डा. सुवर्णदाश श्रेष्ठ
सीईओ, सानिमामाई हाइड्रोपावर लिमिटेड
रसियाबाट इन्जिनियरिङमा विद्यावारिधी गरेर नेपाल फर्किएपछि जलविद्युत् विकासमा निरन्तर सक्रिय डा. सुवर्णदाश श्रेष्ठ लामो समयदेखि गैरआवासीय नेपालीद्वारा प्रवद्र्धित सानिमा हाइड्रो समूहमा आबद्ध छन् । उनको अगुवाइमा सानिमाले साढे २ मेगावाटको सुनकोसी सानोदेखि २२ मेगावाटको माई र ७ मेगावाटको माई क्यासकेड आयोजना सम्पन्न गरिसकेको छ । सानिमा समूहले २८ मेगावटको लिखु र ५४ मेगावाटको तमोर आयोजना निर्माण सुरु गर्दैछ ।
यस्तै दोलखामा ६२ मेगावाटको जुमखोला आयोजना निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (ईपान) का पूर्वअध्यक्ष समेत रहेको श्रेष्ठसँग जलविद्युत विकासमा केन्द्रित रहेर बाह्रखरीकर्मी बाबुराम खड्काले गरेको कुराकानी :
सानिमा समूहले अहिले कुन आयोजना अघि बढाउँदैछ ?
सानिमाले २२ मेगावाटको माई र ७ मेगावाटको माई क्यासकेड गरी २९ मेगावाट क्षमताका २ जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा ल्याएको छ । माई सञ्चालनमा आएको २ वर्ष र क्यासकेडको १ वर्ष पूरा भएको छ । अहिले सानिमा हाइड्रो ग्रुपले ८२ मेगावाट क्षमताका २ वटा आयोजना अघि बढाएको छ । जसमध्ये एउटा २८ मेगावाटको तल्लोलिखु जलविद्युत् आयोजना हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग यो आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) भइसकेको छ । सरकारले विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिइसकेको छ ।
आयोजनाका लागि जग्गा खरिदको काम अघि बढिसकेको छ । निर्माण सुरुअघिका कामहरू भइरहेका छन् । विस्तृत डिजाइन, बोलपत्र आह्वानको काम हुँदैछ । आउँदो हिउँदमा आयोजनाको काम सुरु गर्ने तयारी भइसकेको छ । यो आयोजना रामेछापको सैपु र बिजुलीकोट, ओखलढुंगाको टारकेराबारी र यसम गाविमा संरचना निर्माण हुनेछ । सन् ०२१-०२२ सम्ममा आयोजनाको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । आयोजना बनाउनका लागि आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ ।
यस्तै, ताप्लेजुङमा रहेको ५४ मेगावाटको मध्यतमोर जलविद्युत आयोजनाको काम पनि सुरु हुने चरणमा पुगेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग पीपीए र जग्गा अधिग्रहणको काम सकिएको छ । सरकारबाट विद्युत उत्पादन लाइसेन्स केही महिनाभित्र प्राप्त गर्नेछौं । बोलपत्र र विस्तृत डिजाइनको काम भइरहेको छ । दुवै आयोजना आउँदो सन् ०२१-०२२ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएका छौं ।
दुवै आयोजनालाई वित्तीय व्यवस्थापनको काम कहिले सकिँदैछ ?
आउँदो ६ महिनाभित्र सक्ने गरी काम अघि बढाएका छौँ । काम सुरु गर्न हामीलाई वित्तीय व्यवस्थापन पर्खनु पर्ने अवस्था छैन । किनकि आफ्नै स्वपुँजीबाट काम अघि बढाउन सक्ने अवस्थामा छौं । ४ वर्षमा ८२ मेगावाट विद्युत उत्पादन थप्दैछौँ । हाल ३१ मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ ।
आयोजना बनाउनु भन्दा पनि अहिले प्रसारणलाइनको ठूलो समस्या देखिएको छ, प्रसारणलाइनको प्रगति कस्तो छ ?
