काठमाडौंः १२ सय मेगावाट बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई मुआब्जा वितरण प्रक्रिया रोकिएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले बूढीगण्डकी जलविद्युत् विकास समिति खारेज गरेर कम्पनी मोडेलमा लैजाने निर्णय र पछिल्लो समयमा सो जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिएपछि अन्योलताका कारण १७ दिनदेखि मुआब्जा वितरण रोकिएको हो ।
गत २२ जेठमा विकास समिति खारेज भएको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भए पनि मुआब्जा वितरणका लागि गठित बूढीगण्डकी आयोजना वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना इकाइले २८ जेठमा राजपत्र पाएपछि मुआब्जा वितरण बन्द गरिएको हो ।
विकास समितिअन्तर्गत इकाइ रहेकाले विकास समिति खारेजीसँगै यसको हैसियत के हुने भन्ने स्पष्ट छैन । इकाइ संयोजक कृष्णबहादुर कार्कीले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि केही सुस्त भएको बताए ।
“अहिले प्रभावित भएको छ, यसको समाधानका लागि प्रयास अघि बढाइएको छ ।” उनले भने, “मुआब्जा वितरण कार्यलाई दु्रतगतिमा अघि बढाउने योजनामै छौं, अहिले निवेदन लिने काम भने जारी छ ।”
मुआब्जा वितरण रोकिएको र केही गाविसमा अझै मुआब्जा निर्धारण गर्न बाँकी रहेको भन्दै गोर्खाका सांसद चीनकाजी श्रेष्ठलगायतका जनप्रतिनिधिले ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीलाई भेटेर पटक–पटक तुरुन्तै अघि बढाउन माग गर्दै आएका छन् ।
विकास समिति खारेज भएपछि विकास समितिमार्फत विद्युत् उत्पादन कम्पनीमा हस्तान्तरण हुन समय लाग्ने भएकाले मुआब्जा वितरणको कार्यअघि बढाउनका लागि इकाइलाई ऊर्जा मन्त्रालय मातहत ल्याउन लागिएको छ ।
विकास समितिअन्तर्गत रहेको इकाइलाई ऊर्जा मन्त्रालयले भने आफ्नो मातहतमा ल्याउने गरी मन्त्रिपरिषद्मा एक साताअघि प्रस्ताव गरेको छ तर निर्णय भइसकेको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव कौशलचन्द्र सुवेदीले इकाइलाई ऊर्जा मन्त्रालयका मातहतमा ल्याउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाइएको जानकारी दिए ।
बूढीगण्डकी आयोजनाका अनुसार, आयोजनाबाट ३ हजार ५६० घरधुरी विस्थापित हुने भएकाले उनीहरूलाई पुनःस्थापना र पुनर्वास गर्न लागिएको छ भने डुबानमा पर्ने जग्गाको पनि मुआब्जा वितरणअघि बढाइएको छ । दुवै जिलामा ५८ हजार १५३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने आयोजनाले जनाएको छ ।
आयोजनाबाट करिब ४५ हजार जनसंख्या प्रभावित हुनेछन् । गोर्खा जिल्लातर्फ १४ गाउँ विकास समिति र धादिङतर्फ १३ गाविस प्रभावित रहेकोमा हालसम्म दुवै जिल्लातर्फ १ अर्ब २२ करोड मुआब्जा वितरण गरिएको छ ।
गोर्खातर्फ १ अर्ब १९ करोड तथा धादिङतर्फ ३ करोडमात्र मुआब्जा वितरण इकाइले जनाएको छ । चालू वर्षभित्र धादिङका सलाङ, मैरी र खैरीमा ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको मुआब्जा वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ तर सरकारले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमात्र बजेट दिएको छ ।
त्यसैगरी गोर्खाको घ्यालचोक, भुम्लीचोक र दरवुङ गाविसमा २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्ने लक्ष्य रहे पनि सरकारले २ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
विकास समितिमार्फत अघि बढेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना कम्पनी मोडेलमा अघि बढाउनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिए पनि कम्पनीमा हस्तान्तरण गर्नेबारे प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
कम्पनी मोडेलमा अघि बढाउँदा तुलनात्मक रूपमा छिटो आयोजना अघि बढ्ने भए पनि यसको वित्तीय व्यवस्थापनदेखि निर्माणबारे ठोस कार्य भने अघि बढ्न सकेको छैन ।
बक्समा
चालू वर्षमा बजेट
क्षेत्र आवश्यक बजेट विनियोजन खर्च
गोर्खा २६६ करोड २५० करोड ११९ करोड
धादिङ ४२५ करोड २५० करोड ३ करोड
स्रोतः बूढीगण्डकी
कारोबार दैनिक
