काठमाडौंः मुलुकको इन्धन भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्ने सरकारको योजना अलपत्र परेको छ । हाल १७ दिन रहेको भण्डारण क्षमता विस्तार गरी १ सय ७ दिन पु¥याउने योजना कागजमै सीमित भएको हो । नाकाबन्दी खुलेसँगै सहज आपूर्तिका कारण क्षमता विस्तारमा सरकार उदासीन बनेको देखिएको जानकारहरू बताउँछन् ।
एक वर्ष बितिसक्दा पनि घोषणाअनुसारको काम सुरु भएको छैन । आयल निगमले थप ९० दिनलाई पुग्ने गरी सात प्रदेशमा भण्डारण क्षमता विस्तार गर्ने गरी योजना अगाडि बढाए पनि हालसम्म सम्भाव्यता अध्ययनसमेत हुन सकेको छैन । “सात प्रदेशमै इन्धन भण्डारण क्षमता बढाउन योजना अगाडि बढाउन अहिले जग्गा खोजिरहेका छौं,” निगम प्रवक्ता भानुभक्त खनालले भने, “९० दिनलाई पुग्ने गरी डिपो स्थापनका लागि ठाउँसमेत चयन गर्न बाँकी छ ।”
यसपछि सम्भाव्यता अध्यनको काम अगाडि बढ्ने उनले जानकारी दिए । खनालका अनुसार सातै प्रदेशमा भण्डारण क्षमता बढाउनका लागि ठाउँ चयन गरी जग्गा उपलब्ध गराउन आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत अनुरोध गरिएको छ । तर, सरकारले अझैसम्म जग्गा उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।
नाकाबन्दी जस्तै अन्य संकटको सम्भावनालाई मध्यनजर राखेर उपभोक्तालाई जुनसुकै बेला पनि सहज रूपमा इन्धन उपलब्ध गराउनका लागि सरकारले थप ३ लाख किलो लिटर इन्धन भण्डारण क्षमता बढाउने गरी योजना अघि सारेको छ । हाल निगमसँग काठमाडौं, अमलेखगन्ज, विराटनगर, जनकपुर, भैरहवा, पोखरा, नेपालगन्ज, सुर्खेत, धनगढी र दीपायलका भण्डारण गृह गरेर ७१ हजार ६ सय २२ किलोलिटर मौज्दात राख्ने क्षमता छ ।
उपत्यकामा दैनिक पेट्रोल साढे तीन सय किलोलिटर र डिजेल साढे ४ लाख किलोलिटर खपत हुनेगर्छ निगमसँग हाल ७१ हजार किलोलिटर इन्धन भन्डारण क्षमता छ । जसमा पेट्रोल ५ हजार १ सय ८४ किलोलिटर, डिजेल ४२ हजार चार सय र हवाई इन्धन ८ हजार ४ सय किलोलिटर भण्डारण क्षमता छ ।
मासिक सरदर ७५ देखि ८० हजार किलोलिटर डिजेल माग छ । त्यस्तै पेट्रोल मासिक २५ देखि ३ हजार किलोलिटर, हवाई इन्धन १२ देखि १५ हजार किलोलिटर र ग्यास २५ देखि ३० हजार मेट्रिक टन माग छ । न्यून क्षमता भएको कारणले गर्दा गत वर्ष लामो समय इन्धन आपूर्तिमा भएको अवरोधको कारण देशले ठूलो संकट भोग्नु परेको थियो भने उपभोक्ताले प्रतिलिटर एक सयमा पाउने पेट्रोललाई सात सय रुपैयाँ सम्म तिर्नु परेको थियो ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत समेत ९० दिनलाई पुग्ने गरी इन्धन भण्डारण क्षमता विस्तार गर्ने घोषणा गरे पनि बजेट आएको पाँच महिना बित्न लाग्दासमेत सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउन चासो नदिँदा र आयल निगमले चासो कम देखाउँदा योजना अघि बढ्न सकेको छैन । निगमले भण्डारण क्षमता बढाउनका लागि बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ । भण्डारण डिपोका लागि १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ ।
इन्धन भण्डारण क्षमता कमजोर हुँदा ऊर्जा क्षेत्रमै संकट आएपछि विज्ञहरूले भण्डारण क्षमता बढाउन सरकारलाई दबाब दिएका थिए । सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकता दिए पनि प्रभावकारी ढंगले अघि नबढाएकोमा उनीहरू चिन्तित छन् । एक सय दिनसम्म भण्डारण क्षमता बढाउनका लागि विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा दबाब दिएका स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष खड्कबहादुर विष्ट भण्डारण क्षमता बढाउन सरकार ढिलाइ गर्न नहुने बताउँछन् ।
“नेपालको इन्धन भण्डारण क्षमता एकदम कमजोर छ यसलाई बढाउनुको विकल्प छैन,” उनले भने, “सरकारले योजना ल्याएपनि त्यसलाई अघि बढाउन सरकारले चासो देखाएको पाइँदैन ।” सरकारले जुनुकै बेला पनि इन्धन आपूर्ति सहज राख्नका लागि एक सय दिनलाई पुग्ने गरी भण्डारणको क्षमता बढाउन अति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
तथ्यांकअनुसार नेपालको इन्धन भण्डारण क्षमता संसारकै कममध्ये पर्छ । विगतमा सशत्र युद्ध, लामो आन्दोलन, बन्द, हड्ताल चक्काजामलगायतका कारणले इन्धन आपूर्तिमा बारम्बार समस्या आउने गरेको छ ।
स्रोत : कारोवार