लिखुका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट प्रस्तावित २२० केभी क्षमताको न्युखिम्ती प्रसारणलाइन रामेछापको देवीटारमा जोड्न भनेर हामीले विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत जडान सम्झौता गरेका छौँ । यस्तै २२ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन हामी आफैंले बनाउनेछाैं । यसको अध्ययन भइरहेको छ ।
सरकारले प्रसारणलाइन निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिएकाले प्रस्तावित प्रसारणलाइन ४ वर्षमा सम्पन्न हुनेमा हामी ढुक्क छौँ । १० आैं वर्ष नबनेको खिम्ती–ढल्केबर, स्युचाटार–हेटाैंडा प्रसारणलाइन सम्पन्न भएकाले यो लाइन पनि निर्धारित समयमा सम्पन्न हुनेमा हामी विश्वस्त छौँ । यस्तै मध्यतमोरको बिजुली जोड्न कोसी करिडोरमा २२० केभी प्रसारणलाइन निर्माण हुँदैछ ।
यसअन्र्तगत सुनसरीको इनरुवामा २२० केभी क्षमताको सवस्टेशन बन्दैछ । इनरुवाको सवस्टेशनका लागि जग्गा अधिग्रहणको काम पूरा भएर ठेक्का हस्तारन्तरणको काम पनि सकिएको छ । यो प्रसारणलाइन वसन्तपुरसम्म पुग्नेछ । त्यहाँबाट एउटा लाइन वसन्तपुर हुँदै तुम्लिङटार पुग्नेछ भने अर्को लाइन ताप्लेजुङको ढुंगेसाँघुसम्म पुग्नेछ । यो प्रसारणलाइनको काम भारतको कलपत्रु पावर ट्रान्समिसन कम्पनीले गर्दैछ । त्यहाँ पनि जग्गा खरिदको काम सकिएको छ । ढुंगेसाँघुको सबस्टेशनसम्म मध्यतमोरले १२ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन बनाउनुपर्छ । यसको पनि वसन्तपुरसम्मको ठेक्का सम्झौता भएको छ ।
अन्य आयोजनाको पनि सम्झौता हुने क्रममा रहेकाले आउँदो ४ वर्षमा पनि कोसी करिडोर प्रसारणलाइनको काम सकिने देखिन्छ । हामीले जसरी माईखोलामा दमकदेखि गोदकसम्म ३५ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन विद्युत प्राधिकरणसँग सहकार्य गरेर सम्पन्न गरेका छौँ, त्यसैगरी हाम्रो त्यो लाइन बनाउन विद्युत् प्राधिकरणसँग पनि सहकार्य गर्नेछौं । त्यसैले लिखु र मध्यतमोरमा प्रसारणलाइनको समस्या नहुनेमा हामी विश्वस्त छौँ ।
सानिमाले ३ वटा आयोजना सम्पन्न गरिसक्यो । २ वटा बनाउँदैछ । अन्य कुन आयोजना अघि बढाउने योजना बनाएको छ ?
सानिमाले थप अध्ययन गरिरहेको अर्को आयोजना ६२ मेगावाटको जुमखोला हो । यसको अनुमति पाएर अध्ययन गरिरहेका छाैं । मध्यतमोर र तल्लोलिखु आयोजना निर्माण अन्तिम चरणमा पुग्ने बेलामा जुमखोलालाई निर्माण सुरुको अवस्थामा पुर्याउने छौँ । यस्तै २८५ मेगावाटको माथिल्लो तमोर आयोजना पनि पाइपलाइनमा छ ।
सानिमामाईले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेको छ, यो के प्रयोजनका लागि हो ?
सानिमामाईले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेको सत्य हो । अहिले सानिमा समूहले २ वटा आयोजना विकास गर्दैछ, यी दुई आयोजनामा लगानी गर्न सानिमासँग पुँजी हुँदाहुँदै हामीले सानिमामाई कम्पनीलाई दुई आयोजनामा लगानी गर्न अवसर दिन लागेका छौँ । यसमा ३० प्रतिशत सर्वसाधारणको सेयर पनि छ । भोलि गएर साना लगानीकर्ताको अर्को आयोजनामा स्वामित्व भइरहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ मध्यतमोर र तल्लोलिखुमा सानिमामाईले लगानी गर्न लागेको हो । पाँचौँ वार्षिक साधारणसभाबाट हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पारित भइसकेको छ । सोही निर्णयअनुसार हकप्रद सेयरका लागि प्रस्ताव गरेका हौँ ।
हाल धितोपत्र बोर्डमा स्वीकृतिका लागि काबारही चलेको छ । हकप्रद सेयरबाट प्राप्त हुने रकम ४५ करोड तल्लो लिखु र ४८ करोड रुपैयाँ मध्यतमोरमा लगानी गर्नेछौँ । सर्वसाधारण सेयरसदस्यको एउटा जलविद्युतमा लगानी गर्ने सोचाइलाई निरन्तरता दिनुका साथै जलविद्युत्बाट पाउने प्रतिफल पनि दिने रणनीति अनुसार सानिमामाईले थप आयोजनामा लगानी गर्न हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो ।
सानिमामाईका संस्थापक सेयरधनीलाई जुनसुकै बेलामा पनि लगानी गर्न पाउने सम्भावना छ । तर सर्वसाधरणलाई अवसर नहुने भएकाले अन्य आयोजनामा लगानीका लागि थप अवसर दिन सानिमामाईले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति पर्खेका छाैं, आउनासाथ हामी हकप्रद सेयर निष्कासन गर्नेछौँ ।
लिखु र तमोर आयोजनाले सेयर निष्कासन गर्छ कि गर्दैन ?
