काठमाडौं, १८ मंसिर – सरकारले लोडसेडिङ न्युनीकरण कार्ययोजना अघि बढाउन आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउने भएको छ । अन्य विकास आयोजनाको बजेट रकमान्तर गरेर भएपनि कार्ययोजना कार्यन्वयनको तयारीमा सरकार लागेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले थप विद्युत् आपूर्तिको वैकल्पिक व्यवस्था नगरे आगामी माघ–फागुनमा दैनिक २१ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने भयावह अवस्था प्रक्षेपण गरेपछि गत असोजमा सरकारले विद्युत् आपूर्ति कटौती १० देखि १२ घण्टामा राख्ने कार्ययोजना ल्याएको थियो । कार्ययोजना कार्यन्वयनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले ६ अर्ब रुपैयाँ थप बजेट उपलब्ध गराउन अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको थियो ।
आठ महिनाका लागि ल्याएको दुई तिहाइ खर्च गर्ने अधिकार अध्यादेशमा पनि यसका लागि केही वजेट भएको बताउदै अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले बजेट अभाव हुन नदिने बताए । उनले भन,े “अन्य आयोजनाबाट रकमान्तर गरेर भएपनि कार्ययोजनालाई बजेट अभाव हुन दिंदैनौ ।” एकैपटक सबै रकम दिनु नपर्ने भएकाले कार्ययोजनालाई वजेटको अभाव नहुने उनको तर्क छ । लोडसेडिङ न्युनीकरण लगायत काठमाडौं उपत्यकाको सडक विस्तार जस्ता राज्यको प्राथमिकताका आयोजनालाई जसरी भएपनि रकम विनियोजन हुने उनले स्पष्ट पारे । “अब बजेटको अभावमा प्राथमिकतामा रहेका कार्ययोजना कार्यन्वयनमा असर पर्दैन,” सुवेदीले भने ।
ऊर्जा सचिव हरिराम कोइराला पनि कार्ययोजनालाई बजेट अभाव नहुने बताउछन् । केही रकम ऊर्जासंग पनि भएको र बाँकी रकम दिन अर्थ सकरात्मक भएकाले यो कार्ययोजना अघि बढ्ने उनले बताए ।
तापीय विद्युत् केन्द्र सञ्चालन गर्न २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ र भारतबाट विद्युत् आयात गर्दा हुने नोक्सान वापत प्राधिकरणलाई अनुदान दिन २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ र अन्य आयोजनाका लागि थप ६० करोड गरि ६ अर्ब रुपैयाँ बजेटको सिलिङमा राख्न ऊर्जा मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको थियो ।
यस्तै विद्युत् प्राधिकरणले नयाँ थर्मलप्लान्ट सञ्चालन र भारतबाट थप ७५ मेगावाट बिजुली आयात गर्नका लागि कटैया–कुसाह १५ किलोमिटर लामो १सय ३२ केभी प्रसारणलाइन निर्माणका लागि बोलपत्र आव्हान गरिसकेको छ । यो प्रसारणलाइन बनाउन ऊर्जा मन्त्रालयसँग ३३ करोड रुपैयाँ वचत छ ।
भारतबाट थप विद्युत् आयात र थर्मलप्लान्ट सञ्चालन हुननसके र कुलेखानी जलसायमा पानी नभरिए मंसिरमा दैनिक ११ घण्टा, पुस र माघमा १८, फागुन र चैतमा २१ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने प्राधिकरणले बताएको छ । यस्तै बैसाखमा १७, जेठमा १४ र असारमा ९ घण्टा लोडसेडिङ हुने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ ।
भारतबाट थप बिजुली आयात र थर्मलप्लान्ट सञ्चालन गर्न सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने र कुलेखानी जलासयमा पानी भरिएको अवस्थामा मंसिरमा दैनिक नौ घण्टा, पुसमा १५, माघ र फागुनमा १६, चैतमा १५ बैशाखमा १४, जेठमा १० र असारमा नौ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
