सरकारले अन्ततः खिम्ती–ढल्केबर २२० केभी प्रसारण लाइनको दसवटा टावर गाड्न सुरक्षाफौज परिचालन गरेको छ । सिन्धुली सदरमुकाम नजिक ठूलीटार र माझीटारमा एक दशकदेखि स्थानीय अवरोधका कारण यो प्रसारण लाइन पूरा हुन सकेको थिएन ।
विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले दुई साताअघि उपप्रधान तथा भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदारको संयोजकत्वमा बसेको फास्ट ट्र्याक बैठकले उक्त प्रसारण लाइनको अवरोध हटाउन सुरक्षाफौज परिचालन गर्ने निर्णय गरेको बताए । निर्णयअनुसार गृहले सिन्धुलीस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सुरक्षाफौज परिचालन गर्न निर्देशन दिएको हो । प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सशस्त्र र जनपद प्रहरी परिचालन गरिएको छ ।
अघिल्लो साता राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । स्थानीयले सुरक्षाफौज परिचालन गर्ने निर्णयविरुद्ध आयोगमा उजुरी दिएका थिए । आयोगले पनि सहमति दिएपछि सरकारले सुरक्षाफौज परिचालन गरेको काफ्लेले बताए । स्थानीयले आफ्ना माग सम्बोधन गराउन र सरकारी बल प्रयोग नगराउन विश्वबैंकमा समेत उजुरी गरेका थिए । ६ महिनाअघि विश्वबैंकले ‘स्थानीयका मागका सम्बन्धमा केही गरिरहनु नपर्ने र सरकार र प्राधिकरणले गरेको कार्य ठीक छ’, सहमति दिएको थियो ।
झलनाथ खनाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइनमा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने निर्णय गरेकोमा लगानीकर्ता विश्वबैंकले आपत्ति जनाउँदै रोक लगाएको थियो । यो प्रसारण लाइनमा विश्वबैंकको एक अर्ब रुपैयाँ ण छ । नेपाल सरकार र प्राधिकरणको समेत लगानी भएको यो पूर्वाधारको कुल लागत दुई करोड २० लाख अमेरिकी डलर (हालको मूल्यमा दुई अर्ब २० करोड रुपैयाँ) छ । यो लाइन निर्माण कार्य सन् २००२ देखि सुरु भएको हो ।
यो प्रसारण लाइनको ऋणदाता विश्वबैंकका कन्ट्री डाइरेक्टर जोहान्स जुट्ले २५ महिनाअघि निरीक्षणका क्रममा गएका बेला स्थानीयले बाँकी आठवटा टावरले चर्चने ३.६ हेक्टर जमिनका लागि १० करोड रुपैयाँ माग गरेका थिए । ‘राज्यले दिनुपर्ने कुरामा कुनै कन्जुस्याइँ गरेको थिएन,’ काफ्लेले आइतबार अन्नपूर्णसित भने, ‘उनीहरू (स्थानीय) का माग पूरा गर्नै नसकिने भएपछि वर्षौंसम्म अड्किरह्यो ।’
अब कुनै बाधाव्यवधान नभएमा प्रसारण लाइन आगामी चार महिनाभित्र पूरा हुने काफ्लेले बताए । उनले भारतबाट हाल ल्याइएको दुई सय मेगावाट बिजुली प्रसारण लाइन अभावमा काठमाडौंसम्म ल्याउन नसकिएकोमा यो पूरा भएपछि सकिने बताए । यसबाहेक यही लाइनमार्फत भारतबाट थप सय मेगावाट बिजुली आयात हुने भएकाले यसको रणनीतिक महत्त्व रहेको काफ्लेले बताए ।
प्रसारण तथा प्रणालीका उपकार्यकारी निर्देशक कन्हैयाकुमार मानन्धरका अनुसार दस टावर ठड्याउन बाँकी छ । फाउन्डेसन (जग) खनेर पनि स्थानीयले चारवटा टावर उठाउन दिएका छैनन् भने ६ वटाको जग नै बनाउन बाँकी छ ।
यो प्रसारण लाइन पूरा भएपछि प्रणालीमा १० मेगावाट बराबरको विद्युत् प्राविधिक चुहावट अन्त्य हुने मानन्धरले बताए । अहिलेको हिसाबमा १० मेगावाट बनाउन करिब दुई अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । यसबाहेक प्रणाली बलियो भई सिस्टम ट्रिप (लोड धान्न नसकी सबै विद्युत्गृह बन्द हुने अवस्था) मा पनि सुधार हुने उनले जानकारी दिए ।
अहिले खिम्ती, भोटेकोसीलगायत दोलखा, रामेछाप क्षेत्रबाट उत्पादित बिजुली ढल्केबर पुर्याउन तीन सय किलोमिटरको दूरी तय गर्नुपर्छ । सिन्धुपाल्चोकको लामोसाँघु सबस्टेसनदेखि भक्तपुर, कलंकी, कुलेखानी, हेटौंडा हुँदै ढल्केबर जोडिने गरेको छ । यो निर्माण भइसकेपछि ७५ किलोमिटर मात्र हुने भएकाले प्राविधिक चुहावटमा कमी आउनेछ ।
स्रोत : अन्नपुर्ण पोस्ट
