियागत झन्झट बेहोर्नुपर्ने कारण देखाउँदै नियमावलीमा संशोधन अघि बढाइएको सह–सचिव सुवेदीले जानकारी दिए ।
विद्युत् विकास विभागमा लाइसेन्सका लागि कुनै प्रवद्र्धकले निवेदन दिएपछि त्यहाँ विभिन्न शाखा हुँदै ऊर्जा मन्त्रालयका सम्बन्धित शाखा, सहसचिव, ऊर्जासचिव, कानुन उपसचिव र सहसचिव हुँदै फेरि ऊर्जासचिवसम्म फाइल पुगेर सदर भई पुनः विद्युत् विभाग पुग्नुपर्ने लामो प्रक्रियागत झन्झट थियो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार, बहुउद्देश्यीय र जलाशययुक्त बाहेक एक सय मेगावाटसम्मको जलविद्युत्् लाइसेन्स दिने अधिकार विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशकलाई दिइएको छ ।
अब महानिर्देशकले जलविद्युत् लाइसेन्स वितरणदेखि खारेजीसम्मको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछन् । लाइसेन्सको संशोधनपछि अन्य महत्वपूर्ण काममा सहभागी हुनुपर्ने ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यबोझ धेरै घट्ने अनुमान छ ।
हाल १ सय २० दिनभित्र पाउनुपर्ने लाइसेन्सका लागि ४/५ वर्षसम्म लागेको भन्दै जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले प्रक्रिया छोट्याउन माग गर्दै आएका थिए । उनीहरूले संशोधनले लाइसेन्स लिनका लागि मन्त्रालयसम्म धाउनुपर्ने र विभिन्न व्यक्तिलाई खुसी बनाउनुर्ने अवस्थाबाट केही हदसम्म मुक्ति पाएको बताएका छन् ।
तर, विद्युत् विभागका अधिकारीहरू विद्युत् प्राधिकरणले गर्ने विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) बारेको हालको व्यवस्था संशोधन नगरेसम्म यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने उनीहरूको तर्क छ ।
विद्युत् विकास विभागले हालसम्म ३२ सय १० मेगावाटका १ सय १४ आयोजना निर्माणको अनुमतिपत्र लिइसकेका छ्न भने ५७ सय ७५ मेगावाटका ६६ आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिइसकेका छन् ।
स्रोत : कारोबार
