काठमाडौँ, असोज १६ गते । हिउँदमा बिजुलीको माग बढ्ने र नदीमा पानी घट्दै जाँदा ‘रन अफ दी रिभर’मा आधारित आयोजनाबाट बर्खाको जस्तो उत्पादन हुन नसक्ने भएकाले हिउँदमा लोडसेडिङ वृद्धि हुने गरेको हो ।
बिजुली निकाल्नसक्ने हैसियत भएका नेपालका सानाठूला गरी छ हजारभन्दा बढी खोलानाला छन् । पूर्वको कोसी, मध्यको गण्डकी, पश्चिमको कर्णाली र सुदूरपश्चिमका महाकाली नदी जलाधार प्रणालीमा गरी एक लाख मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् निकाल्न सकिने पछिल्ला अध्ययनहरूले देखाइसकेका छन् । तर, हालसम्मको नेपालले ७८५ मेगावाटमात्रै उत्पादन गरेको छ ।
विद्युत् विकास विभागको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने जलविद्युत् सर्वे लाइसेन्स दिइएका माथिल्लो कर्णाली ९०० मेगावाट, अरुण तेस्रो ९०० मेगावाट, भेरी ४८० मेगावाट गरी सानाठूला ७९ आयोजना छन् । एक मेगावाटभन्दा कम क्षमता भएका १७२ र एकदेखि २५ मेगावाट उत्पादन क्षमता भएका आयोजनाको सङ्ख्या ६८ छ । २५ मेगावाटदेखि १०० मेगावाट उत्पादन क्षमता भएका आयोजनाको सङ्ख्या १३ वटा छन् भने ती आयोजनाबाट ७१० मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिनेछ । एक सय मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन क्षमता भएका १३ वटा आयोजना छन्, जसबाट चार हजार २११ मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिने विद्युत् विकास विभागले जनाएको छ । तर, विद्युत् उत्पादन कछुवा गतिमा छ ।
सरकारले आफूले कार्यान्वयन गर्न राखेका आयोजनाको सङ्ख्या २१८ वटा छ । ५३६ मेगावाट क्षमताको सुनकोसी तेस्रो, ४१० मेगावाटको नलसिंहगाड, २५४ मेगावाटको बूढीगण्डकी, ९१६ मेगावाटको हुम्ला कर्णाली, ३३० मेगावाटको कर्णाली सातौँ, १२८ मेगावाटको सेती, एक हजार ११० मेगावाट उत्पादन क्षमताको सुनकोसी–२ लगायतका आयोजना सरकार आफैँले निर्माण गर्न राखेको छ ।
यी आयोजनाको उत्पादन क्षमता हेर्ने हो भने नेपालले लोडसेडिङको समस्याबाट पिरोलिइरहनुपर्ने अवस्था होइन । किन यस्तो अवस्था आयो त ? जलस्रोतविद् डा. गोविन्द भट्टका अनुसार ऊर्जा विकासमा अत्यधिक राजनीति भयो र ऊर्जा विकास नीतिलाई राज्यको प्राथमिक नीति बनाउन नसकिएकाले यस्तो अवस्था आएको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आफैँले चमेलिया ३० मेगावाट, कुलेखानी तेस्रो १४ मेगावाट र त्रिशूली–३ ए ६० मेगावाट निर्माण गरिरहेको छ ।
प्राधिकरणले विभिन्न भगिनी कम्पनी खडा गरी चिलिमेको २७० मेगावाट, तामाकोसी ४५६ मेगावाट, राहुघाट ४० मेगावाट, तनहुँ १४० मेगावाट, त्रिशूली–३ बी ४० मेगावाट निर्माणका क्रममा छन् भने निजी क्षेत्रबाट करिब ४०० मेगावाट क्षमताका विभिन्न आयोजना निर्माणधीन छन् । प्राधिकरणले ७०० मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ६०० मेगावाटको दूधकोसी, ६९२ मेगावाटको तमोर, ९०० मेगावाटको उत्तरगङ्गा, ८७० मेगावाटको तामाकोसी भी, मोदी १८ र मोदी ए ४२, आँधीखोला १८० मेगावाट गरी विभिन्न आयोजनाको अध्ययन गरिरहेको छ ।
हाल अध्ययन भइसकेको आयोजनाको स्थिति हेर्दा तत्काल कम्तीमा १० हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको कामको सुरुआत गर्न सकिन्छ तर जलविद्युत् आयोजना युद्धस्तरमा निर्माण भइरहेका छैनन् । “लगानीकर्ताहरू जलविद्युत्जस्तो क्षेत्रमा आकर्षित हुन सकेका छैनन्”, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भन्नुहुन्छ, “हामीकहाँ आन्तरिक पुँजी परिचालन र व्यवस्थापनको कमीकमजोरी भइरह्यो । नेपाललाई चाहिने बिजुलीका लागि कसैलाई गुहार्नु पर्दैन । देशभित्रकै पुँजी परिचालन गर्दा १० वर्षभित्रका कम्तीमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अवस्था छ । ”
उहाँका अनुसार वार्षिक रूपमा भित्रिने रेमिट्यान्सको १० प्रतिशत रकममात्रै जलविद्युत् उत्पादनमा लगाउन सकियो र आमनागरिकलाई आकर्षित गर्न सकियो भने पाँच वर्षमा एक÷एक हजार क्षमताका पाँचवटा जलविद्युत् आयोजना पूरा गर्न सकिन्छ ।