दुवै आयोजना छुट्टै कम्पनीमार्फत निर्माण हुने भएकाले सोही कम्पनीले यस विषयमा निर्णय लिनेछ । सानिमाईले आफँैले सेयर लिने काम अघि बढाएको छ । तल्लो लिखु आयोजना स्वेतगंगा हाइड्रोपावर र मध्यतमोर मध्यतमोर हाइड्रोपावरमार्फत निर्माण हुनेछ । उपर्यक्त समयमा सेयर निष्कासन हुनेछ ।
सुनकोसी सानो आयोजना धेरै संकटमा परेको छ, यसको अवस्था के छ ?
सुनकोसी सानिमा समूहको पहिलो आयोजना हो । नेपालमा एउटा सानो आयोजना सुरु गराँै भन्ने दृष्टिकोणले साढे २ मेगावाटको सुनकोसी साना जलद्यिुत आयोजना बनायाैं । यो बनाएपछि राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेको थियो । जुरे पहिरोले आयोजना ३७ दिन डुबानमा परेपछि उपकरण काम लाग्ने भएनन् । डुबान खुलेपछि यसलाई अघि बढाउन धेरै विचार मन्थन भए । सबैले हिम्मत गरेर हाम्रो पहिलो आयोजना भएको अघि बढाउनुपर्छ भन्नेमा सहमति जुटेपछि आयोजना पूरै नयाँ शिराबाट पुनः निर्माण गरेका थियौं ।
उत्पादन सुरु गर्ने तयारी भइरहेका बेला १२ गतेको भूकम्प र २९ गतेको पराकम्पनले फेरि आयोजनालाई धेरै क्षति गर्यो र पुनः खर्च र समय दुवै बढ्यो । डेढ वर्ष आयोजना बन्द भयो । नयाँ आयोजना बनाउँदा लाग्ने बराबरको खर्च पुनः निर्माणमा लाग्यो । सुनकोसीमा हामीले थप २८ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छौँ । यो आयोजनाबाट हामीलाई ठूलो भार परेको छ । आर्थिक सहुलियत प्रदान गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेका छौँ, हेराैं के हुन्छ । भर्खरै सञ्चालनमा आएको र अझै पनि आयोजनामा केही प्राविधिक समस्याहरू आइरहेकाले अहिले यस विषयमा सोचेका छैनौँ तर भविष्यमा सेयर निष्कासन गर्नेछौँ ।
सरकारले प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिन्छु भनेको लामो समय भइसकेको छ । सरकारले पनि दिन्छु भन्न र यहाँले माग्न पनि छाड्नु भएको छैन, कुरा के हो ?
