काठमाडौं : जलविद्युत् आयोजनाहरूको वातावरणीय अध्ययन स्वीकृति सहज हुने भएको छ । प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृतिलाई छोट्याउने गरी ल्याएको नयाँ कार्यविधिले जलविद्युत् आयोजनाहरूको वातावरणीय अध्ययन सहज बन्न लागेको हो ।
एक महिनाअघि ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले स्वीकृति गरेपछि कार्यान्वयनमा आएको सो कार्यविधिअनुसार जलविद्युत् प्रवद्र्धकले विद्युत् विकास विभागमा निवेदन दिएपछि फेरि ऊर्जा मन्त्रालयमा गएर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ ।
“नयाँ कार्यविधिअनुसार, विभाग र मन्त्रालय दुवैमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था हटाएर एक रूपता कायम गरेपछि वातावरण अध्ययनको काम अघि बढाउन सहज भएको छ ।” विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले भने, “अहिले दैनिक जसो आईईईको पुनरावलोकन भइरहेको छ, अब पहिलाको झैं वातावरण अध्ययन स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको गुनासो आउने छैन ।”
उनका अनुसार, निवेदन दिएको तीन दिनभित्र आवश्यक विवरण नपुगेमा त्यो मगाउने र आएको तीन दिनभित्र पुनरावलोकन समितिको बैठक बोलाएर साताभित्र टुंग्याउने गरी कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ ।
५० मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत् आयोजनाले ईआईए गर्नुपर्छ भने ५० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाले आईईई गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
आईईई ऊर्जा मन्त्रालयले र ईआईए ऊर्जा मन्त्रालयको सिफारिसमा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृति गर्ने व्यवस्था छ । तर वातावरण मन्त्रालयले लामो समय लगाएका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र अन्य निजी प्रवद्र्धकले हैरानी खेप्दै आउनुपरेको छ ।
५० मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत् आयोजनाको ईआईए भने ऊर्जाको सिफारिसमा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गर्छ ।
जलविद्युत् विकासकर्ताले दिएको निवेदनका लागि विभागका उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा ऊर्जाको वातावरण शाखा, वन मन्त्रालयको प्रतिनिधिका साथै विभागको कानुन र वातावरण विज्ञलाई सदस्यको रूपमा पुनरावलोकन समिति गठन गरिएको छ । समितिले समयमै पुनरावलोकन गरी मन्त्रालय पठाउने र छोटो समयमै काम हुने दाबी महानिर्देशक सिंहको छ ।
विभागका अनुसार, जलविद्युत् आयोजनासहित प्रसारण लाइनका आयोजनाको वातावरणीय अध्ययनमा समेत यही व्यवस्था छ ।
नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनसँगै केही सहज वातावरण अघि बढे पनि विगतमा भने वातावरण स्वीकृतिका लागि लामो समय लाग्ने र धाउँदा–धाउँदै हैरान हुने अवस्था थियो ।
जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरू सरकारले प्रक्रिया छोट्याउनु सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन पक्षलाई जोड नदिए पहिलाकै जस्तै झन्झटिलो अवस्था रहिरहने बताउँछन् ।
स्रोत : कारोबार
