काठमाडौंः निजी क्षेत्रको निरन्तर दवावपछि मन्त्रिपरिषद्ले हटाएको वातावरणीय सेवा शुल्क (पीईएस) वन मन्त्रालयले फेरि लगाएको छ । जलविद्युत् आयोजनामा लगाइँदै आएको यस्तो शुल्क सम्बन्धमा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय उल्लंघन गरेपछि सरोकारवाला आश्चर्यचकित भएका छन् ।
गत साउनको दोस्रो सातादेखि हटाइएको शुल्क वन मन्त्रालयले फेरि लगाएको हो । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गरेवापत आयोजना प्रभावित भूभागको जलाधार क्षेत्र संरक्षण र व्यवस्थापनमा खर्च गर्नेगरी वार्षिक खुद मुनाफाको बढीमा एक प्रतिशत पीईएस तिर्नुपर्ने व्यवस्था वन मन्त्रालयले गरेको छ ।
फागुन पहिलो साता मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणामा पनि पीईएस तीन महिनाभित्र हटाउने उल्लेख थियो । जसअनुसार वन मन्त्रालयले गत साउनमा पीईएस हटाइएको घोषणा गरेको थियो ।
तत्कालीन वनसचिव उदयचन्द्र ठाकुरले ऊर्जा मन्त्रालयको आग्रहमा जलविद्युत्् आयोजनालाई लगाउँदै आएको पीईएस हटाएको बताएका थिए । तर, फेरि वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय अन्र्तगतको वन उद्यम तथा व्यवस्थापन महाशाखाले विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई पठाएको पत्रमा सर्त नम्बर ५ मा पीईएस तिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
वन सचिवस्तरीय निर्णय भन्दै प्रतिवद्धता पेश गर्नका लागि विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाहरूमा पठाइएको पत्रमा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र एवं कार्ययोजना २०७२ बमोजिम प्राप्त हुने पीईएसको रकम व्यवस्थापन हुने तथा सो रकम वन संरक्षण लगायतका जैविक विविधता र वातावरण संरक्षणमा खर्च गरिने उल्लेख छ ।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं सरकारले हटाएको घोषणा गरिएको पीईएस तिर्नका लागि वन मन्त्रालयले पत्र पठाउनु दुर्भाग्यपूर्ण पत्र भएको बताउँछन् ।
“मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर हामीलाई पीईएस हटाएको जानकारी दिइएको थियो, तर विभिन्न आयोजनाहरूलाई वन मन्त्रालयले दिएको सर्तमा फेरि उल्लेख छ,” उनले भने, “मन्त्रिपरिषद्ले हटाएको कुरा फेरि आउँदा हामीलाई आश्चर्य लागेको छ ।”
वन मन्त्रालय अन्तर्गतको जैविक विविधता तथा वातावरण महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले भने अहिलेसम्म केही जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई नमुनाको रूपमा पीईएस लिइएको जानकारी दिए ।
“हामीले नमुना लिए पनि सबैसँग लिएका छैनौं, अब कार्यविधि बनाएर व्यवस्थित रूपमा लागू गर्छौं,” उनले भने, “अनिवार्य गर्ने कि स्वेच्छिक गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।” ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार पीईएस हटाइसकेकोले लिन नमिल्ने बताए । “हटाउने निर्णय भएपछि निजी प्रवद्र्धकहरूले पीईएस तिर्नुपर्दैन, वन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मान्नुपर्छ,” उनले भने ।
तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले दिएको निर्देशनका आधारमा सरकारले साढे तीन वर्षअघि जलविद्युत्् आयोजनाले पीईएस तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
सरकारले आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएको १५ वर्षसम्म जडित विद्युत् क्षमताबापत प्रतिकिलोबाट एकसय रूपैयाँ र इनर्जी शुल्कबापत खुद विद्युत् बिक्रीको २ प्रतिशत रोयल्टी लिने गरेको छ । यस्तै, १५ वर्षपछि आयोजना अवधि प्रतिकिलोबाट एकहजार रूपैया र इनर्जी शुल्कबापत १० प्रतिशत रोयल्टी सरकारले लिन्छ ।
निजी प्रवद्र्धकले सरकारको एउटा निकायमा राजस्व तिरेपछि फेरि अर्को तिर्नुपर्ने अवस्था आएको र यो कानुनविपरीत र विनाआधार शुल्क लगाएको भन्दै खारेजीको माग गरेका थिए भने भने सरकारले यसलाई हटाएको पनि थियो ।
स्रोत:कारोबार
