पैसा तिरेर पनि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न पाइने

काठमाडौं – सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त विकास आयोजनाका लागि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा खुकुलो व्यवस्था गरेको छ ।
अनुमतिपत्र वा सम्झौता अवधि समाप्त भएपछि बिना सर्त सरकारलाई निशुल्क हस्तान्तरण हुने आयोजनाले वन क्षेत्रको जग्गा तोकिएको रकम तिरेर प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् ।
यस अघि प्रयोग हुने क्षेत्रफल बराबरको जग्गा योजना रहेको ठाउ“ नजिक सट्टाभर्ना गराउनु पर्ने व्यवस्था थियो ।
सरकारले ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यविधी–२०७४ मार्फत सट्टाभर्ना गराउन नसकेको जग्गा वापत आयोजनाले वन मन्त्रालयबाट जारी भएको मापदण्डबमोजिम निर्धारण हुने रकम तिर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
कार्यविधी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजना, निश्चित समयपछि सरकारलाई हस्तान्तरण हुने गरि निजी क्षेत्र वा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण भएको पूर्वाधार सम्बन्धि योजना, सार्वजनिक उपयोगको वस्तु वा सेवा सम्बन्धि सडक, खानेपानी, विद्युत, खनिज जस्ता ठूला पूर्वाधार निर्माण योजना, सरकारले समय समयमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय गौरवकारुपमा तोकिएका योजनाका लागि लागु हुने छ ।
सम्पूर्ण वा केही जग्गा सट्टाभर्ना गराउन नसक्ने भएका त्यस वापतको रकम तिरे हुने व्यवस्था गरिएको छ । जलविद्युत आयोजनालाई सबैभन्दा ठूलो समस्या वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ती थियो ।
यस्तो व्यवस्थापछि निर्माण, सञ्चालन, स्वामित्व र हस्तान्तरण (विल्ट) मोडलमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाले वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्तीमा सहज भएको छ । आन्तरिक खपतका लागि निर्माण हुने र विदेशमा निर्यात हुने जलविद्युत आयोजना क्रमश ः ३५ र ३० वर्षमा निःशुल्क सरकारलाई हस्तान्तरण हुन्छन् ।
भारतीय लगानीमा निर्माण हुन लागेका ९÷९ सय मेगावाटका माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो आयोजनाले जग्गा सट्टा भर्ना उपलब्ध गराउन नसक्ने अडान राख्दै आएका थिए । माथिल्लो कर्णालीका लागि दैलेख तथा अछामको २ सय ७३ हेक्टर र अरुण तेस्रोका लागि संखुवासभाको १ सय २५ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने छ ।
भारतमा विजुली निर्यात हुने यी दुई आयोजना र आन्तरिक खपतका लागि निर्माण हुने १४० मेगावाटको तनहु“ जलविद्युत आयोजनालाई अव वन क्षेत्रको जग्गा लिन सहज भएको छ । तनहु“ जलविद्युतले ४ सय १७ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा लिनु पर्ने छ । यसका लागि वन क्षेत्रमा निवेदन दिइसकेको आयोजनाले जनाएको छ ।
आयोजनाका प्रवद्र्धकले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गरे वापत पैसा दिने बताउ“दै आएका थिए । सरकारले राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत दशक सम्बन्धि अवधारणापत्र र कार्यायोजना २०७२ मार्फत जग्गा सट्टाभर्नाको विकल्पमा पैसा नै तिर्न सकिने व्यवस्था गरिने घोषणा गरेको थियो ।
कार्यविधी लागु हुनु अघि सट्टाभर्ना स्वरुप जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय भएका आयोजनाले पनि अव रकम तिरे हुने भएको छ । ‘यो कार्यविधी लागू हुहु अघि सट्टाभन्दा स्वरुप जग्गा उपलब्ध गराउने गरि नेपाल सरकारबाट निर्णय भएका जलविद्युत आयोजनाले हालसम्म पनि सट्टाभर्ना स्वरुप जग्गा उपलब्ध गराउन नसेको र त्यस्तो आयोजनाले रकम बुझाउन सक्ने भएमा सोही व्यहोरा उल्लेख गरि सट्टाभर्ना गराउन नसकेको जग्गा वापत वन मन्त्रालयबाट जारी भएको मापदण्ड बमोजिम निर्धारण हुने रकम उपलब्ध गराउने स्वीकृतिको लागि वन मन्त्रालयमा निवेदन दिन सक्ने छ’, कार्यविधीमा उल्लेख छ ।
प्रवद्र्धकले राजश्व खातामा रकम दाखिला गर्नु पर्ने छ । त्यसलाई अर्थ मन्त्रालयले वन विकासका लागि छुट्टै बजेट उपलशीर्षक मार्फत वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने छ । वन मन्त्रालयले हरेक आर्थिक वर्षमा हैसियत बिग्रेका वन क्षेत्रको पुनस्र्थापना गर्ने, वन क्षेत्रको अतिक्रमण हटाई पुर्नस्थापना एवं बृक्षारोपण गर्ने, संरक्षण, व्यवस्थापन लगायतका कार्यक्रम बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्ने छ । अर्थले त्यस्तो कार्यक्रमका आधारमा रकम विनियोजन गरि वन मन्त्रालयलाई निकासा दिने छ ।
मुनाफा कमाउने उद्देश्यले कार्यान्वयन हुने योजनाले वन क्षेत्रको भू–उपयोग स्थायीरुपमा परिवर्तन हुने गरि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा पूयोग हुने भएमा योजनाले त्यस्तो संरचनाले ओगट्ने क्षेत्रफलका बरारबको जग्गा सम्झौता गरिएपछि तत्काल उपलब्ध गराउनु पर्ने छ । तत्काल उपलब्ध गराउन नसक्ने मनासिव कारण भएमा सम्झौता गरेको मितिले एक वर्षभित्र दिनु पर्ने व्यवस्था कार्यविधीमा गरिएको छ । सट्टाभर्ना स्वरुप उपलब्ध गराउने जग्गा योजना रहेको ठाउ“बाट नजिक पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्रस“ग जोडिएको र सम्भव भएसम्म समान भूबनोट भएको र भौगालिक क्षेत्रमा रहेको तथा वन विकास गर्न सकिने स्थानको हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जग्गा सट्टाभर्ना नगराएसम्म् त्यस्तो योजनाले राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न पाउने छैन ।