२६ असार, काठमाडौं ।
भारतको सहयोगपछि आगामी वर्ष यतिखेर नेपालको लोडसेडिङ चार घन्टामा झर्ने भारतीय दूतावासका अधिकारीले बताएका छन् । बुधबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा दूतावासकी प्रथम सचिव अञ्जु रञ्जनले अर्को वर्ष भारतबाट तीन सय मेगावाट विद्युत आयात भई लोडसेडिङ कम हुने बताएकी हुन् ।
कटैया–कुशहवा २२० केभी प्रसारण लाइनलगायत नेपाल भारत सीमा क्षेत्रका प्रशारण लाइन भारत सरकारले अनुदानमा स्तरोन्नति गरिरहेको जानकारी दिंदै उनले अर्को वर्षसम्म ३ सय मेगावाट आयात गर्न सकिने अनुमान गरिन् । अहिले नै दुई सय मेगावाट बिजुली आयात गर्न सक्ने पूर्वाधार तयार भइसकेको उनले जानकारी दिइन् ।
‘नेपालको आन्तरिक क्षमता ७ सय मेगावाट छ, त्यसमा भारतले ३ सय मेगावाट थप बिजुली दिएपछि लोडसेडिङ चार घण्टाबाट बढ्दैन’, उनको दाबी थियो । आफू २०११ मा नेपाल आउँदा १७ घण्टा लोडसेडिङ रहेको स्मरण गर्दै उनले भनिन्, ‘भारत सरकारकै सहयोगको कारण अहिले ८ घण्टामा झरेको छ भने अर्को वर्ष यसको पनि आधा हुनेछ ।’
पञ्चेश्वरमा भारत पछाडि
पञ्चेश्वर बहुउदेश्यीय आयोजनाद्वारा सञ्चालित गोष्ठीमा प्रथम सचिव रञ्जनले आयोजनाका सम्बन्धमा भारततर्फ सहमति निर्माण कार्य भइरहेको जानकारी गराइन् । यो आयोजना महाकाली नदीमा दुई देशको संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उनको भनाइबाट भारततर्फको तयारी खासै अघि नबढेको बुझ्न सकिन्थ्यो ।
‘यो आयोजना नेपाल र भारतको उत्तिकै हितमा छ, यस विषयमा उत्तराखण्ड सरकारको साथै केन्द्रीय सरकारलाई पनि हामीले विश्वास दिलाउने काम गरिरहेका छौं’, उनले भनिन्, ‘नेपालमा यसरी तयारी भएको देख्दा मलाई खुसी लागेको छ, हामी पनि कन्सेन्सस निर्माण गर्दैछौं ।’ परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको कार्य चल्दै गरेको जानकारी उनले दिइन् ।
आयोजना प्राधिकरणको गठन सम्बन्धमा पनि प्रक्रिया जारी रहेको उनले बताइन् । २०६६ सालमै पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गर्ने सहमति भए पनि नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने सम्बन्धमा नेपाल र भारतबीच सहमति हुन सकेको छैन ।
नेपाली पक्षको प्रगति
उक्त कार्यक्रममा पञ्चेश्वर बहुउदेश्यीय आयोजनामा हालसम्म भएको प्रगति जानकारी गराई सरकारी अधिकारी र विज्ञबीच आगामी योजनाबारे रायसल्लाह आदानप्रदान गरिएको थियो । आयोजना प्रमुख मोतीबहादुर कुँवरले आयोजनाबारे जानकारी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने वाटर रिसोर्स कन्सल्टले ईआईए प्रतिवेदनबारे प्रस्तुति गरेको थियो । उक्त कम्पनीले आयोजनाको उच्च बाँध, पाटन पञ्चेश्वर पहुँच मार्ग एवम् रुपाली गाड रिरेगुलेटिङ बाँधको ईआईए प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।
त्यसैगरी, शाह कन्सल्टले आयोजनाको विस्तुत वातावरणीय व्यवस्थापन योजनासम्बन्धी र फूल ब्राइट कन्सल्टेन्सीले ब्रहमदेव–पञ्चेश्वर पहुँच मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन तथा इआईए प्रतिवेदनबारे जानकारी गराएको थियो ।
आयोजनाका पूर्व प्रमुख डिबी सिंहले ठूला आयोजनामा सरकारले वास्तविक विज्ञको पहिचान गरेर जिम्मेवारी दिएमा सफल हुने विचार राख्नुभयो । पूर्व जलस्रोत मन्त्री दीपक ज्ञवालीले दुवै पक्षले गम्भीरता देखाएर अघि बढे मात्र परियोजना सफल हुने बताउनुभयो ।
आयोजनाको चिनारी
नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच २०५२ सालमा सम्पन्न महाकाली सन्धिअनुसार यो आयोजना प्रस्ताव भएको हो । उक्त सन्धिभित्र शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर समावेश छन् । पञ्चेश्वर जलविद्युत आयोजनाबाट ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । यस बाँधबाट ६ अर्ब ५६ करोड घट मिटर पानी भण्डार भई सिंचाई र मत्यपालन गर्न सकिने जनाइएको छ ।
रुपालीगाडमा रि–रेगुलेटिङ बाँध निर्माण गरी थप २४० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । दुवै प्लान्टको बिजुली नेपाल र भारतले बराबर प्राप्त गर्ने सहमति भएको छ । संयुक्त बहुउदेश्यी आयोजनाको अनुमान लागत ३ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ अर्थात ४.४७५ बिलियन डलर रहेको छ । १० वर्ष निर्माण अवधि हुने यस परियोजनामा नेपालको तर्फबाट वार्षिक करिब १३ अर्ब लगानी गर्नुपर्ने अनुमान छ ।
