काठमाडौं, २ कात्तिक
सर्वोच्च अदालतले जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको निर्देशन कानुनविपरीत भएको फैसला गरेको छ । न्यायाधीशहरू शारदाप्रसाद घिमिरे र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सोमबार अख्तियारको निर्देशनअनुसार लाइसेन्स खारेज गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयको निर्देशन बदर गरेको छ । अब यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयले खारेज गरेका लाइसेन्स पुरानै कम्पनीले पाउनेछन् ।
लाइसेन्समा राखिएका सर्तअनुसार काम नगरेको भन्दै अख्तियारले दुई वर्षअघि १४ जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयले बुटवल वापर कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको ३७.७ मेगावाटको काबेली ए जलविद्युत् आयोजनाबाहेक अन्य १३ आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो । लाइसेन्स खारेज गरी ती आयोजना सरकारी बास्केटमा राखिएको थियो ।
लाइसेन्स खारेज गरिएकामध्ये ६० मेगावाटको भोटेकासी–५ को प्रवद्र्धक कम्पनी कालिका इनर्जी, २० मेगावाटको तल्लो बलेफीको प्रवद्र्धक वेलकम इनर्जी डेभलपमेन्ट, १४.३ मेगावाटको प्रवद्र्धक माथिल्लो मोल्निया पावर र ३.३ मेगावाटको बुकुखोलाको प्रवद्र्धक एपोलो हाइड्रो पावर कम्पनी सर्वोच्च गएका थिए ।
यसअघि लाइसेन्स खारेजीमा परेकामध्ये १८ मेगावाटको माथिल्लो सोलु र ६.८ मेगावाटको माथिल्लो खोरुंगास“ग विद्युत् ऐनको दफा ३५ प्रयोग गरी सरकारले पुरानै कम्पनीसँग करार गरिसकेको छ ।
स्रोत : नयाँ पत्रिका
