काठमाडौं – नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) भित्र्याउन नेपाल राष्ट्र बैंक नै तगारोको रुपमा उभिन थालेको छ । उसले यो वा त्यो कागज पुगेन भन्दै उल्झनमा पार्ने गरेको सम्बद्ध व्यवसायी गुनासो गर्छन् । बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपालमा एफडिआई ल्याउन चाहे पनि नियमनकारी निकाय नै बाधक बनेको भुक्तभोगी बताउँछन् ।
अस्ट्रेलियामा मुख्यालय रहेको बहुराष्ट्रिय कम्पनी सिल्भर हेरिटेज ग्रुपले नेपालमा कम्पनी खोलेर पर्यटन, जलविद्युत् र भौतिक पूर्वाधारमा लगानी बढाउन चाहेको छ । तर, राष्ट्र बैंकले एफडिआई ल्याउन अनुमति नदिँदा आफ्ना आयोजना अगाडि बढ्न नसकेको नेपालस्थित साझेदार बताउँछन् ।
उद्योग विभागले चुक्ता पुँजी बढाउने स्वीकृति दिए पनि राष्ट्र बैंकले रकम ल्याउन स्वीकृति नदिएपछि समस्या आएको सिल्भर हेरिटेज ग्रुपका नेपाली साझेदार राजेन्द्र बजगाईंले बताए । ‘दुई अर्बबाट इक्विटी बढाएर पाँच अर्ब रुपैयाँ बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘तर राष्ट्र बैंकले रकम ल्याउन नदिँदा आयोजना अगाडि बढाउन सकेका छैनौं ।’
बहुराष्ट्रिय कम्पनी भएको जानकारी पनि राष्ट्र बैंकलाई गराएको बजगाईंले बताए । ‘आवश्यक सपोर्टिङ डकुमेन्ट दिए पनि राष्ट्र बैंकले वास्तै गरेन,’ उनले भने, ‘उसले नेपालको कम्पनी होइन जस्तो गर्छ ।’
राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालसँग कुरा गर्दा पनि वास्ता नगरेको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकले स्वीकृति नदिँदा ठेकेदार र सप्लायर्सलाई पनि भुक्तानी गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘सात महिनादेखि पैसा हङकङ बैंकमा अड्किएको छ ।’
विदेशी लगानीकर्ताले लगानी झिक्छौं भन्न थालेको गुनासो पनि बजगाईंले सुनाए । ‘केन्द्रीय बैंकले स्वीकृति दियो, दिएन भनेर सोधिरहन्छ,’ उनले भने, ‘स्वीकृति दिएन भने हामी लगानी झिक्छौं भन्न थालिसकेको छ ।’
थप लगानी गर्न नदिने हो भने यसअघि लगानी गरेको पैसा भुस हुने स्थिति आएको कम्पनीको भनाइ छ । यसबारे राष्ट्र बैंक विदेशी विनियम विभागका प्रमुख भिष्मराज ढुंगानालाई सम्पर्क गर्दा कम्पनीले मागेको डकुमेन्ट पुर्याउन नसककेका कारण एफडिआई ल्याउने काममा अवरोध बताए ।
‘केन्द्रीय बैंकले आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर आउने कसैलाई एफडिआई ल्याउन रोक लगाएको छैन,’ ढुंगानाले भने । ‘उक्त कम्पनीलाई आवश्यक कागजात पु¥याउन गाह्रो भएजस्तो छ,’ उनले भने, ‘कर, लेखापरीक्षण लगायतको कागज उपलब्ध गराउने हो भने हामी उसलाई एफडिआई ल्याउन रोक्दैनौं ।’
सिल्भर हेरिटेज ग्रुपले भने आवश्यक कागजपत्र बुझाएको दाबी गर्दै आएको छ । ‘राष्ट्र बैंकले अनावश्यक कागज माग्ने, टिप्पणी उठाउने गर्छ,’ बजगाईंले भने, ‘डकुमेन्ट केरकार गरेर काम नलाग्ने बनाउँछ ।’ कानुनी विभाग र विज्ञहरुसँग परामर्श नै नगरी पत्र काट्ने काम गरेको पनि गु्रपको भनाइ छ ।