व्यवस्थापकीय चुस्तताले गर्दा करिबकरिब देशमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको अवस्था छ । यो अवस्थालाई निरन्तरता दिन निजी क्षेत्र र राज्य सबै पक्ष लागेका छन् । अहिलेको ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वले गर्दा निजी क्षेत्रमा धेरै हौसला बढेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले ल्याएको ९९ बुँदा र हालका मन्त्रीले ल्याउनु भएको ३७ बुँदै ऊर्जा विकास कार्ययोजनामा प्रवद्र्धकलाई दिने सुविधाको विषयमा उल्लेख गरिएको छ । दुवै सरकारी योजनामा जलविद्युत आयोजनालाई ५० लाख रुपैयाँ अनुदान र पोष्टेड दरमा पीपीए दिने कुरा समेटिएका छन् ।
त्यस्तै विद्युत् प्राधिकरणले हाइड्रोलोजी पेनाल्टी हटाउने र टेक अर पेलाई पुनर्जीवित गरेर निजी क्षेत्रलाई हौसला दिइरहेको छ । ६ महिना सुख्खा र ६ महिना वर्षात भनेर क्षमता निर्धारण गरेर आयोजना अघि बढाउने कामले थप हौसला मिलेको छ ।
सरकारले ०७१ चैत मसान्तसम्म सम्पन्न हुने आयोजनालाई ४ वर्ष पोष्टेड दरमा २० प्रतिशत थप पीपीए दिने, यस्तै ०७९-०८० सम्म सम्पन्न हुने आयोजनालाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने ताकि ती आयोजालाई आर्थिक भार कम होस् भनेर दिने निर्णय गरेको हो । अझ ०७५ सालमा सकिने आयोजनालाई थप सहुलियत दिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
यसबाट उत्साहित भएर निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न गरेका छौँ । जस्तै सानिमामाईले ०७१ फागुनमा २२ मेगावाट आयोजना सम्पन्न गर्यो । ०७२ माघमा अर्को ७ मेगावाटको आयोजना सम्पन्न गर्यो । यस अवधिमा निजी क्षेत्रबाट अन्य आयोजना पनि सम्पन्न भएका छन् । यी सबै निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको कुरा हो । फेरि ९९ बुँदे र ३७ बुँदे नयाँ कार्यक्रममा पनि यी कुरालाई समेटिएको छ । दुवै योजना पनि मन्त्रिपरिषदबाट पास भएका हुन् । त्यो सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोडदार माग छ । यो सुविधा पाउनेमा पूर्ण विश्वस्त छौँ किनभने अहिलेका मन्त्रीज्युले पनि सुविधा दिनलाई पहल गरिरहनु भएको छ । ऊर्जामन्त्रीज्यु लागिरहनु भएको छ भने अर्थ मन्त्रालयले पनि यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको हामीले पाएका छाैं । राज्यले गरेको प्रतिवद्धता पूरा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।
यसबाट मात्रै लगानीकर्ताको राज्यप्रति विश्वास बढ्नेछ । विश्वास बढ्नु भनेको थप लगानी आउने हो, यसबाट प्रशस्त विद्युत उत्पादन हुनेछ । यसले समृद्धि ल्याउने छ । त्यसैले प्रतिवद्धता पूरा हुनुपर्छ । अहिले निजी क्षेत्रमा निकै उत्साह बढेको छ ।
निजी क्षेत्रबाट मात्रै ४ सय मेगावाट बढी विद्युत उत्पादन भई प्रणालीमा आइसकेको छ । विद्युत प्राधिकरणका माथिल्लो तामाकोसी, चमेलिया, कुलेखानीको काम पनि तिव्रताका साथ अघि बढाएको छ । निजी क्षेत्रबाट २ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणधिन अवस्थामा छन् । प्रत्येक वर्ष २ सय मेगावाट थप हुने अवस्था छ । ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरण यसमा अघि बढेका छन् ।
यी निकायबाट धेरै आशा गर्न सकिने ठाउँ छन् । मुलुक अहिले आत्मनिर्भर बन्नतर्फ उन्मुख भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वले हामीलाई धेरै उत्साह जगाएको छ । ऊर्जामा मात्र हैन, सबै क्षेत्रमा उत्साह जगाएको अवस्था छ । अहिले ऊर्जामन्त्री, सचिव, विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक प्रत्येक साता आफैँ आयोजनाको निरीक्षण गरेर हौसला दिने र समयमा सम्पन्न गर्नमा सहयोगदेखि लिएर काम गर्ने वातावरण बनाएको हामीले पाएका छौँ ।
टेक एन्ड पे बाट टेक अर पेमा पीपीए परिणत भएको छ भने ६ महिना वर्षात र ६ महिना सुख्खा गणनाले लगानीकर्तालाई लगानी गर्नका लागि हौसला दिएको छ, हैन ?
