काठमाडौं – एक हजार दुई सय मेगावाटको बुढीगण्डकी र चार सय १० मेगावाटको नलसिंहगाड जलशाययुक्त जलविद्युत आयोजना विद्युत उत्पादन कम्पनी अन्तर्गत आएका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयले केही दिन अघि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै दुवै आयोजना विद्युत उत्पादन कम्पनी अन्तर्गत आएको जानकारी दिएको हो ।
सरकारले ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि अधिकृत प“ूजि २० अर्ब, तत्काल जारी प“ूजि १० अर्ब र चुक्ता प“ूजि २ अर्ब रुपैया“ रहेको विद्युत उत्पादन कम्पनी स्थापना गरेको छ ।
सरकारले गत जेठको पहिलो साता नै आयोजना निर्माण गर्न स्थापना गरिएका बुढीगण्डकी र नलसिंहगाड जलविद्युत आयोजना विकास समिति विघटन गरेको थियो । तर, राजपत्रमा सूचना ननिकाल्दा आयोजना उत्पादन कम्पनी अन्तर्गत आउन सकेका थिएनन् ।
अव दुवै आयोजनाका निर्माण एवं संचालन उत्पादन कम्पनीमार्फत हुने ऊर्जा सचिव अनुप कुमार उपाध्यायद्धारा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ । आफैंले या सहायक कम्पनीमार्फत आयोजना निर्माण गर्ने भन्ने निर्णय उत्पादन कम्पनीले गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र लगानी (इपीसीएफ) मोडलमा निर्माण गर्ने गरि चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनिज (सीजीजीसी)स“ग समझदारी गरिसकेको छ ।
‘विघटित समितिस“ग लिएका सबै काम विद्युत उत्पादन कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्ने तथा नेपाल सरकारमा आएको उक्त आयोजनाको सम्पूर्ण हक, जायजेथा र दायित्वको जिम्मेवारी समेत सोही कम्पनीलाई दिने निर्णय गरिएको छ’, ऊर्जाको सूचनामा उल्लेख छ ।
विकास समिति विघटनस“गै बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा बितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाई समेत विघटन भएको छ । सरकारले विकास समिति अन्तर्गत नै रहने गरि इकाई गठन गरी गत फागुन ९ गते त्यसको संयोजकमा कृष्ण बहादुर कार्कीलाई नियुक्त गरेको थियो । इकाईलाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर पुन ः क्रियाशील बनाउने तयारी भइरहेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । बुढीगण्डकीको विस्तृत अध्ययन फ्रान्सेली कम्पनी ट्राक्टवेल इन्जिनियरिङले गरेको थियो । नलसिंहगाडको भने विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ ।
बुढीगण्डकीको अनुमानित लागत २ खर्ब ५९ अर्ब (२ अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर) छ । आयोजना ८० प्रतिशत सहुलितपूर्ण ऋण (२ प्रतिशत ब्याजदर) र २० प्रतिशत इयक्विटीमा निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो मोडलमा लगानी गरेर इक्विटीमा १५ प्रतिशत प्रतिफल दिंदा विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) दर प्रति युनिट करिव ८ रुपैया“ ४० पैसा (८ सेन्ट) आवश्यक पर्ने आयोजनाले जनाएको छ । यसैगरि, इक्विटीमा साढे १२ प्रतिशत प्रतिफल दिने हो भने पिपिए दर प्रति युनिट ७ रुपैया“ ६० पैसा (७.६ सेन्ट) आवश्यक पर्ने अध्ययनले देखाएको छ । बुढीगण्डकीको सबैभन्दा समस्या र चुनौतीपूर्ण काम भनेको आयोजनाबाट विस्थापितको पुर्नवास तथा पुर्नस्थापन र जग्गा प्राप्ती हो ।
यसमा खर्च हुने रकम सरकारले नै व्यहोर्नु पर्ने परामर्शदाताको सुझाव छ । पुर्नवास तथा पुर्नस्थापना, जग्गा प्राप्ती लगायतका वातावरणीय काम गर्न करिव ५९ अर्ब रुपैया“ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
धादिङ र गोरखामा पर्ने बुढीगण्डकीको पानी २ सय ६३ मिटर बा“ध बनाएर थुन्दा १ लाख २३ हजार ९ सय रोपनी जग्गा डुवानमा पर्ने छ । यसैगरि, ८ हजार १ सय १७ घरपरिवारका ४५ हजार ६ सय जनसंख्या विस्थापित हुने आयोजनाले जनाएको छ ।
