तल्लो मुस्ताङको टुकुचे गाविसमा निर्माणाधीन ११.२ मेघावाट क्षमताको थापाखोला जलविद्युत् आयोजना र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) बीच विवाद उत्पन्न भएको छ । एक्याप जोमसोमले संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने विद्युत् आयोजनालाई वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गरेर मात्र काम गर्न पत्राचार गरेपछि क्षेत्राधिकारका विषयलाई लिएर विवाद भएको हो ।
“हामीले वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गर्न आग्रह गरेका हौं,” एक्याप जोमसोमका प्रमुख सन्तोष शेरचनले भने, “यसलाई विवादभन्दा पनि प्रक्रिया भन्नुपर्छ ।” उनले मुस्ताङ जिल्लाका १६ वटै गाविस संरक्षित क्षेत्र भएकाले क्षेत्रअधिकारभित्र पर्दैन भन्नु गलत भएको समेत बताए । “उहाँहरू एक्यापले काम गर्न दिएन भन्नुहुन्छ,” शेरचनले भने, “हामीले चेतावनीभन्दा पनि ध्यानाकर्षण गराएका हौं ।” पछिल्लो समय अनुमति लिएरै गरिएका काममा देखिएको लापरवाहीका कारण वन्यजन्तु तथा वातावरणमा असर परेको देखिएकाले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको आयोजनाले वातावरणमा असर नपरोस् भनी प्रभाव मूल्याकन गर्न पत्राचार गरिएको एक्याप जोमसोमले जनाएको छ । यता आयोजना बनाइरहेको माउन्ट कैलाश इनर्जी कम्पनी प्रालिले एक्यापले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरेको जनाएको छ ।
“हामीले एक्यापसँग विवाद गर्नुपर्ने आवश्यक छैन,” प्रालिका कार्यकारी निर्देशक भरत कुमार खड्काले भने, “सम्पूर्ण मुस्ताङ एक्यापभित्र पर्छ भन्नु तर्कसंगत छैन ।” उनले एक्यापले पठाएको पत्रको जवाफ राजपत्रमा प्रकाशित चार किल्लासहित उल्लेख गरी पठाएको जानकारी दिए । सरकारले ५० मेगावाटसम्मका आयोजनामा प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्यांकन (आईईई) मात्र गरे हुने भनेकाले वन मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयसँग स्वीकृति लिएर सोहीअनुरूप काम गरिरहेको गरेको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ ।
गत साउन ५ गते प्रकाशित राजपत्रमा ‘उत्तरी सिमाना पूर्व सिमानाबाट नेपाल चिन तिब्बतको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना हुँदै डोल्पा जिल्लाको सिमानासम्म गरी सम्पूर्ण मुस्ताङ जिल्ला, पश्चिम उत्तरी सिमानाबाट कालीगण्डकी हुँदै जोमसोम छेरोगाउँ, छिनगाउँ, सारु, सिरकुङ, ठिटीगाउँ, धायी, ताग्लुङ, घासतालबगर, काभ्रे, तोपाङ, तातोपानी, हेलखर्क, खिवाङगाउँहरू हुँदै हिस्तान मण्डली मुनीको पानीडलो र कालीगण्डकी नदिको दोभानसम्म’ अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको चार किल्ला उल्लेख छ । राजपत्रमा पश्चिम क्षेत्रका कुनै पनि भाग एक्यापभित्र नपर्ने उल्लेख गरिएको छ । आयोजना विवादलाई तत्काल समाधान गर्नुपर्ने स्थानीय उद्योगी–व्यवसायीको धारणा छ । मुस्ताङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष खगेन्द्र तुलाचनले विवाद छिटो समाधान गरी आयोजनाको काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । करिब १ अर्ब ६० करोडको लागत लाग्ने अनुमान गरिएको सो आयोजना २०७१ सालमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
प्रस्तुति: कारोबार