यसले निश्चय नै लगानीकर्तामाझ सकारात्मक सन्देश दिएको छ । आयोजनाको बिजुली बिक्री नहोला कि भन्ने जोखिम अब रहेन । यसले एउटा आत्मविश्वास बढाएको छ । ऊर्जाले ६ महिना सुख्खा र ६ महिना वर्षात भनेर मंसिरदेखि जेठसम्मको समय निर्धारण गरेको छ । यसबाट आयोजनाले अधिकतम लाभ लिने अवसर मिलेको छ । यसले आयोजनाको आम्दानीमा केही वृद्धि हुने सम्भावना छ । यो पुरानो पीपीए गरेकालाई लागु हुन्छ कि हुँदैन भन्नेचाहिँ अनिश्चित छ ।
सरकारले जलाशय र अर्धजलाशय आयोजनाको पीपीए दर ल्याएको छ, यो दर कतिको आकर्षक भएको पाउनुहुन्छ ?
राज्यले नयाँनयाँ दर ल्याएर बजारमा आह्वान गरिरहेको छ । यो दरको विश्लेषण गरेर हेर्न बाँकी छ । निजी क्षेत्र रन अफ दी रिभर आयोजनामा केन्द्रीत भएकाले जलाशयको र अर्धजलाशयको नयाँ दर आएकाले निजी लगानी यसतर्फ आकर्षित हुने सम्भावना बढेको छ । जग्गा अधिग्रहण, पुनर्बास, वन र वातावरणको ठूलो कुरा आउने भएको र ठूला आयोजना बनाउन निजी क्षेत्रले मात्र नसक्ने भएकाले अब सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा ठूला जलाशययुक्त आयोजना बनाउनुपर्छ । यो मोडल राम्रो हो । किनकि जग्गा अधिग्रहण, वन र वातावरणका साथै पुनस्र्थापनाको काम राज्यले मात्र गर्न सक्ने भएकाले यसमा राज्यको भूमिका हुनुपर्छ ।
स्थानीयस्तरमा थुपै्र समस्या आएका थिए, अहिले त्यति धेरै आएको सुनिएको छैन । स्थानीय समस्या हटेकै हुन् त ?
अहिले नेपालका जनताले जलविद्युत विकास विना देश विकास सम्भव छैन भनेर बुझ्न थालेका छन् । अहिले प्रत्येक आयोजनाले स्थानीयलाई सेयर दिन थालेपछि प्रत्येक व्यक्ति सानो वा ठूलो हिस्सा होस् जलविद्युतको लगानीकर्ता भएको छ । उसले जलविद्युतमा आफ्नो स्वामित्व स्थापित गरेको छ । त्यो नाताले स्थानीयस्तरमा जलविद्युतमा सहयोग गर्नुपर्छ । आयोजना बनेपछि हामीले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष धेरै लाभहरू पाउनेछाैं । जग्गा बेचविखन मात्रै ठूलो लाभ हैन, आयोजनाले ल्याउने विकास र रोयल्टी जस्ता कुराले धेरै स्थानीय जलविद्युतप्रति सकारात्मक भएको अवस्था छ । लोडसेडिङ व्यवस्थापनले गर्दा धेरै सकारात्मक सन्देश गएको छ, जनता जलविद्युतमा लगानी गर्न र विकास गर्न चाहेका छन् । आयोजनाको विरोध गर्नु भनेको लोडसेडिङलाई निरन्तरता दिनु हो भन्ने सोचाइ स्थानीयबासिन्दामा आएको छ । जनतामा धेरै सकारात्मक कुरा गएको छ । यसको श्रेय ऊर्जा मन्त्रालय वर्तमान नेतृत्वमा जान्छ ।
बैंकिङ क्षेत्रबाट आयोजनामा ऋण लगानी गर्न कत्तिको सहयोग पाइरहनु भएको छ ?
