वैशाख २५, २०७६
काठमाडौँ — विद्युत् प्राधिकरणले गैरकानुनी रूपमा विद्युत् महसुल निर्धारण गरेको भन्दै निजी क्षेत्रका तीन संगठनले त्यो रकम नतिर्ने जनाएका छन् ।
प्राधिकरणले दुई वर्षअघि देखिको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल तिर्न उद्योगहरूलाई धमाधम पत्राचार गरेपछि निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाउँदै नतिर्ने जनाएको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी प्राधिकरणले तोकेको महसुल गैरकानुनी भनेका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा जनाइएअनुसार डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विद्युत् जडानका लागि निवेदन पेस गर्नुपर्ने र त्यसलाई प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले अनुमति दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसरी अनुमतिप्राप्त विद्युत् दैनिक ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टाभन्दा बढी उद्योगले खपत गरेको अवस्थामा सामान्य ग्राहकलाई भन्दा ६० प्रतिशतभन्दा बढी रकम लिने व्यवस्था छ ।
‘६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङको समयमा दैनिक २० घण्टा बढी विद्युत् उपभोग गर्न निवेदन दिई प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति पाएका ग्राहकले मात्र डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको शुल्क तिर्नुपर्छ,’ पक्रकार सम्मेलनमा जारी संयुत्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निवेदन नै नदिएका, लोडसेडिङको समयमा २० घण्टा वा सोभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गर्नसमेत नपाएको हुनाले ट्रंक लाइनबाट डेडिकेटेडमा जोडिएकाले मात्र थप महसुल लगाउनु उपयुक्त हुन्न ।’
उनीहरूले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनलगायत अधिकारीसँग भेटवार्ता गरी समस्या सामधान गरिदिन अनुरोध गरेको तर सुनुवाइ नभएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराएका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरूले प्राधिकरणले महसुल तिर्नका लागि गरेको पत्राचार त्रुटिपूर्ण रहेको जनाएका छन् ।
‘लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड विद्युत् उद्योगलाई दिनुपर्यो, हामी थप शुल्क तिर्न तयार भनेका हौं । सरकारले त्यस्तो व्यवस्था पनि गरिदियो,’ पत्रकार सम्मेलनमा महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले भनिन्, ‘डेडिकेटेड लाइन नलिएका, लोडसेडिङ अन्त्यपछि पनि डेडिकेटेडसरह नै विद्युत् बिल पठाउँदा उद्योगीलाई अन्याय भयो ।’
स्थायी सरकार आएसँगै आर्थिक एजेन्डामा अगाडि बढ्ने आशा राखे पनि सरकारको विभिन्न कदमले लगानी विस्तारलाई निरुत्साहित गरिरहेको उनले सुनाइन् ।
‘लगानी विस्तार गर्ने र बाह्य लगानी थप ल्याउने समय हो यो । विद्युत् प्राधिकरणले अहिले गरिरहेको कामले स्वदेशकै लगानीलाई निरुत्साहित गरिरहेको भान भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले झन् समस्या थपिदियो । यसले झन्डै २४० उद्योग धराशायी हुने अवस्था छ ।’ दुई वर्षअघिदेखिको शुल्क अहिले एकैपटक लिने गरी पत्र पठाउँदा त्यस्तो रकम तिर्नको सट्टा कतिपय उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरूले जनाएका छन् ।
‘उद्योगले उत्पादन गर्ने वस्तुमा आफ्ना सम्पूर्ण खर्चहरूको हिसाब गरी त्यसमा केही नाफा जोडी मूल्य निर्धारण गरेको हुन्छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । त्यस्तो उत्पादनमा पहिलेकै लागतअनुसार मूल्य निर्धारण गरी उपझोक्तालाई बित्री गरिसकेको हुनाले हाल आएर प्राधिकरणले तय गरेको रकमले उद्योगलाई सिधै भार पर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘विगतको विद्युत् महसुल तिर्नुपर्ने भएमा उद्योगले उपभोक्ताबाट लागत रकम उठाउन सक्ने अवस्था रहँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उद्योगलाई थप आर्थिक भार परी उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुने भएकाले थप शुल्क, दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’
पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले सुविधा लिन निवेदन दिएर सम्झौता गरेकासँग अतिरिक्त शुल्क लिनु कानुनसम्मत् भए पनि माग नै नगरेकालाई पनि शुल्क लिनु उपयुक्त नभएको बताए । यो विषयमा धेरै उद्योगीहरूले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको, समस्या समाधान गरिदिन प्राधिकरण र सरकारी निकायसमक्ष बारम्बार धाएर हैरानी खेप्नुपरेको उनले सुनाए ।
‘विदेशीलाई लगानी गर्न आऊ भनेर लगानी सम्मेलन गर्ने, स्वदेशी उद्योगीले अदालत धाउनुपर्ने ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘सम्झौता नै नगरेको उद्योगलाई पनि डेडिकेटेड लाइनको महँगो महसुल निर्धारण गरेर प्राधिकरणले पत्राचार गरिरहेको छ ।’ कानुनअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेका उद्योगीलाई यो महसुल लगाउँदा आपत्ति नरहेको उनले बताए ।
प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगीहरूले भनेको विषयमा प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेको बताए । ‘उहाँहरूले लोडसेडिङ तालिका मानेको र दैनिक २० घण्टा विद्युत् उपभोग नगरेको बताउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले हरेक उद्योगमा जडित मिटरको जानकारी डाउनलोड गरेर अध्ययन गरिरहेको छ ।’
उनले प्राधिकरणको विनियमावलीमा बिलिङ गर्न छुटेको महसुल जुनसुकै समयमा बिलिङ गर्न सक्ने व्यवस्था भएबमोजिम यसअघि छुटेको महसुलका रूपमा अहिले बिल जारी गरिएको बताए ।
महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेर ट्रंक लाइनबाट डेडिकेटेड विद्युत् लिएका उद्योगहरूले नियमित शुल्क तिरिरहेको भए पनि मापदण्डमै नपरेका उद्योगहरूलाई अहिले बिल पठाइएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘यसबारे ऊर्जामन्त्री र प्राधिकरणका नेतृत्वलाई पनि अवगत गराइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘सुनुवाइ भएको छैन ।’
लोडसेडिङ भएको बेला उद्योगीको मागअनुसार ट्रंक लाइनबाट डेडिकेटेड फिडर लिनेहरूका लागि छुट्टै शुल्क तय गरिएको भए पनि माग नै नगरेकालाई बिल पठाउनु उपयुक्त नभएको बताए ।
‘कम्तीमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् लिनेहरूका लागि तय गरिएको शुल्क सबैलाई लगाइयो,’ उनले भने, ‘यो पैसा तिरेर अब उद्योग चलाउन सम्भव हुन्न ।’ लोडसेडिङको बेला तय गरिएको शुल्क अब घटाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘सम्झौता गरेर ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिएकाहरूका लागि तय गरिएको शुल्क पनि घटाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘किनकि सरकारले गत वर्षबाट लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरिसकेको छ ।’
डेडिकेकेटसम्बन्धी व्यवस्था लोडसेडिङको समयका लागि मात्रै भएकाले अब तत्काल खारेज गर्नुपर्ने उनले बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र महर्जनले नेपालमा विद्युत् महसुल दक्षिण एसियाली मुलुकमै बढी भएको बताए । ‘लोडसेडिङ मुक्त भए पनि पुरानै शुल्कमा महसुल कायम गरिएको छ,’ उनले भने, ‘माग्दै नमागेको विद्युतको महसुल तिर्न पठाइएको पत्र संशोधन हुनुपर्छ ।’
होटल एसोसिएसनका महासचिव विनायक शाहले प्राधिकरणले तय गरेको विद्युत् महसुलले उद्योग नफस्टाउने बताए । ‘प्राधिकरण आफैं चुस्त छैन,’ उनले भने, ‘आफू चुस्त नहुँदाको परिणाम अरूमा थोपर्न भएन ।’ उनले दुई वर्ष अगाडिदेखिको शुल्क भन्दै अहिले बिल आउनु उचित नभएको बताए । ‘होटललाई पनि घरायसी महसुल लगाइएको छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले होटल क्षेत्रलाई उद्योगका रूपमा पहिचान गरेकै छैन ।’
सिमेन्ट उद्योग संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले प्राधिकरणको पछिल्लो कदमले सबैभन्दा बढी सिमेन्ट र डन्डी उद्योग मारमा परेको बताए । ‘हाम्रै आग्रहमा प्राधिकणले २०७३ असारमा ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको व्यवस्था गरेको हो,’ उनले भने, ‘प्राधिकणलाई डेडिकेटेड लाइनका लागि पत्र नै नदिएको उद्योगलाई पनि ट्रंक लाइनको शुल्क लगाइयो । यो शुल्क लाग्ने भए किन दुई वर्षपछि बिल काटियो ?’
स्रोत:कान्तिपुर