कर्मचारी सञ्चय कोषले जलविद्युत् लगानीका लागि २६ अर्ब रुपियाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ । कोषले तामाकोसीमा १० अर्ब र चिलिमे कम्पनीद्वारा प्रवद्र्धन गरिएका विभिन्न कम्पनीमा १६ अर्ब रुपियाँ लगानी गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ । कोषका प्रवक्ता शिवकुमार अर्यालका अनुसार सरकारले निर्णय गरेको खण्डमा थप लगानी गर्न सकिने अवस्था पनि छ ।
नागरिक लगानी कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण पोखरेलका अनुसार कुल सङ्कलित रकमको २५ प्रतिशतसम्म जलविद्युत् विकासमा लगानी गर्न सकिने अवस्था छ । कोषले अझै २० अर्ब रुपियाँ यो क्षेत्रमा लगानी थप्न सक्नेछ । यसअघि कोषले अपर तामाकोसीमा दुई अर्ब रुपियाँ लगानी गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ । सरकारी कम्पनी जलविद्युत् विकास तथा लगानी कम्पनीमा कोषले दुई अर्ब रुपियाँको सेयर लगानीसमेत गरेको छ ।
जलस्रोतविद् ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान भने नेपालको पुँजीबजार सीमित भएकाले विदेशी लगानी नभित्र्याई जलस्रोतको विकास हुन नसक्ने तर्क गर्नुहुन्छ । प्रधान भन्नुहुन्छ, “नेपालमा निःसर्त विदेशी लगानी आउने क्षेत्र भनेकै जलविद्युत् हो । यस्तो अवसरको सदुपयोग गर्न हामी पछाडि परेकाले हाम्रो ऊर्जा क्षेत्रमा विकास हुन सकेन । नेपालको बिजुलीको बजार बाहिरसम्म लैजाने हो भने विदेशी लगानी भित्र्याउन आवश्यक छ ।
जलविद्युत्को विकासमा आन्तरिक पुँजी परिचालन हुन नसक्नुका पछाडि जलविद्युत् विकासका लागि स्वतन्त्र प्राधिकरण हुन नसक्नु रहेको विज्ञहरूले बताउनुभएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आफैँ उत्पादक, आफँै प्रसारण लाइन निर्माणकर्ता अनि आफैँ बिक्रेता भएकाले देशभित्रैको पुँजी परिचालन हुन नसकेको बताइन्छ । ठूलो मात्रामा रकम सङ्कलन भएका संस्थालाई विश्वासमा लिएर जलविद्युत्को क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन एउटा स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न संस्थाको खाँचो छ ।
जलविद्युत् आयोजनामा अपेक्षित काम हुन नसक्नु र लगानीकर्ताको लगानी खर्च हुन नसक्नु अर्काे विडम्बना हो । २०६७ सालमा नागरिक लगानी कोषसँग लगानी सम्झौता गरेको अपर तामाकोसीले हालसम्म दुई अर्ब रुपियाँ पनि कोषबाट लिन सकेको छैन । यसले गर्दा एकातिर कोषको रकम होल्ड भएर बसेको छ भने अर्काेतिर आयोजनालाई रकम अभाव छ ।
नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी प्रमुख पोखरेलका अनुसार मेगा प्रोजेक्टमा विदेशी लगानी भित्र्याउँदा राम्रो हुने र एक सयदेखि दुई सय मेगावाटसम्मका धेरै जलविद्युत् आयोजनामा कोष लगायतका अन्य लगानीकर्ताको लगानीलाई प्रयोग गर्न उपयुक्त हुन्छ । यसले गर्दा देशभित्रै पुँजीको परिचालन राम्रो हुने र निर्धारित समयमै धेरै जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न सकिने हुन्छ ।
जलस्रोतविद् प्रधान कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलसँग सहमत हुँदै भन्नुहुन्छ, “साना आयोजना निर्माण गर्न स्वेदशी पुँजी परिचालन भए पनि मेगा प्रोजेक्टका लागि वैदेशिक लगानी आवश्यक छ । वैदेशिक लगानीबिना नेपालको जलस्रोतको विकास हुन्छ भन्ने परिकल्पना गर्नु अर्थहीन कुरा हो । भारतमा निर्यात गर्न पनि ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न जरुरी छ । ”
सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महŒवाकाङ्क्षी अभियान घोषणा गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भन्नुहुन्छ, “सरकारको यो योजना पूरा हुन्छ, यो सम्भव छ । एक कित्ता सेयरका लागि दिनभरि लाइन बस्ने आमनागरिकलाई घरघरमा सेयर दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । नागरिकसँग जति पैसा छ, त्यति सेयर दिने व्यवस्थासहितको कम्पनी खडा गरिनुपर्छ । आफ्नै स्रोतमा हामी पाँच वर्षमा पाँच हजार, १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत्को लागि काम थालनी गर्न सक्छौँ । ”
स्रोत : गोर्खापत्र