बैकिङ क्षेत्र पनि ऊर्जामा लगानी गर्न आतुर भएको छ । नेपालमा उत्पादन हुने बिजुली बिक्री हुन्छ र प्रवद्र्धकले पनि निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न गरिसक्ने भएकाले यसमा जोखिम कम भएको छ । बिजुली किन्ने विद्युत प्राधिकरणले हालसम्म डिफल्ट नगरेकाले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न बैंकहरूको हौसला बढेको छ । त्यसमाथि पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको ८ अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुर्याउने नीतिले गर्दा पर्याप्त पुँजी निर्माणको अवस्था सिर्जना भएको छ । अहिले केही समस्या आएको छ यद्यपि यो अल्पकालका लागि आएको हो ।
नेपालका बैंकले मात्र ८६ मेगावाटको सोलु दूधकोसी आयोजनामा लगानी गरेका छन् । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना नेपाली लगानीबाट बनिरहेको छ । बनिरहेका आयोजनामा नेपाली बैंकबाट लगानी भइरहेको छ । नेपाली बैंक उत्साहित हुनुका साथै क्षमता पनि बढेको छ ।
बैंकहरूले लगानी बढाइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि १५ प्रतिशत कृषि र जलस्रोतमा लगानी गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गरिसकेको छ । पहिलेको तुलनामा बैंकको लगानी बढेको छ । यस्तै, ऊर्जा मन्त्रालयले नेपालको पानी जनताको लगानी योजनामा अर्बौं रुपैयाँको प्रतिवद्धता आइसकेको छ । अर्कोतर्फ पेट्रोलियममा पनि पूर्वाधार विकास शुल्क लगाएर सरकारले पनि जलविद्युत्लाई लगानी जुटाइरहेको अवस्था छ । कुनै पनि मुलुकमा आर्थिक क्षेत्र बढाउन वैदेशिक लगानी आवश्यक पर्छ । यो विश्वभर प्रमाणित भएको कुरा हो । हामी सक्षम भयौँ, लगानी चाहिँदैन भन्ने हैन । साना आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउनुपर्छ भने ठूला आयोजनामा वैदेशिक लगानी आवश्यक हुन्छ ।
१ सय मेगावाट आयोजना बनाउन हामी सक्षम भइसकेका छौँ । ५ मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना बनाउन वैदेशिक पुँजीको परिचालन गर्नुपर्छ । नेपालमा वैदेशिक लगानीको क्षेत्र अझै पनि छ । तत्कालको अवस्थामा बैकिङ क्षेत्रमा समस्या आएको छ र यो समधान हुन्छ ।
मलाई भन्न मन लागेको कुरा के हो भने बैंकहरूले जलविद्युत क्षेत्रमा ८० प्रतिशतसम्म पुनर्कर्जा प्रवाह गर्दै आएका थिए । अधिकतम ९ प्रतिशत कर्जा पाउने अवस्था छ । यसमध्ये बैंकले ५ प्रतिशत नाफा राख्थे । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले ८० प्रतिशतको व्यवस्थामा परिवर्तन गरी २५ प्रतिशतमा झारेको छ ।
जलविद्युत विकासले गति लिएको बेला यसरी सीमा घटाउँदा गतिमा केही कमी आउने सम्भावना हुन्छ । इपानबाट राष्ट्र बैंकमा डेलिगेसन जाँदा हामीले यो कुरा राखेका पनि थियौँ । उहाँले हेर्छौँ भन्नु भएको छ । अहिलेको अवस्थामा सीमा घटाउनु हुँदैन ।
नेपालमा उत्साह आएर जलविद्युत् क्षेत्रले गति लिएको छ । अहिलेको मुख्य समस्या भनेको प्रसारणलाइन नै हो । यसमा पनि जसरी खिम्ती –ढल्केबर, मातातीर्थ हेटांैडाको प्रसारणलाइनको काम सकियो, त्यसरी नै यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । जग्गाको हदबन्दीको मुद्दा सकिएको छैन । अझै पनि जलविद्युत् आयोजनालाई ७५ रोपनीको हदबन्दी कायमै छ यसले असहज भएको छ । यो चाँडो समाधान हुनुपर्छ । यस्तै जलविद्युतले काट्ने रुखहरू तुरुन्त आयोजनाले रुख लगाउँछन् तर अनुगमन गरेर सरलीकरण गर्नुपर्छ ।
वन र जग्गाको कारणले आयोजना रोकिनु हुँदैन भने राज्यले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ । यसले राज्यप्रति विश्वास बढ्छ । ठूला आयोजनामा पनि निरन्तरता दिने र सकेसम्म आन्तरिक स्रोतलाई परिचालन गरेर आत्मनिर्भर बन्नका लागि बढीभन्दा बढी जलविद्युत आयोजना र प्रसारणलाइन बनाएर हाम्रो देशको ऊर्जाको साँचो हामीसँगै राख्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ ।
स्रोत:बाह्रखरी
