काठमाडौं, १ असोज –
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट भारतीय सीमासम्म प्रसारणलाइन विस्तारका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न सुर्खेतका ३ गाउँ विकास समितिले स्वीकृति नदिएपछि लगानी बोर्डले सरकारलाई गुहारेको छ ।
जलविद्युत् आयोजनास्थलदेखि धनगढीस्थित धनसिंहपुरसम्म पर्ने १२ मध्ये सुर्खेतका घाटगाउँ, विद्यापुर र तातोपानी गाविसले सहमति नदिएपछि सहजीकरण गर्न बोर्डले सरकारलाई आग्रह गरेको हो । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई बोर्डले पठाएको पत्रमा ती गाविसहरूका सचिवले अनुमति नदिएको उल्लेख छ ।
पत्रअनुसार जीएमआर माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाले आछाम, दैलेख र सुर्खेत हुँदै विस्तार गर्न लागेको उक्त प्रसारणलाइनका लागि बाँकी ९ गाविसले सहमति दिइसकेका छन् । आयोजनाले गत असार २५ गते बोर्डलाई पत्राचार गरेर सहमतिका लागि वातावरण मिलाउन आग्रह गरेपछि बोर्डले सरकालाई गुहारेको हो ।
९ सय मेगावाट उत्पादन क्षमताको आयोजनाले हाल बोर्डसँग आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्ने तयारी गरिरहेको पत्रमा उल्लेख छ । बिजुली भारत निर्यात गर्न बनाउन लागेको प्रसारणलाइनका लागि सहमति नदिए निकट भविष्यमै समस्या आइलाग्ने आयोजनाको दाबी छ ।
मन्त्रालयका उपसचिव रमेश केसीले वातावरणीय मूल्यांकन स्थानीयवासीको सरोकार भएकाले केन्द्रबाट केही गर्न नसकिने जवाफ दिए । “स्थानीय निकाय स्वायत्त हुने भएकाले केन्द्रबाट गरिने कतिपय निर्णय ऐनविपरीत हुन जान्छ,” बोर्डले मन्त्रालयलाई पठाएको पत्र देखाउँदै उनले भने, “सुर्खेत जिल्ला विकास समितिलाई समन्वय गरी समस्याको हल गर्न निर्देशन दिन लागेका छौं ।”
२०६४ माघ १० गते भएको सरकार जीएमआर इनर्जी लिमिटेडबीचको सम्झौताअनुसार आयोजनाबाट विद्युत्् उत्पादन भएको दिनदेखि १ सय ८ मेगावाट अर्थात् वार्षिक ४४ करोड युनिट बिजुली नेपालले सित्तैंमा पाउनेछ । यस्तै २७ प्रतिशत बिना दायित्व निःशुल्क सेयर पनि लिने सम्झौतामा उल्लेख छ । यो सेयरको मूल्य ९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पर्नेछ । विद्युत्् उत्पादन लाइसेन्स अवधिभर नेपालले २ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर आम्दानी गर्नेछ । यस्तै अर्बौं रुपैयाँ रोयल्टी नेपालले पाउनेछ ।
सोही वर्षको फागुनमा २०६४ फागुन १० मा नेपाल विद्युत्् प्राधिकरण र जीएमआरबीच संयुक्त लगानी सम्झौता, २०६५ वैशाखमा उद्योगबाट विदेशी लगानी अनुमति, सोही महिनामा संयुक्त लगानीको जीएमआर माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत्् लिमिटेड गठन र २०६७ जेठमा जीएमआरले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) बुझाएको थियो । पहिला ३ सय मेगावाटको लाइसेन्स लिएकोमा पछि क्षमता बढाएर ९ सय मेगावाट पु¥याइएको छ ।
जीएमआरको अर्को आयोजना माथिल्लो मस्र्याङ्दी २ (६ सय मेगावाट) पनि राज्यले सित्तैंमा बिजुली र सेयर पाउने निश्चित छैन । योलगायत अन्य जलविद्युत् आयोजना अवरुद्ध भएका छैनन् । पछिल्लो समयमा यही आयोजनालाई मात्र लक्षित गरि अवरोध हुँदै आएको छ । यस्तै ऊर्जामन्त्रालयले समयमा पीडीए नगर्दा आयोजना ढिलाइ हुन गएको छ ।
भारत निकासी गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण हुने लागेको सो आयोजनाबाट विद्युत्् प्राधिकरणले निःशुल्कबाहेक थप १० प्रतिशतसम्म बिजुली किन्न पाउने समझदारी भएको छ । आयोजना पश्चिम नेपालको दलैख र अछाम जिल्लामा पर्छ ।
सरकारले सो विद्युत् आयोजना निर्माण सञ्चालन तथा हस्तान्तरण(बुट) नीतिअनुसार ३० वर्षको अवधिका लागि विद्युत् उत्पादनको अनुमति दिनेछ । बाँकी २५.५ वर्षको अवधिमा विद्युत् उत्पादन गरी निर्यात बिक्री गरी आफ्नो लगानी मुनाफा प्राप्त गर्नेछ । उक्त अवधिको अन्तमा प्रवद्र्धकले सम्पूर्ण आयोजना नेपाल राज्यलाई निःशुल्क चालू अवस्थामा हस्तान्तरण गर्नेछ ।
आयोजनाको लागत १ खर्ब रुपैयाँ छ । भारतको जीएमआरको अतिरिक्त इटालीको इटालियन थाई डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (आइटीडी) ले संयुक्त लगानीमा यो आयोजना बनाउँदैछन् ।
लगानी बोर्ड र प्रवद्र्धक जीएमआर माथिल्लो कर्णालीबीच आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) का लागि वार्ता भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट पारदर्शी ढंगले बढी निःशुल्क ऊर्जा र सेयर दिने प्रतिबद्धता जनाएपछि तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालय हालको ऊर्जाले जीएमआरलाई सरकारले आफैं निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) नीतिअनुसार जीएमआरलाई आयोजना निर्माणको जिम्मा दिएको हो ।