उक्त ग्रुपले तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानीमा रुपन्देहीको मणिग्राममा ‘टाइगर प्यालेस रिसोर्ट’ निर्माण गरिसकेको छ । पहिलो चरणमा यो रिसोर्टमा सय कोठा सञ्चालनमा आउने छ । दोस्रो चरणमा तीन सय कोठा तयार हुने बजगाईं बताउँछन् । यसका सबै कोठा ‘डिलक्स’ हुनेछन् ।
सिल्भर हेरिटेज ग्रुपले यो रिसोर्टसहित राजधानीको लाजिम्पाटस्थित पाँचतारे होटल सांग्रिला परिसरमा क्यासिनो सांग्रिला सञ्चालन गरिरहेको छ । बजगाईंका अनुसार ग्रुपको सञ्चालक समितिले नेपालमा पहिलो चरणमा १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यसमा क्यासिनो सांग्रिला, भैरहवामा टाइगर प्यालेस रिसोर्ट, विभिन्न ठाउँमा पाँचतारे होटल, जलविद्युत आयोजनासम्म छन् । लगानी बढाउँदै ३० अर्ब रुपैयाँ पु¥याउने ग्रुपको लक्ष्य छ । सिल्भर हेरिटेज ग्रुप अस्ट्रेलियाको सिड्नी स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत कम्पनी हो ।
केन्द्रीय बैंकको उल्झनका कारण उक्त कम्पनीले ल्याउन लागेको एफडिआई फर्कने अवस्थामा पुगेको बताइन्छ ।
नेपालले गत फागुनमा लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । सम्मेलनमा भाग लिन विश्वभरबाट अढाइ सयभन्दा बढी कम्पनीका प्रतिनिधि नेपाल आएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उनीहरुलाई आश्वस्त पार्दै नेपाल अब विकासको चरणमा प्रवेश गरेकाले खुलेर लगानी गर्न आह्वान गरेका थिए । उनको प्रेरणादायी भाषणको भारत, चीन, जापान, अमेरिका, बेलायत, दक्षिण कोरिया लगायत विकसित देशबाट आएका माइक्रोसफ्टदेखि बहुराष्ट्रिय कोकाकोला र कान्साई इलेक्ट्रिक पावर इंकसम्मका उच्च अधिकारीले ताली बजाएर स्वागत गरेका थिए ।
दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनका सहभागीले १४ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने चाहना व्यक्त गरेका थिए । तर त्यस्तो चाहना व्यक्त भएको तीन महिना नहुँदै केन्द्रीय बैंकले नै एफडिआई रोक्ने काम गरेको छ ।
कान्साई इलेक्ट्रिक पावर इंकले खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) भिœयाउने प्रतिबद्धता गरेको चार दिन नबित्दै गत फागुन २४ गते भारतीय कम्पनीमार्फत नेपालमा लगानी गरिरहेको एक जापानी कम्पनी नेपालबाट लगानी फिर्ता लैजाने मनस्थितिमा पुगेको थियो । अहिले बहुराष्ट्रिय कम्पनी सिल्भर हेरिटेज ग्रुपले लगानी झिक्ने तयारी गर्नुलाई सुखद मान्न नसकिने सरोकारवाला बताउँछन् ।
२०३९ को बजेटबाट आंशिक रुपमा नेपालमा वैदेशिक लगानी सुरु भए पनि सफलता हात लागिरहेको थिएन । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालमा एफडिआई भित्रिन थाल्यो । त्यसको केही वर्षमै मुलुक सशस्त्र द्वन्द्वमा फसेपछि लगानीकर्ता निरुत्साहित भएका थिए । अहिले पुनः एफडिआई आउने क्रमले तीव्रता पाउन लागेको बेला फेरि भाँजो हाल्ने काम हुन थालेको छ ।
स्रोत:नागरिक
